काठमाडौं । गणतन्त्र स्थापनाको झण्डै २ दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपाल शान्ति र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नै सकेको छैन । अझै पनि विभिन्न बाहनामा भइरहेको आन्दोलनले देश आक्रान्त बनिरहेको छ । देशमा सुशासनको लागि दबाब दिन भन्दै गरिएको जेनजी आन्दोलनका कारण देशले ठूलो जनधनको क्षति ब्यहोर्न पुग्यो । 

जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले संसद विघटन गरि नयाँ चुनावको घोषणा गरे पनि एमाले लगायतका दलहरु संसद पुर्नस्थापनाको माग लिएर सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ । यता, विवादित मेडिकल ब्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले ब्यवस्था नै बदल्ने भन्दै मंसिर ७ गतेदेखि आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरिरहेका छन् । थरिथरिका आन्दोलनले मुलुकलाई अनिश्चयको बाटोतिर धकेलेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसले देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, संसद भवन, न्यायालयसहित देशका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त भए । ध्वस्त भएका राज्यका महत्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण नै शुरु भएको छैन । 

यस्तो अवस्थामा फेरि विभिन्न समूहहरु आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा आन्दोलनको तानाबाना बुनिरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले फागुनमा निर्वाचन घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नेकपा एमाले संसद पुर्नस्थापनाको पक्षमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ । नेपाली कांग्रेसका अधिकांश निवर्तमान सांसदहरु संसद पुनस्र्थापनाकै पक्षमा अघि बढ्न पार्टीलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

राजनीतिक स्वार्थमा एकातिर ठूला राजनीतिक दलहरुले नै मुलुकलाई मुठभेडतर्फ लैजाने बाटोमा छन्, भने केही समूहहरु वर्तमान ब्यवस्थाकै विरुद्धमा आन्दोलन चर्काएर मुलुकलाई अस्तब्यस्त बनाउने योजनामा छन् । ब्यवसायी दुर्गा प्रसाइँ वर्तमान ब्यवस्थाकै विरुद्ध आन्दोलन चर्काएर मुलुकलाई अस्तब्यस्त बनाउने योजनाका साथ अघि बढेका छन् । 

उनले मंसिर ७ देखि सुरु गर्ने अनिश्चितकालिन आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् । प्रसाईंको गरेको अनिश्चितकालिन आन्दोलनको घोषणाले सरकार र सुरक्षा संयन्त्रलाई मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि त्रसित बनाएको छ । प्रसाईँ समूहले बुधबार गृहमन्त्रीसँग नै वार्ता गरी विभिन्न २७ बुँदे माग अघि सारेका छन् । 

जसमाः 

–    नेपालको संविधान खारेज गरी पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चलको पुनर्संरचना

–    प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था

–    संघीय प्रणाली र वर्तमान सरकारी संरचनाको आमूल परिवर्तन 

रहेका छन् । यी मागहरू नेपालको संविधान २०७२ विपरित छन् । नेपालको संविधानले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जुन ६२÷६३ को जनआन्दोलन र दशकौंको संघर्षको उपलब्धि हो । 

संविधान संशोधनबाट पनि संघीयता वा गणतन्त्र खारेज गर्न सम्भव छैन । न कानुनी रूपमा सहज छ न राजनीतिक रूपमा व्यवहारिक नै छ । प्रसाईंका मागहरूले संवैधानिक स्थायित्व र राजनीतिक सहमतिको आधारमै प्रहार गर्ने खतरा बोकेको छ । 

संविधानले परिभाषित गरेको शक्ति वितरण, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक अधिकारहरूलाई अस्वीकार गर्दै प्रसाईंले प्रस्ताव गरेको संरचना राजनीतिक प्रतिक्रियावादको पुनरुत्थानको संकेतका रूपमा लिइएको छ ।

शासनको विफलता, व्यापक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक दुरुपयोगबाट आक्रोशित जनभावनालाई आफ्नो भाषण र एजेन्डाबाट आकर्षित गर्दै छन् प्रसाईँ । बैंकको कालोसूचीमा परेका व्यापारीदेखि वैदेशिक रोजगारीमा पीडित युवासम्मलाई उनी व्यवस्थाबाट पीडित वर्ग भनेर आफ्ना अभियानमा तानिरहेका छन् । मंसिर ७ देखि हुने प्रसाईँले घोषणा गरेको आमहड्तालका क्रममा प्रमुख राजमार्ग ठप्प पार्ने बताइरहेका छन् । 

तर, प्रसाईको आन्दोलनको पृष्ठभूमिले आमहड्ताल शन्तिपूर्ण हुनेमा शंकाको सुबिधा भने छ । प्रसाईंको राजनीतिक यात्रा विवादास्पद छ । 

पहिले माओवादी आन्दोलनमा संलग्न प्रसाईँ पछि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । ब्यवसायिक लाभका लागि दुवै दलबाट उपलब्धी सून्य भएपछि प्रसाईँले फरक बाटो रोजे । 

२०७९ साल फागुन १ गते पूर्वी सिमाना मेची नदीको किनारबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मुख्य अतिथ्यतामा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ घोषणा गरेर राजावादीको कित्तामा स्पष्ट उभिए । र, धार्मिक कभरमा उनले प्रसाईंले चारपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । 

–    २०८० मंसिर ७ गते बल्खुमा 

–    २०८१ मंसिर ७ गते सिफलमा

–    २०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा

–    बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विरुद्धका दर्जनौं प्रदर्शनहरु पनि 

यीमध्ये बल्खु र तीनकुनेमा भएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेको थियो । भिड नियन्त्रणका क्रममा प्रहरीले बल्खुमा पानीको फोहोरा र असुर ग्यास प्रयोग गरेको थियो भने तीनकुनेमा गोली चलाउँदा २१ जना घाइते र २ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

सोही घटनाको कारण प्रसाईं केही समय जेलसमेत परे । उनका भाषणहरूमा ‘राजनीतिक दलहरूले देश बेचिदिए’, ‘संविधान विदेशीहरूको इशारामा बनेको हो’ जस्ता कथन बारम्बार दोहोरिन्छन् । यही आक्रोसपूर्ण र भड्काउ अभिव्यक्तिका कारण पनि आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्न सकिन्न । 

प्रसाईं र मंसिर ७ को सम्बन्ध 

प्रसाईंले पुनः मंसिर ७ लाई आन्दोलनको मिति तय गर्नुको कारण ऐतिहासिक र रोचक छ । २०६२ साल मंसिर ७ मा तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भारतको नयाँदिल्लीमा ‘बाह्रबुँदे सहमति’ भएको थियो । जसले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको बाटो खुलाएको थियो । 

त्यो सहमतिमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यो सहमतिको परिणामस्वरूप नेपालको राजनीतिक संरचना पूर्ण रूपमा बद्लियो । 

राजतन्त्र अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापनाको बाटो खुल्यो । तर, अहिले राजावादी धारमा पुगेका प्रसाईंले मंसिर ७ लाई नै ‘राजा फर्काउने अभियानको प्रारम्भिक बिन्दु’ का रूपमा लिएका छन् ।

हरेक पटक आन्दोलन घोषण गर्द उनले अन्तिम र निर्णयक आन्दोलन नै भन्ने गरे पनि त्यसले कुनै परिणाम दिएको छैन । राजसंस्थाको विषउलाई उनले आफ्नो चर्चाको गोटी मात्रै बनाएकाले पनि उनले उठाएका कुनै पनि एजेण्डालाई खास महत्तव दिइदैन । तर, आगामी आन्दोलनलाई लिएर प्रसाईंको टोलीले अहिले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक प्रचार अभियान थालेको छ । फेसबुक, एक्स, युट्युब, इन्स्टाग्राम र टिकटकलगायतका समाजिक सञ्जालबाट आन्दोलनको प्रचार थालिएको छ । उनका समर्थकहरूले १० देखि १५ लाख व्यक्ति काठमाडौं उत्रिने दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रसाईंका भिडियोहरू अत्यधिक भाइरल पनि छन् ।

कसैले दुर्गा प्रसाईंलाई ‘जनताको आवाज’ भनेर समर्थन गर्छन् भने कसैले उनलाई ‘राजनीतिक अराजकता भड्काउने पात्र’को रूपमा व्याख्या गर्छन् । गृह मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्न वार्ताको पहल गरिरहेको छ । विशेष सुरक्षा योजना, भीड नियन्त्रण रणनीति र आकस्मिक संयन्त्र तयारीमा छन् । तर, प्रसाईं वार्तामा उपस्थित नभई आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत संविधान खारेजको माग दोहोर्याउँछन् । 

सरकारले संवादबाट समाधान चाहँदा पनि प्रसाईंको टोली संविधान र वर्तमान व्यवस्था अस्वीकार गर्ने अडानमा अडिग छ । यसबीच, भदौ २४ को आन्दोलनमा लुटिएका प्रहरीका हातहतियार अझै फिर्ता नआएको र ती घटनाले सुरक्षा निकायमा गहिरो चिन्ता थपेको छ । 

लुटिएका ती हतियार कालो बजारमा पुगेको आशंकाले पनि आन्दोलन हिंसात्मक बन्न सक्ने डर बढाएको छ ।

 गत भदौ २३ गते जेनजीहरूको शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेको सम्झना अझै ताजा छ । राज्यले सुरक्षा विश्लेषण गर्न नसक्दा त्यो आन्दोलन त्रासदीमा बदलिएको थियो । अब, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की त्यही गल्ती दोहोर्याउने मनस्थितिमा छैनन् ।

विगतका आन्दोलन : हल्ला धेरै, परिणाम शून्य

प्रसाईंका विगतका आन्दोलनहरूले ठोस उपलब्धि भने दिलाउन सकेका छैनन् । तर मुुलुकमा अस्थिरता भने बढाएका छन् । बल्खु र सिफलका प्रदर्शनहरूमा जनसहभागिता उल्लेखनीय भए पनि राजनीतिक दलहरूको समर्थन शून्य रह्यो । तीनकुनेको आन्दोलन हिंसामा परिणत भएपछि जनसहानुभूति समेत हरायो । तर ती आन्दोलनहरूले नागरिक र युवा पनि परम्परागत दलहरूबाट निराश छन् र वैकल्पिक स्वर खोजिरहेका छन् भन्ने संकेत दिएको थियो ।  

प्रसाईं यही असन्तुष्ट वर्गलाई राजा फर्काउने अभियानसँग जोड्न खोजिरहेका छन् । शासनप्रति आक्रोशित जनतालाई ‘व्यवस्थाविरोधी’ मोडमा धकेल्ने उनको रणनीति स्पष्ट छ । 

मंसिर ७ नजिकिँदै गर्दा सरकारले दुईवटा मुख्य चुनौती सामना गर्नुपर्छ ।

–    आन्दोलनलाई हिंसामा बदलिन नदिनु,

–    अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश नलगाई लोकतान्त्रिक संयम कायम राख्नु

प्रसाईंको आक्रामक भाषाशैली र समर्थकहरूको उत्तेजनाले स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने खतरा छ । आन्दोलन हिंसात्मक बने तीनकुने वा नयाँबानेश्वरको पुनरावृत्ति भयो भने सरकार र सुरक्षा संयन्त्रको विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्न उठ्नेछ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अनिवार्य मूल्य हो । तर त्यो स्वतन्त्रता हिंसात्मक वा व्यवस्थाविरोधी बन्दा लोकतन्त्रकै मेरुदण्डलाई कमजोर बनाउँछ । प्रसाईंले खुलेआम राजा फर्काउने उद्घोष गरेका छन् । तर, वास्तविक चुनौती भने संघीयता र लोकतन्त्र जोगाउने हो ।