News 24 Television
हस्ताक्षर अभियानमा प्रधानमन्त्री आक्रोशितः भ्रष्ट भन्दै किन लल्कार्दैछन ?

काठमाडौं । राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर समकलन अभियानमा जुटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । 

कानूनी प्रक्रियाका कारण पुर्पक्षमा थुनामा पुगेका व्यक्तिको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान कति जायज ? अदालतले गर्ने फैसलाविरुद्ध यस्ता अभियानले दिने सन्देश के ? तमाम प्रश्नको घेराबन्दीसंगै रास्वपामाथिका प्रश्नहरु पेचिला र शकाको घेरामा पर्न थालेका छन् । 

रास्वपाले देखाइरहेको राजनीतिक क्रियाकलापमाथि चित्रबहादुर केसीले व्यङ्ग्य र राजनीतिक प्रहार गरेका छन् । घण्टी बजाउदै आएकाहरु भन्दै व्यङ्ग्य कसेका केसीले रास्वपाले गरिरहेको राजनीतिक गतिविधिमा प्रश्नमात्रै उठाएका छैनन्, उनले  पुरानाले बिगारे भन्दै आएको स्मरण पनि गरे ।

यसरी नै रास्वपाको गतिविधिमा समर्थन र विरोध गर्नेक्रम बढ्न थालेको छ । एमालेले रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेर चुनावी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको आरोप पनि लगाएको छ । निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमले जनतामा भ्रम र निराशा छर्ने काम भएको एमालेको आरोप छ । 

रास्वपामाथि यतिमै नरोकिएको एमालेले सरकारबाट बाहिर पुगेपछि विभिन्न छटपटी देखाउन थालेको आरोप मात्रै लगाएको छैन, एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घरमै रहने गरेको समेत भन्न भ्याएको छ । 

एमालेले संगठित रुपमा प्रश्न उठाउदै गर्दा रास्वपाले भने हस्ताक्षर अभियान बढापरहेको दाबी गर्दै आएको छ । हस्ताक्षर संकलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइदेखि कलाकार, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी लगायतका व्यक्तिहरु पुगेका छन् । 

प्रायः कलाकारहरु नै सहभागी भएर प्रचार गरेपछि यो विषयमा समेत प्रश्न भने सार्वजनिक रुपमा गर्न थालिएको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि भ्रष्टहरुले हस्ताक्षर क्याम्पियन चलाएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

उसोतः एमालेले यसअघि नै अदालतको आदेशलाई हस्तक्षर अभियानले बदल्न नसकिने भनिरहेको देखिन्छ । रास्वपाले रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको भन्दै हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ भने झापामा आइतबार भइरहेको हस्ताक्षर अभियानमा सरकारले दमन गरेको समेत आरोप लागेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली झापा भ्रमणमा रहेको बेला हस्ताक्षर अभियानमा प्रहरीले रोक लगाएको बताइएको छ । तर, हस्ताक्षर अभियानलाई उनीहरुले देशबाहिर समेत फैलाएका छन् । जसले कानूनी शासनको विश्वास र अदालतमाथिको विश्वासको सवाललाई प्रश्नको घेराबन्दीमा भने पारिदिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ३०, २०८२  ०९:२९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update