नेपालको संसद पछिल्ला केही सातादेखि पूर्ण रुपमा अबरुद्ध छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिन नपाउँदै बजेट प्रस्तुत भए पनि, त्यसमाथिको कुनै औपचारिक बहस अघि बढ्न सकेको छैन। संसदको यो ठप्प अबस्था स्वाभाविक प्रक्रियाबाट होइन, सत्ता गठबन्धनभित्रकै गहिरो सौदाबाजी, अविश्वास र स्वार्थी समीकरणबाट जन्मिएको देखिन्छ।

दुई दलको स्पष्ट अडान र सत्ताको ढुलमुलपन

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गृहमन्त्री रमेश लेखको राजीनामा माग गर्दै संसद अबरुद्ध पार्ने मूल सूत्रधार बनेका छन्। उनीहरूको आरोप छ- भिजिट भिसा काण्ड होस् या आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी अनियमितता, लेखकको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय लगातार विवादित बनेको छ। तर सत्तापक्ष भने यो मागलाई ‘राजनीतिक नाटक’ भन्दै पन्छाउँदै आएको छ।

सत्ताको यस्तो ढुलमुल रवैया संसदलाई झनै अविश्वसनीय मञ्चमा रूपान्तरण गराउँदैछ।

माओवादीको द्वैध भूमिका : सहमतिका नाममा सौदाबाजी

सत्ता गठबन्धनको एक प्रमुख दल माओवादी केन्द्र, संसद खोल्न दुई बुँदे सहमतिको कुरा गर्दै आएको छ। तर ती बुँदा के हुन् भन्नेमा स्पष्टता छैन। न त ती सहमति विधिसम्मत छन्, न नै संसद चलाउन पर्याप्त आधार बन्न सक्छन्। यसले माओवादी पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि जन्माएको छ।

अर्कोतर्फ, माओवादी नेतृत्व (विशेषगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’) हाल कांग्रेससँग मिलेर नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘साइजमा ल्याउने’ रणनीति अपनाइरहेका छन्। तर, के यो रणनीति स्थायीत्वका लागि हो त? देखिँदैछ, माओवादीले गठबन्धनको साझेदार रास्वपालाई एकातिर धकेल्दै, आफ्ना नेताहरूको मुद्दा व्यवस्थापनका लागि सत्ताको सटापटामा ऊर्जा खर्चिरहेको छ।

साटासाटको मञ्च बन्दै संसद

केही समयअघि सार्वजनिक भएको कुलमान घिसिङ–टीआरसी विधेयक साटासाटको चर्चा अहिले अर्को अध्यायमा पुगेको छ। हाल गृहमन्त्री लेखको राजीनामा सँगै पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने वा रोक्ने प्रयास ‘डिलको हिस्सा’ भएको चर्चा व्यापक छ।

यस्तो परिस्थिति सांसदहरूमाझैँ आमजनमानसमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ- के अब संसद सौदाबाजीको सशक्त मञ्च मात्र हो?

सभामुखको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न

संसद चलाउने मूल जिम्मेवारी सभामुख देवराज घिमिरेको हो। तर, हालसम्म देखिएको अवस्था उनको भूमिकालाई पनि कठघरामा उभ्याउने अवस्थामा पुगेको छ। नाराजुलुस र चर्को विरोधका बीच संसद चलाउने प्रयासभन्दा पनि, प्रभावकारी संवाद, तटस्थता र संयोजनको खाँचो महसुस गरिएको छ। उनको मौनता र निष्क्रियताले संसदको गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

ओलीको मौनता: रणनीतिक कि सत्ताको सौन्दर्यबोध ?

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले सम्मिलित शक्तिहरूको खेल हेरेर मौन छन्। तर यो मौनता राजनीतिक रूपमा निस्क्रिय होइन, रणनीतिक देखिन्छ। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको अस्थायीत्व, आन्तरिक मतभेद, तथा रास्वपाको अलग्गावाद ओलीका लागि अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्ने संकेत हो।

यति बेला संसद ठप्प हुँदा पनि ओली रमिता हेरेझैँ बसेको जस्तो देखिनु, संसदमा खेलिने राजनीति कुन दिशा तिर मोडिन्छ भनेर पर्खेर बसिरहेको संकेत हुन सक्छ।

निष्कर्ष:

संसदको यो अवरोध केवल संसद नै बन्द हुनु होइन- यो लोकतन्त्रको अभ्यासमा स्खलन हो। सत्ताका साझेदारहरू आआफ्ना स्वार्थमा रमाइरहँदा, नागरिक अपेक्षाहरू, विकासका एजेन्डा, र शासनप्रणाली सबै थलिएका छन्।

अनि जब संसद साटासाटको मञ्च बन्छ, सहमति सौदामा झर्छ, सभामुख मौन बस्छन्, र प्रधानमन्त्री रमिता हेर्छन्- तब लोकतन्त्र अवरोधमा होइन, ‘अवमान’ मा पुग्छ।