काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिको चलखेलमा अख्तियारले विस्तृत छानविन गरिरहेको र अदालतमा समेत योगयतासम्बन्धिको मुद्दा चलिरहेको बेला पूर्णतः कैफियत देखिने स्थितिपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सेफ ल्याण्डिङ गर्नलाई अध्यक्ष शरद ओझाविरुद्ध न्यायिक छानविन आयोग गठन गरेका छन् । सुशासन आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले कस्तो सुशासन दिन खोजेका हुन् ? यो विषय थप रहस्यमयी बन्न पुगेको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न भन्दै हतारहतार न्यायिक जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरे । ओझाको नियुक्ति अवैध भएको भन्दै अदालतलमा समेत मुद्दा चलिरहेको छ । तर, अदालतमा चलिरहेको मुद्दाभन्दा पनि अख्तियारले गरिरहेको छानविनको क्रममा गम्भीर त्रुटी देखिने स्थितिपछि ओलीले आफ्नो पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सार्वजनिक छवि रक्षा गर्न जाँचबुझ समितिको जामा पहि¥याउन पुगेको बताइन्छ । 

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानको सूचना लिक भएको थियो । अख्तियारले गरिररहेको छानविनले ओझाको नियुक्तिमा भएको चलखेल, विचौलियाको कामदेखि विभिन्न सूचना फेला पारेको थियो, जसले अर्थमन्त्री पौडेलमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न उठ्ने निश्वित थियो ।

यहि सूचना लिक हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चलाखिपूर्वक ओझाविरुद्ध छानविन आयोगको प्रस्ताव गरेका हुन् । अख्तियारको सूचनापछि अर्थमन्त्रालयले ओझालाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको थियो । तर, ओझाले आफ्नो नियुक्ति, नियुक्तिको सर्त र नियुक्तिमा भएको चलखेललाई देखाएर राजीनामा दिन अस्वीकार गरेपछि अर्थमन्त्रीमाथि संकट आउने खतरा बढ्दै गएको थियो । यसकारण ओलीले चलाखिपूर्वक छानविन आयोगको जामा पहि¥याएका हुन् । 

अख्तियारको कस्तो सूचना चुहियो ?

अख्तियारले शरद ओझाको नियुक्तिमा कैफियतमात्रै देखाएन, सिफारिसकर्ता र नियुक्तिकर्तालाई समेत छानविनमा तान्नुपर्ने गरि काम अघि बढाउनुपर्ने गरि तयारी थालिरहेको थियो । 

यसरी सक्रियता बढेपछि यो सूचना प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुग्यो र ओलीले सोमबार हतार–हतार आयोग गठनको सिफारिसका साथै निर्णय नै गराए । 

कांग्रेसको प्रश्न

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कांग्रेसले जाँचबुझ समिति गठनको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले छानविन आयोग गठन गर्न उपयुक्त नहुने भनेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले छानविन आयोग गठन गरेरै छाडेका हुन् । अनुसन्धानको दायरा बढ्दा मन्त्रीसम्म पुग्ने स्थितिका कारण छानविन आयोगमार्फत काम गर्ने भनिए विषय सल्टिने ओलीको प्रष्टोक्ति रहेको बताइन्छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझाको योग्यताको कागजातमाथि अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य छन् । समिति गठन भएसंगै ओझा पदमुक्त बनिसकेका छन् । 

अर्थमन्त्रीले बीमा प्राधिकरणको जिम्मा कसलाई लगाए ?

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी पोखरेललाई तोकेका हुन् । 

योग्यताको प्रश्न र उजुरी

बीमा ऐन, २०७९ मा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तिय, बाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानूनमा स्नातकोत्तर गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । तर ओझासँग सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो भने योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो ।

को मन्त्रीमाथि कस्तो आरोप ?

– राजकुमार गुप्ताले घुस लेनदेनको डिल गरेको आरोपपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

– जगदुल्ला जलविद्युत परियोजनादेखि स्काउटको जग्गा भाडा विवाद र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा जोरी खोजिरहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का विवादमै भएपनि उनी प्रश्नको घेराबन्दीमाबाहेक पर्नै सकेका छैनन्  ।

– पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेमाथि समेत विभिन्न आरोप लागिरहेका छन् ।

– कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरासिया न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अन्य विषयमा लेनदेनदेखि धम्कीको भाषा प्रयोगमा पोख्त रहेको आरोप लागिरहेको छ । 

– भूमि सुधारमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि पनि राजकुमार गुप्तासंगको घुस लेनदेनमा नाम जोडिएको छ । 

– गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा गम्भीर आरोप लगाउदै लामो समयदेखि संसद नै अवरुद्ध बनिरहेको छ । 

– अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि धितोपत्र बोर्डदेखि अन्यत्रका नियुक्तिमा विचौलिया च्यापेको आरोप व्याप्त छ भने शरद ओझा प्रकरण बोझिलो नै बनेपछि स्थिति सम्हाल्नुपर्ने बन्न पुगेको छ । 

– स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि समेत स्पेन प्रकरणमा पछिल्लो समय अनेक प्रश्न गर्दै जवाफदेहीता माग्न थालिएको छ ।

ओली किन सक्रिय ?

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि लागेको यस्तो आरोपपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली सक्रिय बनेका छन् । एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियतापछि स्थिति केपी ओलीको पक्षमा खास देखिन्न । 

यस्तो स्थितिमा महासचिव शंकर पोखरेल ओलीको पक्षमा खुलेरै लागेपनि पौडेल मौन देखिन्छन् । उसोतः विष्णु पौडेलले नै पुर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउनमा सहयोग गरिरहेको बताइन्छ । यस्तोमा प्रश्नको घेराबन्दीमा पर्ने खतरामा रहेका पौडेललाई गुण लगाएर ओलीले राजनीतिक हिसाब मिलान गर्न खोजेको आशंका समेत कतिपयले गर्ने गरेका छन् ।