सरकारमाथि खतरा नै खतरा ! खर्चदेखि नीति सबै गन्जागोल
आइतबार, वैशाख ७, २०८२
बारको पदभारमै मच्चियो लफडा ! न्यायाधीश सिधैं तानिए !
आइतबार, वैशाख ७, २०८२
नेपाल बारको निर्वाचनपश्चात पद हस्तान्तरण समारोहमा अनेक आरोपका श्रृङ्खाला चलेका छन् । बार निर्वाचनको नेतृत्व चयनका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको गम्भिर आरोप लागेको छ भने पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडामाथि मानहानीको मुद्दा लाग्ने भन्न थालिएको छ ।
को को छन् सडकमा, के हुँदैछ नेपालमा ?
आइतबार, वैशाख ७, २०८२
पछिल्ला केही हप्ता, राजधानीका सडकहरूमा आन्दोलनको आवाज र चर्का नाराहरू गुन्जिरहेका छन् । शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलसम्म सबैले सरकारसँग आफ्नो असन्तोष र विभिन्न मागहरू राख्दै सडकमा उत्रिएका छन् । यी आन्दोलनहरू अब केवल नारासम्म सीमित छैनन् । राजधानीको दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने तहमा पुगिसकेका छन् ।
जतै ढल्केपनि देउवाकै हातमा सत्ता, पार्टीमा पनि आँफै निर्णायक !
आइतबार, वैशाख ७, २०८२
उमेरले डाँडा नाघेपनि राजनीतिको सहज यात्रामा रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर दउवा बिन्दास पारामै देखिन्छन् । उनका लागि राजनीतिमा खास अफ्ठ्यारा र चुनौती देखिँदैनन् । सँगैका सहयात्री दल एमाले र माओवादीलाई सत्ता बनाउने र ढाल्ने रणनीति बुन्न भ्याइनभ्याई हुन्छ । तर देउवालाई भने नचाहँदा नचाहँदै पनि आँफै सत्ता हातमा आइपर्छ...
शहरमा सडक बनाउँदा युटिलिटी करिडोरको अवधारणा अघि बढाऔँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
शनिबार, वैशाख ६, २०८२
उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले शहरहरूमा सडक बनाउँदा युलिलिटी करिडोरको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली भूमिका भारतीय डोजर, निरिह सरकार बरु जंगिए स्थानीय
शनिबार, वैशाख ६, २०८२
सार्वभौम मुलुक नेपालमा भारतको हस्तक्षेप समय समयमा सतहमा आउने गर्छ । अहिले पनि दार्चुलाको सदरमुकाम, महाकाली नगरपालिका–५, बसपार्क क्षेत्रको नेपाली भूमिमा भारतीय स्काभेटर खुलेआम संचालनमा आएको छ । दार्चुलामा पटक–पटक भारतीय हस्तक्षेप हुँदै आएपनि सीमा सुरक्षामा सरकारको ध्यान गएको छैन ।
रास्वपा स्वाह शैली ! भित्रभित्रै जालझेलका श्रंङ्गखला कस्ता ?
शनिबार, वैशाख ६, २०८२
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रको असन्तुष्टि छरपष्ट हुन थालेको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा गएपछि रास्वपाभित्रको उकुसमुकुस बाहिरिन थालेको देखिन्छ । रविको व्यक्तित्वको भरमा प्राप्त जनमतलाई रास्वपाले स्थिर र कायम राख्ने प्रयत्न गर्न सकेको छैन, भने सुशासनको पक्षमा दह्रो उभिन नसक्दा असन्तुष्टिका विषयहरु सार्वजनिक हुन...
काठमाडौंमा फेरि विध्वंश मच्चाइदै ! कसले बुन्दैछ कस्ता योजना ?
शनिबार, वैशाख ६, २०८२
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निषेधाज्ञा तोड्ने चेतावनी दिएसँगै यसबारे चर्चा शुरु भएको छ । राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, संघीयता खारेजी लगायतका मुद्दा लिएर सडकमा ओर्लिएको राप्रपाले धम्कीपूर्ण शैलीको चेतावनी दिदै गर्दा सरकारले भने गणतन्त्रविरोधि गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । सरकारको प्रष्ट नीतिका बाबजुत राप्रपाको यस्तो हठले सम्भावित स्थिति कस्तो रहला...
शिक्षक आन्दोलनले आत्तिएको सरकारलाई निजामति कर्मचारी अर्को सन्त्रास
शनिबार, वैशाख ६, २०८२
निजामति कर्मचारी सेवा ऐन कहिलेसम्म संसदबाट कानूनको रुपमा आउला ? यो आम प्रश्न बनेको छ । कानून निर्माणमा जुट्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा अनेक विवादमा रुमल्लिदा संघीय कानून बन्न सकेको छैन । यहि कानून अभावका कारण सडकमा आन्दोलनदेखि अनेक माग राख्दै विरोधका कार्यक्रम गर्ने क्रम समेत चलिरहेको छ । यस्तोमा निजामति ऐनबारेको विमर्शमा...
गभर्नर बन्न ‘डिल’ कहाँ कोसँग ? तिखारिदै ‘ल’ हतियार !
शनिबार, वैशाख ६, २०८२
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको दौड अहिले राजनीतिक शक्ति र सौदाबाजीको अखडा बनेको छ । पद केवल एउटा भएपनि त्यसको वरिपरिको रस्साकस्सीले सत्ता सन्तुलन नै हल्लाउने संकेत दिइरहेको छ । कांग्रेस र एमालेबीच गुपचुप सहमतिदेखि लिएर अदालतसम्म पुगेको कानूनी लडाईले यो दौड झनै रोचक र पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सरकार ट्रयापमा ! जता टेक्यो उतै डरलाग्दा भ्वाङ् !
शुक्रबार, वैशाख ५, २०८२
सरकार अहिले आफै बेहालमा छ । जताततै असन्तुष्टि, अराजकता र अशान्तिका दृष्य बढ्न थालेका छन् । यहि परिस्थिका बीच सरकारले थालेका केही काम वा भनौं अभियानको समेत बेहाल अवस्था देखिएको छ । आमुलक परिवर्तनका लागि वृहत एवम् प्रभावकारी कदम नचाले मुलुकको सन्तुलनता नै डगमगाउने भाविदृष्य देखिइरहेका छन् ।
गभर्नरको अल्झन्ले सत्ता गठबन्धनमै हलचल
शुक्रबार, वैशाख ५, २०८२
लामो समयदेखि गभर्नर पद रिक्त हुँदा सरकारप्रति विभिन्न किसिमका आशंकाहरु गरिएका छन् । सत्ता साझेदार प्रमुख २ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नजुटेकै कारण गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको हो । गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरिएपछि सत्तारुढ प्रमुख दलभित्रैबाट विभिन्न आशंकाहरु भइरहेका छन् ।


