काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ भनेर सम्बोधन गरिएको एक विज्ञप्तिको विषयले अहिले ठूलो चर्चा पाइरहेको छ । यसै विषयमा पूर्वराजाका संवाद सचिव फणिराज पाठकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी केही शर्तमा रिहा गरेको छ । घटनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संवैधानिक अधिकार र आस्थाबीचको सन्तुलनताको बहस फेरि उठाएको छ । 

 
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ सम्बोधन गरिएको विषय पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । शुक्रबार बिहान पूर्वराजाका संवाद सचिव फणिराज पाठकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर सोधपुछ गरेपछि यो विषय चुलिएको हो ।

पाठकलाई साँझपख केही सर्तसहित रिहा गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार उनले भविष्यमा यस्ता सम्बोधन प्रयोग नगर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट ‘श्री ५’ सम्बोधन भएका पोस्ट हटाउने र फेरि विज्ञप्ति जारी नगर्ने शर्तमा लिखित कागज गराएर छोडिएको हो ।

गणतन्त्रको सन्दर्भ र संविधानको व्यवस्था

२०६५ जेठ १५ गते संविधानसभा बैठकले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्दै राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा ४(१) मा नेपाललाई ‘स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । साथै, धारा १७ मा प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

यही सन्दर्भमा अहिले ‘श्री ५’ जस्ता राजकीय दर्जा दिने सम्बोधन प्रयोग गर्नु संविधानसम्मत हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । व्यक्तिगत श्रद्धा र आस्थाको नाममा यस्ता सम्बोधन प्रयोग गर्नु अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा विभाजित धारणा देखिएको छ ।

यता, पूर्वराजाका सचिव पाठकको पक्राउप्रति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत राजसंस्थाका समर्थकहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य दिँदै ‘श्री ५’ सम्बोधन आस्थाको विषय भएको र यसको प्रयोगलाई दण्डनीय ठहरिनु गैरप्रजातान्त्रिक भएको बताएका छन् ।

उता, गणतन्त्र समर्थक पक्ष भने संविधानले राजतन्त्रको अन्त्य गरिसकेको र ‘श्री ५ महाराजाधिराज’ जस्ता सम्बोधन सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्नु गणतन्त्रको अपमान भएको तर्क प्रस्तुत गर्छन् । प्रतिनिधिसभाका केही सांसदहरूले यसअघि नै पूर्वराजामाथि संविधानविपरीतको सम्बोधन प्रयोग गरेको आरोपमा कारबाहीको माग समेत गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । केही प्रयोगकर्ताले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् भने केहीले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्ता सम्बोधन प्रयोग हुनु अनुचित भएको तर्क गरेका छन् । 

व्यक्तिगत श्रद्धा र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सम्माननीय भए पनि संस्थागत हैसियतमा पूर्वराजालाई पुनः राजकीय दर्जा दिने शैलीमा सम्बोधन गर्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको धेरैको ठहर छ । 

‘श्री ५ महाराजाधिराज’ सम्बोधनको प्रयोगले संविधानको मर्म, अभिव्यक्तिको सीमा र आस्थाबीचको सन्तुलनमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ । समग्रमा हेर्दा शासकीय संस्थामै आमुल परिवर्तन आएर अस्थित्वनै हटेको अनि जनतानै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनेको मुलुकमा राजकीय दर्जाका चिनारी आमरुपमा प्रयोग जनताप्रतिको अन्याय हुने संविधानविद्हरुले पनि बताइरहेका छन् । तर, यो विषय राजनीतिक दाउपेचसँग जोडिएर सतहमा आएकाले पक्ष, विपक्षमा चर्चा हुनु खास अस्वभाविक देखिदैन ।