काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको घोषणा सँगै सक्रियता बढाउदै लगेकी छिन् । उनी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएपनि जिम्मेवारी भने एमालेले तोकिसकेको छैन् । उसोतः एमालेले दिने जिम्मेवारी र सार्वजनिक प्रश्नको घेरामा परेकी भण्डारीले दिने जवाफ नै आगामी राजनीतिको बाटो बन्नेछन् । 

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको सक्रिय सदस्यता नविकरण गरेपछि एमालेमा तर्कवितर्क चलिरहेका छन् । एमाले नेताहरुले भण्डारीको सक्रियतालाई चासोका साथ लिएका छन भने भण्डारी फर्किएपछि धेरै कुरा समाधानमा जाने विश्वास समेत गरिरहेका छन् । तर, भण्डारीको सक्रियतामाथिका प्रश्न उठिरहेका छन भने एमालेले उनलाई जिम्मेवारी समेत दिएको छैन् । यस्तोमा भण्डारीले पनि भनेकी छिन्, केन्द्रिय कमिटीले जिम्मेवारी दिन्छ होला ।

भण्डारीले जिम्मेवारी कहिले पाउँछिन ? एमालेले ७० बर्षे उमेरहद के गर्छ ? यस्ता तमाम प्रश्नहरु छन् । तर, सक्रिय राजनीतिमा आएको घोषणा गरेपनि भण्डारीलाई एमालेको ब्यानर भने उपलब्ध भइसकेको छैन् । भण्डारीले कार्यक्रम गर्नलाई मदन भण्डारी फाउन्डेसनको सहारा लिनुपरिरहेको देखिन्छ । यस्तोमा उनलाई संसद विघटनको प्रश्न गर्दा संवैधानिक कर्तव्य पालना गरेको भनेकी छन् । 

संविधानतः संसद विघटन अवैध एको सर्वोच्चले व्याख्या गरिसकेको छ । तर, एमालेभित्र अहिले पनि तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनको विषयलाई लिएर हुने बहसमा ओलीकै पक्ष लिने गरिन्छ । नेताहरुले यो विषयलाई असंवैधानिक भन्ने आँट नगरिरहेको बेला भण्डारीले समेत संविधानको पालना गरेको र सरकारले ल्याएको कामलाई सदर गरेको जवाफ दिएकी छन् । जुन विषयकै कारण उनी प्रश्नको गम्भीर घेराबन्दीमा भने परेकी छन् ।

नागरिकता विधयेकमा असंवैैधानिक कदम

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धिको कानूनलाई दराजमै थन्काएर हंगामा नै मच्चाएकी थिइन् । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेकमा भण्डारीले १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । त्यसपछि फेरि संसदले हुबहु पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । तर, भण्डारीले त्यो संशोधन विधयेकलाई अघोषित रुपमा अस्वीकार गरेकी थिइन् । 

संविधानले संसदले बनाएको कानून राष्ट्पतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । तर, भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गर्दै तहल्का नै मच्चाएकी थिइन् । 

यो बेला केपी ओलीविरुरुद्ध सर्वोच्चको परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए भने तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि एमाले रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको थियो । यसरी भण्डारीले एमाले र ओलीलाई सहज हुने गरि नागरिकता विधयेक अस्वीकार गर्दै राजनीतिक पक्षधरता लिएको गम्भीर आरोप लागेको थियो । जुन विधयेक पछि राष्ट्पति रामचन्द्र पौडेलले मिति सच्याएर प्रमाणीकरण गरेका थिए । 

मदनको ब्यानरमा सक्रियता

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग विशेष सम्बन्ध रहेपनि पछिल्लो समय भने मतभिन्नता बढ्दै गएको देखिन्छ । उनले आगामी महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा नै गर्न तयार रहेको सन्देश प्रष्ट दिन थालेकी छिन भने विभिन्न राजनीतिक सक्रियता, हेलमेल, अन्तरवार्ता दिनेजस्ता कामहरुमा सक्रियता देखाइरहेकी छन् ।

यस्तो स्थितिमा उनले एमालेको ब्यानर प्रयोग भने गर्न सकेकी छैनन् । तर, दिवंगत पति मदन भण्डारीको नाममा खोलिएको फाउन्डेसनले भने उनलाई भरथेग गरिरहेको छ । यद्यपी कुनै बेला एमालेको प्रतिपक्षीजस्ता बनेका ओलीले पनि यसरी नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनको ब्यानरमा यसरी नै कार्यक्रम गर्ने गर्थे । 

त्यो बेला माधव नेपाल, झलनाथ खनाल जस्ता नेताहरुले एमालेमा ओलीलाई कर्नरमा पार्ने गरेको बताइन्थ्यो । जुन स्थिति अहिले विद्याको हकमा समेत लागू भएको देखिन्छ ।