काठमाडौं । समाचार संप्रेषण गरेकै भरमा साइबर कानून आकर्षित हुने स्थितिले तनाव सिर्जना गरिदिएको छ । पत्रकारविरुद्ध हुने उजुरीदेखि असन्तुष्टीहरु प्रेस काउन्सिलमा नभई अदालतमा प्रवेश गर्नुले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रश्न पेचिलो बनिरहेको छ । प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई अदालतबाट चुनौति दिने अवस्था कसरी सृजना भइरहेको छ त ? राज्यशक्तिहरु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा उभिन उद्त भएकै हुन् त ?
नेपाल पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुक हो । यो कुरा नेपालको संविधानले प्रष्ट रुपमा प्रस्तावना मै खुलाएको छ । अनि सञ्चारको हक नेपालको संविधानले धारा १९ मा सुनिश्चित गरेको छ । त्यो पनि मौलिक हकका रुपमा ।
धारा १९ कै उपधार २ मा भनिएको छ– कुनै श्रव्य, श्रव्यदृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रशारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रशारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन ।
संविधानको धारा १९ को उपधारा २ को मर्म हो कुनैपनि समाचार सामग्री जफत गर्नु हुँदैन । वा समाचार सामग्री हटाउन लगाउनु हुँदैन ।
नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणा अवलम्बन गरिरहेको मुलुक हो । प्रेस स्वतन्त्रताबिना लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास हुनै सक्दैन ।
शीर्ष तहबाटै प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा र प्रेस एवम् लोकतन्त्रको रक्षाका विषयमा दिने अभिव्यक्तिले पनि प्रेस नागरिक आवाजको प्रतिनिधि भएकाले यसको क्षेत्राधिकारलाई संकुचित पार्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने गरिन्छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताबारे प्रष्ट बोलिएको छ । प्रस्तावनाले नै पूर्व प्रेस स्वतन्त्रताको वकालत प्रष्ट ढंगले गरेको छ ।
प्रस्तावनामा भनिएको छ,’ जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं ।’
यसरी संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको विषयलाई सुनिश्चित गरेको बेला सरकारले साइबर कानून आकर्षित गर्दै पत्रकारमाथि धमाधम कदम चालिरहेको छ । भने न्यायपालिकाले समेत यस्ता विषयमा संवेदनशीलता देखाएको देखिन्न ।
टफ टक विथ दिलभुषण पाठक नामक युट्युबबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयबीर देउवालाई लिएर हिल्टन होटेल प्रकरणको भिडियो बनाएपछि पाठकविरुद्ध साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
केहिसमय पहिलेमात्रै पाठकले प्रहरीलाई नै मिडियासंग कसरी डिल गर्ने ? सामाजिक सञ्जाल कसरी ह्याण्डल गर्ने जस्ता विषयमा तालिमको प्रशिक्षण नै दिएका थिए । उनै पाठकविरुद्ध प्रेस काउन्सिलले हेर्नुपर्ने विषयमा राज्यले साइबर अपराधको ट्याग दिएर गरिरहेको कामलाई धेरैले आश्वार्यको रुपमा समेत हेरेका छन् । यता, सरकारले डिजिटल माध्यममा आउने समाचारमा साइबर कानून आकर्षण गर्ने र धरकपड गर्ने गर्दा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिका प्रश्नहरु थप पेचिला बन्न पुगेका छन् ।
दुई सञ्चारमाध्यम बिजमाण्डु डटकम र नेपालखवर डटकममा प्रकाशित समाचार तत्काल हटाउन भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश जारी गरिसकेको छ भने उप्रान्त समाचार प्रकाशन प्रशारण नगर्न समेत भनेको छ ।
यस्ता मुद्दाको कोपभाजनमा दियोपोस्ट डटकम समेत परिरहेकै छ । तर, यी विषयको नियमन गर्नका लागि प्रेस काउन्सिललाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।
व्यवहारतः यो लागू हुन सकेको देखिन्न । प्रेस काउन्सिल नेपालले सचेत गराउने, जवाफ माग्ने, कारबाही गर्ने, कालोसूचीमा राख्नेदेखि दर्ता खारेजसम्मका अधिकार लिएर बसेको छ । तर, सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रशारित सामाग्रीमा प्रेस काउन्सिलभन्दा पनि अदालत सक्रिय बन्ने गरेको छ ।
जसमा प्रेस र न्यायालयलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र राख्ने कल्पना संविधानले नै गरेको स्थिति छ । यसरी राज्य र न्यायालय प्रेसमाथि क्रुर अनि निर्मम बन्न खोज्दा उनीहरुले साइबर अपराधको डण्डा चलाएर प्रेसमाथि विभिन्नखाले संकुचन थोपर्ने प्रयास गर्न थालेको आरोप लागिरहेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, विभिन्न पत्रकार संघ संगठनहरु र नागरिकस्तरबाट समेत प्रेसमाथिको हमला रोक्न आवाज उठिरहेको बेला राज्य प्रशासन साइबर अपराध आकर्षित गर्दै डिजिटल माध्यममा प्रकाशित प्रशारित सामाग्रीमाथि षडयन्त्रपुर्वक बन्देज लगाउन तम्सिएपछि यसको न्यायिक परिक्षणभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास बढेको भन्दै आलोचना बढिरहेको छ ।
