काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता घुस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि संघीय निजामती विधयेक राष्ट्रियसभामा सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले पेश गरेका छन् । संघीञ निजामती विधयेकमा रहेको कुलिङ पिडियडको गडबडीदेखि मन्त्रीको घुस प्रकरणले तातिएको राजनीति कसरी सहज बन्ला ? यो चासोको विषय बन्न पुगेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री गुप्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै राजीनामा दिएको जानकारी गराएका छन् । मन्त्री गुप्ताले सामाजिक सञ्जालबाटै नखाएको विष लागेको दाबी गरेका छन् । 

प्रविधिको उच्चतम प्रयोगको शिकार अरु कोहि नबनून भन्दै उनले राजीनामा दिएको दाबी गरेपनि घुस प्रकरणका कारण नै उनी संकटमा परेका थिए । मन्त्री गुप्ताको राजीनामापछि संघीय निजामती विधयेक राष्ट्रियसभामा कसले पेश गर्ने भन्ने चासो बढेको थियो तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई जिम्मा दिएर पठाएपछि उनले राष्ट्रियसभामा विधयेक पेश गरेका छन् ।

संघीय निजामती विधयेकमाथि राष्ट्रियसभामा छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रियसभाले विधयेकमा थप गरिएको बाहेक भन्ने शव्दलाई हटाउने अपेक्षा गरिएको छ । भने यो विवादमा छानविन समेत चलिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रश्न

प्रतिनिधिसभामा राजकुमार गुप्ताको राजीनामापछि सांसदहरुले अनेक प्रश्न गरिरहेका छन् । घुस लेनदेन प्रकरणमा मुछिएका भूमीमन्त्री बलराम अधिकारीसमेत प्रश्न उठाइएको छ । तर, मन्त्री अधिकारीले भने यसबारेको प्रष्टीकरण सोमबार नै दिएका थिए । 

मन्त्रीले संसदबाहिर यस्तो जिकिर गरेपनि संसदमा सरकारमाथि समेत विभिन्न प्रश्न गरिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले भ्रष्टाचार गर्न केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु भन्नेदेखि थुप्रै प्रश्न उठाएका छन् । 

यस्ता थुप्रै प्रश्न उठेपनि राजकुमार गुप्ताले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागीता जनाएका थिए । घुस लेनदेनको अडियो नै सार्वजनिक भएपनि क्याबिनेट बैठकमा सहभागी हुने विषयलाई धेरैले सार्वजनिक नैतिकतासंग जोडेका थिए भने ओलीले क्याबिनेट बैठकमा समेत खास प्रश्न नगरेको बताइन्छ । तर, घुस लेनदेन आरोपपछि रक्षात्मक बनेका गुप्ताले राजीनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भगवती न्यौपानेलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

सुशासन आयोग के गर्दैछ ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारको मात्रै नेतृत्व गरिरहेका छैनन् । सुशासन आयोग नै गठन गरेर अघि बढेका ओलीले यस्ता ठूला प्रकरणमा समेत खास कदम चाल्ने गरेका छैनन् । 

सुशासन आयोगको काम गलतलाई ढाकछेप गर्ने दुई दलीय संयन्त्र जस्तो मात्रै बन्न पुगेको आरोप लागिरहेको बेला एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रीहरुमाथि विभिन्न आरोप लाग्न थालेको छ । उसोतः एमाले आफैपनि सुशासन कायम हुन नसक्दा अराजकता निम्तिन पुगेको स्वीकार भने गरिरहन्छ । 

सरकारको प्रभावकारितामाथिका प्रश्नहरु सर्वसाधारणले जवाफमा खोज्न थालेपनि सरकारले यस्तो कार्यशैली अवलम्बन गर्न नसक्दा विषय गम्भीर बन्न पुगेको देखिन्छ ।