काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको सदस्यता नविकरण गरेपछि यो विषय विवादमा तानिएको छ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिले विद्याको सक्रिय राजनीतिलाई नोटिसमा लिएको भनिरहेको छ, भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सक्रिय राजनीतिमा आउने कुरा गणतन्त्रविरोधि हुने बताएका छन् । के यो विषयको समाधानमा कांग्रेस–एमालेले हातेमालो गर्लना ?
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको सदस्यता नविकरण गरेको दाबी गरेपछि यसले मुलुकको राजनीति तरङ्गित बन्न पुगेको छ ।
राष्ट्रप्रमुख बनिसकेको व्यक्ति कुनै दलको शीर्ष नेता बन्न कति जायज ? यी प्रश्नहरुमा नैतिक बहस चलेपनि कानूनी आधारले रोक्ने स्थिति भने कतै देखिन्न । यस्तोमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउने नल्याउनेभन्दा पनि गणतन्त्रप्रति जनताको मनोभावना कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने विषय नै केन्द्रमा राख्न थालिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याएर जिम्मेवारी नै दिएको छ । पुनले अहिले राजनीतिक गतिविधि चलाइरहेका छन् । तर, यो विषयमा माओवादी केन्द्रमा पनि ठूलो विरोध भने भएको थियो ।
सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्तिले सक्रिय राजनीति गर्न नहुने भन्दै चलिरहेका विभिन्न चरणका कुरालाई वेवास्ता गर्दै हाम फालेका पासाङले बाटो खुला गरिदिएपछि विद्यादेवी भण्डारी पनि एमालेमा आउन सहज बन्यो । तर, उनको एमाले इन्ट्रि सहज होला ? प्रश्न, शंका र चर्चा भने चल्न थालेको छ ।
देउवाको विरोध
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा आउने चाहनामा फरक मत मात्रै राखेका छैनन्, एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उनले यो विषयमा कांग्रेसको धारणा समेत प्रष्ट पारेका छन् ।
आफू पनि पार्टी नेतृत्वको अन्तिम इनिङमा रहेका देउवाले भण्डारीको सक्रिय राजनीति मोहले गणतन्त्रमाथिका प्रश्न पेचिलो बन्ने र जनताले पनि यसलाई सकारात्मक ढंगले नलिएको प्रष्ट पारेका थिए ।
देउवाले ओलीसंगको भेटमा भण्डारी सेनाको समेत परमाधिपति भइसकेको मान्छे सक्रिय राजनीतिमा फर्किने कुराले सुरक्षा निकायदेखि अन्य विषयको सम्वेदनशीलतामा समेत आँच आउने भनेका थिए । यसमा ओलीले पनि आफ्नो चाहनाले सक्रिय नबानएको भन्दै एमालेले औपचारिक जिम्मेवारी नदिइसकेको भनेका थिए ।
देउवाले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा नल्याउन खुलेरै ओलीसँग भनेको र ओलीले पनि त्यसतर्फ आफ्नो पनि ध्यान गएको बताएको भनिन्छ । तर, के भण्डारी रोकिएलिन ? प्रश्न र शंका चलिरहेको छ ।
उसोतः उनलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन संविधान कानूनले भने कतै रोकेको देखिन्न । यस्तो स्थितिमा राष्ट्र प्रमुखको पद नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्वसहित जनतामा गणतन्त्रप्रतिको विश्वास जागृत गर्ने पद भएकाले तटस्थ बस्नुपर्नेमा समेत आवाज नागरिक स्तरबाट पनि उठ्ने गरेको छ ।
वाम एकताको जाल
विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएपछि वामपन्थी एकता सहज हुने चर्चा पनि चलिरहेको देखिन्छ । यस्तो स्थितिमा माओवादी केन्द्रसहितका अन्य दलहरुले भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा खास प्रश्न गर्ने गरेको देखिन्न ।
उसोतः माओवादीले भण्डारी आएपनि एकताको विषयमा सम्भावना नरहेको भनिरहेको छ भने अन्य दलहरुले समेत यस्तै भन्ने गरेका छन् । तर, भण्डारी ओलीको अर्को रुप भएको भन्ने नेताहरुले समेत उनको सक्रिय राजनीतिलाई भने नकार्ने गरेका छैनन् ।
यस्तो स्थितिमा उनको पुनरागमनलाई कतिपयले वामपन्थी एकताको रटान भने लगाउने गरेका छन् ।
सक्रिय राजनीतिमा फर्किदा पर्ने प्रभाव
विद्यादेवी भण्डारीले सात वर्ष राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरिन् । सात वर्षको समयमा उनले संघीय संसदका दुबै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधयेक दराजमा राख्दै संविधान कुल्चिने काम गरिन भने अवैध ढंगले गरेको संसद विघटनलाई समेत दुई–दुई पटक सदर गरिन् ।
यतिमात्रै नभई उनले अध्यादेश जारी गर्ने, संवैधानिक नियुक्तिमा गुपचुप प्रमाणिकरण गर्ने जस्ता काम गरेपछि तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जे भन्छन, त्यो गर्ने राष्ट्रपतिको आरोप समेत लाग्ने गरेको थियो ।
तत्कालीन नेकपा विभाजनदेखि एमाले विभाजनमा समेत उनले ओलीको पक्ष लिएर काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर, अहिले सक्रिय राजनीतिमा आउने कुराले चलिरहेको तरङ्ग र ओली गरिरहेको चर्चामा शंका भने उब्जिएको देखिन्छ ।
