काठमाडौं । ५२ संवैधानिक नियुक्ति विवादमा सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति सारेको छ । न्यायाधीशहरुले ५ घण्टाबढि समय लगाएर छलफल गर्दै निर्णय सुनाउने तयारी गरेपनि अन्तिममा आएर स्थगित गर्दै असार १८ गतेलाई निसु सारेका छन् ।

न्यायालयमाथिका प्रश्न पेचिला बनिरहेको बेला सर्वोच्चले गरिरहेको बिलम्बले न्यायपालिका र नेतृत्वमाथि प्रश्नहरु थप मुखारित बन्न पुगेका छन् । अब हेरौं न्यायालयको बिलम्ब र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा देखिन थालेको एकखाले शंकाबारे तयार पारिएको यो विशेष सामाग्री ।
न्याय निरुपण गर्न सामान्यतया न्यायिक निकायले कति समय लगाउन सक्छ ? 

जवाफ हो, जति पनि लाग्न सक्छ । दशकमाथिका धेरै मुद्दाहरु सर्वोच्चदेखि तल्ला अदालतमा समेत विचाराधिन अवस्थामा छन् । यसले न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन र न्यायिक परिक्षणमाथिका प्रश्नहरु पेचिला बनाइदिएको छ । 

तत्काल निर्नय दोनुपर्ने प्रकृतिका मुद्दामा समेत अत्यधिक लामो समयपछि पेसी तोक्नेदेखि निर्णय सुनाउने समयमा पुगेर अन्य आदेश गर्दै निर्णय नै नदिने परम्पराले न्यायपालिकामाथि विश्वासको संकट गहिरिदै गएको छ । सर्वसाधारणले न्याय पाउन नसक्नेदेखि न्यायिक पहुँचका विषय समेत जटिलतातर्फ हेलिएका छन् । यी विषयमा सर्वोच्चको नेतृत्वले समेत स्वीकार गर्ने गरेको छ । तर, न्यायपालिकाको सुधार भने जटिल बन्दै गइरहेको छ । 

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका पुर्वसभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्धको हत्या मुद्दामा सर्वोच्चले आफूलाई सुरक्षित पार्दै फैसला ग¥यो । संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउनका लागि आयोग गठन भई काम गर्न थालिसकेको बेला समेत प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने गरि बाटो खोलिदियो । तर, केहि मुद्दा खारेज गरिए । 

जुन मुद्दाले सापकोटालाई अत्यधिक समस्या पार्ने स्थिति थियो । उसोतः सापकोटालाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न भन्दै परेको रिटको सुनुवाई समेत उनले मन्त्री हुँदै सबामुखसम्मको जिम्मेवारी निभाएर अहिलेसम्म राजनीति गरिरहँदा सम्म आएन् । त्यसपछि अहिले खारेज गरियो । यस्ता तमाम प्रकृति र प्रवृत्तिले सर्वोच्चमाथिका प्रश्न सर्वसाधारणमा थप पेचिला बन्न पुगेका छन ।

संवैधानिक नियुक्तिमा सर्वोच्चको आलटाल तीब्र

संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति वैध वा अवैध भन्ने बहुप्रतीक्षित मुद्दाको सुनुवाई जेठ १ गते नै सकिएको थियो । तर, निर्णय सुनाउने भन्दै जेठ २८ गतेलाई तोकियो । ५ घण्टा लामो समय न्यायाधीशहरुले छलफल गरे । तर, निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् । उनीहरुले निवेदकलाई बोलाएर समेत छलफल त गरे । तर, निर्णय सुनाउने मिति सार्दै फेरि असार १८ गतेलाई तोकिदिए । यसले न्यायपालिकामाथिका प्रश्नलाई थप पेचिलो बनाउदै लगेको छ । 

बिहानैदेखि प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी अन्य मुद्दा नहेरी यही मुद्दामा केन्द्रित थिए । तर, न्यायाधीशको राय नमिलेका कारण सुनुवाई सारिएको बताइएको छ ।

अध्यादेशको सुरुवात : २०७७ मंसिर ३०

संसद् बन्द रहेका बेला २०७७ मंसिर ३० गते ओली सरकारले ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश’ ल्याएपछि विवाद सुरु भएको थियो । त्यतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सत्तामा थियो । र ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा थिए । यस अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्मा बैठक बस्न र निर्णय गर्न कम्तीमा तीन सदस्य उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था ग¥यो । संविधान अनुसार परिषद्मा ६ सदस्य हुन्छन् । 

प्रधानमन्त्री (अध्यक्ष), प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेता । तर उपसभामुखको पद खालि थियो र विपक्षी दलको सहभागिता विना बैठक बस्ने नयाँ बाटो खुलेको थियो ।

दुई चरणको नियुक्ति, दुई पटक संसद् विघटन

पहिलो अध्यादेश जारी गरिएकै दिन ३२ जना विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिए । संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार संसदीय सुनुवाइ जरुरी थियो । तर, त्यतिबेला ओली अल्पमतमा थिए । समस्या समाधानका लागि २०७७ पुस ५ मा ओलीले संसद् विघटन गरे । सुनुवाइ नभएपछि २०७७ माघ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदाधिकारीहरूलाई सपथ गराइन् । त्यसपछि २०७८ वैशाख २१ मा फेरि अध्यादेश जारी भयो । 

पाँच दिनमै थप २० जनाको सिफारिस गरियो र जेठ ७ मा पुनः संसद् विघटन गरियो । २०७८ असार १० मा २० जना थप पदाधिकारी नियुक्त भए । यसरी ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र न्याय परिषद्मा गरी ५३ जनालाई नियुक्त गरियो । 

न्यायपालिकामा नै द्वन्द्व : सुनुवाइ किन रोकियो ?

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मूलभूत संरचना नै भत्काउने गरी अवैधानिक ढंगबाट गरिएको संशोधन भएको दाबी अर्यालले गरेका थिए । अर्यालसहित कूल १५ वटा रिट दर्ता भए जसमा संविधानमा गम्भीर धोका र हेरफेर गरिएको आरोप लगाइएको थियो ।

तर, यी रिटहरूको सुनुवाइ लामो समयसम्म रोकिएको थियो । त्यसको प्रमुख कारण थिए, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा । जबरा दुई हिसाबले यो विषयसँग गाँसिएका थिए । एकातर्फ उनी संवैधानिक परिषद्को सदस्यको हैसियतले ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिमा संलग्न थिए भने अर्कोतर्फ त्यही नियुक्तिको वैधतामाथि परेको रिटको सुनुवाइ गर्ने जिम्मा पनि उनकै काँधमा थियो । ’प्राकृतिक न्याय’को सिद्धान्त अनुसार कुनै व्यक्ति आफैं संलग्न विषयमा फैसला गर्न मिल्दैन। यही कारण करिब एक वर्षसम्म मुद्दा अघि बढ्न सकेन ।

२०७८ फागुनमा जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परे र त्यसै अवस्थामै कार्यकाल समाप्त भयो । त्यसपछि मात्र मुद्दा अगाडि बढ्ने बाटो खुल्यो, तर सर्वोच्च अदालतले यसलाई प्राथमिकतामा राखेन । २०७८ चैत ४ र ९, २०७९ असार ८ र साउन ११ गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए । पहिलो पेसी ‘हेर्दाहेर्दै’मा गएको थियो भने अन्य तीनमा ‘अन्य आदेश’ मात्र भयो । त्यसपछि सिधै २०७९ फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहितको इजलासमा सुनुवाइको मिति तोकिए पनि मुद्दा फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखियो । 

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको इजलासमा २०८० भदौ २७, मंसिर २०, २०८१ जेठ ३० र भदौ १९ मा पेसी तोकिए पनि शुरूका तीनपटक सुनुवाइ हुन सकेन । २०८२ वैशाख ३, ८, ९ र १० गते समेत मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मात्रै सीमित रह्यो । 

सुनुवाइमा भएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अधिवक्ता अर्यालले मुद्दा छिटो टुंगोमा पुगोस् भनेर आधा दर्जन पूरक निवेदन दिएका थिए । निवेदक निशान्तबाबु खड्कासहित अधिवक्ताद्वय सुलभ खरेल र समृत खरेलले त सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशलाई पत्रसमेत लेखे । यो विवाद विचाराधीन रहँदा सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना प्रधानन्यायाधीश फेरिए । 

दीपक कुमार कार्की (कामु), हरिकृष्ण कार्की, र विश्वम्भर श्रेष्ठपछि हाल प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले मात्र यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखे । संवैधानिक इजलास सामान्यतः बुधवार र शुक्रवार बस्ने भए पनि यो मुद्दाका लागि दैनिक रूपमा बसेको थियो । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षको हुने भए पनि ४ वर्ष बितिसकेपछि मात्रै सर्वोच्च अदालतले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै अन्तिम बहस जेठ १ गते सम्पन्न गरेको हो ।

नियुक्ति बदर भए के हुन्छ ?

संवैधानिक इजलासले नियुक्ति सदर गरेमा पदाधिकारीहरू पुरा कार्यकाल रहनेछन् भने नियुक्ति बदर भएमा अब बाँकी कार्यकाल भए पनि ती पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । तर त्यसले केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाउने छन् । 

–    ती आयोगहरूले ४ वर्षमा गरेका निर्णय र कारबाहीहरूको वैधानिकता के हुन्छ ?

–    नियुक्तिमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री र परिषद्का सदस्यहरूको नैतिक जवाफदेहिता कसरी निर्धारण हुनेछ ?

–     संवैधानिक कदम नचालेको सर्वोच्चबाट फैसला आएमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहन संकट आइपर्नेछ । संविधान कानूनको पालना नगरेको आरोपमा उनीमाथि संसद विघटनपछिका यी प्रकरण पेचिलो र दबाबको चुलीमा पुग्नेछन् । 

अहिलेको राजनीतिक समीकरण : संवैधानिक संकटको संकेत ?

संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर उठेका प्रश्नहरू अहिले गहिरो संवैधानिक तथा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छन् । कानूनविद्हरूले यी नियुक्तिहरूलाई गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै बदर हुनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै आएका छन् । निर्णय जे भए पनि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याउने पक्का छ । यदि नियुक्तिहरू सदर भए भने भविष्यमा गलत नजिर बन्नेछ जसले संविधानको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउँछ । 

अर्कोतर्फ, नियुक्तिहरू बदर भएमा हाल नियुक्त ५२ पदाधिकारीको स्थानमा नयाँ नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । यसले संवैधानिक निकायहरूमा कार्यगत अप्ठ्यारो निम्त्याउन सक्छ । नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्छन्। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्य रहने प्रावधान छ । वर्तमानमा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् ।

सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, प्रतिपक्षी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपसभामुख इन्दिरा राना रहेका छन् ।

यदी असार १८ सम्म एमाले काँग्रेस सत्ता सहकार्य रह्यो भने हालको राजनीतिक समीकरण हेर्दा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहाल, विपक्षी नेता प्रचण्ड र उपसभामुख राना एउटै धारमा उभिने सम्भावना देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीशले समर्थन गरे पनि परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गर्न आवश्यक बहुमत जुट्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । फलस्वरूप संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्योलपूर्ण र दीर्घकालीन बन्न सक्ने जोखिम देखिएको छ । 

यस्तो जटिलताले राजनीतिक सहमतिको नयाँ आधार खडा गर्न सक्ने सम्भावना पनि बढाएको छ । सत्ता गठबन्धनमा फेरबदलदेखि लिएर संवैधानिक पद बाँडफाँटका लागि दलहरूबीच नयाँ सहमतिहरू बन्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । भविष्यमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई फेरबदल गर्न सक्छ ।