काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठक जेठ १३ गतेदेखि अबरुद्ध हुँदै आएको छ । प्रतिपक्षीले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सरकारलाई बजेट पेश गर्न दिनका लागि मात्रै विपक्षीले जेठ १५ गते सदन खुलाउन सहमति दिएका थिए । तर विपक्षीहरु त्यसयता गृहमन्त्रीको राजीनामालाई नै ‘बटमलाइन’ बनाएर सदन अवरोध गर्दै आएका छन्।

विपक्षी विभक्त 

सुरुका दिनमा भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नता रहेको भन्दै त्यसबाविरुद्ध विपक्षीहरु एकजुट देखिए । जसमा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपा समेत एकाकार भएर प्रस्तुत भए । तर फरक राजनीतिक एजेण्डाका कारण राप्रपाले विपक्षीहरुसँगै मतभेद राख्न थाल्यो । राप्रपा राजावादी कार्यक्रममा सामेल हुँदै गणतन्त्रको विरोधमा उत्रिदा माओवादीसँगै दूरी बढेको थियो । यसर्थ विपक्षीहरु एकजुट हुन सकेनन् । राप्रपालाई विपक्षी दलको बैठकमासमेत बोलाउन छाडिएपछि उसले गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयलाई खास मुद्धा बनाउन छाडेको देखिन्छ ।

रास्वपालाई ‘बाइपास’ !

गृहमन्त्री प्रकरणमा सुरुमा माओवादी केन्द्र कठोर ढंगले लागे पनि पछिल्लो समय भने नरम बन्दै आएको छ । यहीबीच सदन अवरोध भइरहँदा माओवादीले सत्ता पक्षसँग संसद सुचारुका लागि दुई बुँदे ड्रफ्ट पठाएको थियो । जसको पहिलो बुँदामा अख्तियारले गरेको छानबिनमा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने र दोस्रोमा भिजिट भिसा अध्यागमनहरूमा देखिएकोसमस्याको सन्दर्भमा संरचनात्मक सुधारको निम्ति काम गर्ने रहेको छ । तर यो प्रश्तावमाथि पनि सरकारले खास गम्भीरता नलिएको माओवादीको आरोप छ । जसैका कारण सदन सुचारु हुन नसकेको उसले दोहा¥याइरहेको छ।  

उता विपक्षी दल रास्वपाले भने सदन खुलाउन लागि भन्दै ५ बुँदे प्रश्ताव अघि बढाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानमा सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने, भिजिट भिसाको नाममा भएका मानव तस्करी र संगठित अपराधमा संलग्न सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्स तथा विदेशी नियोगहरूप्रति शंका भएकाले पाँच दिनभित्र एक उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने र यस समितिले प्रधानमन्त्रीमार्फत आएका सरकारी प्रतिवद्धताको अनुगमनसमेत गर्ने, छानविन समितिको कार्य क्षेत्र, संरचना, व्यवस्थापन तथा अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने र यसले पाँच दिनभित्र छानविन समितिको कार्यविधि तय गर्ने समेत रास्वपाको प्रश्ताव छ । यदी यो प्रस्ताव स्वीकार्य नभए सदन नखुल्ने रास्वपाको अडान छ । 

उता सत्ता पक्षले भने माओवादीले पठाएको दुई बुँदे ड्राफ्टमा छलफल हुनसक्ने । तर रास्वपाको पाँच बुँदे माग कुनैपनि हालतमा सम्बोधन हुननसक्ने जवाफ दिइरहेको छ । 

यसरी गृहमन्त्रीको भिजिट भिसा प्रकरणमा अड्को थापिरहेका विपक्षी दलहरु नै विभिन्न धारमा विभाजित हुँदा प्रतिपक्षी शक्ति कमजोर भइरहेका छन् । यस्तैमा माओवादी संसद खुलाउन लचक नै देखिएपनि रास्वपा भने सरकारविरुद्ध कठोर ढंगले लागिपरिहेको छ । विपक्षीहरु गृहमन्त्रीको मुद्धामाथि एकाकार बन्न नसक्दा सत्ता पक्षलाई खेल्ने ठाउँहरु प्रशस्त बनेका छन् । जसले विपक्षीसँग डिल गर्न सत्ता पक्षलाई सहजसमेत भइरहेको छ । यस्तैमा माओवादी पनि रास्वपालाई ‘बाइपास’ नै गरेर सदन खुलाउन राजी बन्ने स्थिति निर्माण पनि भइरहेको छ ।  यदी माओवादीले सरकारसँग सदन खुलाउने विषयमा सहमति गरे रास्वपाले कस्तो रणनीति बुन्ला ? यो प्रश्न भने रोचक बन्दै गएको छ ।