काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा विद्यार्थीहरूसँग पैसा लिएर नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य डकुमेन्ट बनाउने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । विशेषगरी उच्च शिक्षा र वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी यस्ता गतिविधि सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।

केही बिचौलिया र कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षक अवसरको लोभ देखाएर ठूलो रकम लिएर नक्कली डिग्री, मार्कसिट, अनुभव पत्र, र अन्य कागजात उपलब्ध गराउने गरेका छन् । नेपालका लागि अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स स्टेटका मानार्थ महावाणिज्यदूत सञ्जिव शर्मा पनि यसै धन्दामा लागेको खुलेको छ ।

एक्स्पर्ट नामक एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी चलाइरहेका उनी सोही व्यवसाय देखाएर तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका पालामा उक्त मानार्थ महावाणिज्यदूतको नियुक्ति लिएका थिए । उनी २०८१ असार ७ गते नियुक्त भएका थिए ।

उनको सोही कन्सल्टेन्सी अहिले नक्कली डकुमेन्ट बनाएर आर्थिक चलखेलमा धमाधम विदेश विद्यार्थी पठाउने कार्यमा सक्रिय रहेको छ । चितवनस्थित एक्सपर्ट एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेज’ नामक कन्सल्टेन्सी सो कार्यमा संलग्न भएको हो ।

उक्त कन्सल्टेन्सीको कार्यालय भरतपुर ओरालोमा रहेको छ भने यसले ‘एक्सपोर्ट मल्टीनेसनल सर्भिसेस’ नाममा पनि काम गर्दै आएको छ । उक्त एक्स्पर्टका शाखाहरु स्वदेश र विदेशमा रहेका छन् । हाल चितवनमा यसका प्रमुख डिल्लीराम (रामचन्द्र) अधिकारी हुन् ।

अहिले चिवतनबाट किर्ते धन्दा हुनुका साथै त्यसबाट खुलेआम रकम असुली भइरहेको आरोप सेवाग्राहीहरुले नै आरोप लगाउनु थालेका छन् । यसरी किर्ते डकुमेन्ट बनाएर विद्यार्थी विदेश पठाउने उक्त कन्सल्टेन्सीले ठूलो रकम कर छली समेत गरेको स्रोतको दाबी छ ।

केही दिनअघिमात्रै स्थानीय प्रशासन (जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले एक सूचनामार्फत जिल्लामा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार असार १५ गतेभित्र १११ वटा संस्थाहरूको निवेदन प्राप्त भएको प्रशासनको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण केन्द्र ४६ वटा, कागजात नपुग भएका तथा दर्ता प्रक्रियामा रहेका ५० वटा र प्रशासनमा दर्ता नै नभएका त्यस्ता कन्सल्टेन्सीहरू १५ वटा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चूडामणि शर्मा गौतमले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । जसमध्ये दर्ता नै नभएका १५ वटालाई भने बन्द गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर यस्तो गलत धन्दा गरिरहेका कन्सल्टेन्सीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रशासनले सक्रियता देखाएको भने देखिँदैन ।

२०७४ मा पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री भएकाले बेला तत्कालीन उर्जामन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई सिड्नी लगेर बृहत शैक्षिक प्रदर्शनी गराउँदै शर्माले आफ्नो राजनीतिक पहुँच देखाउन थालेका थिए ।

२०७५ फागुनमा अष्ट्रेलियामा रहेको एआइबिटी कलेजको नर्सिङ संकाय खारेजीसँगै १२ सय नेपाली विद्यार्थीको विचल्ली भएको थियो । अस्ट्रेलियन सरकारले नर्सिङ कोर्षको सम्बन्धन नदिएको अस्ट्रेलिन इन्स्टिच्युट अफ बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी ९एआईबीटी० मा मनपरी रुपमा विद्यार्थी पठाइएको थियो । यसमध्ये शर्माको एक्सपर्ट भिसा एण्ड एजुकेशन सर्भिसले २ सय भन्दा धेरै विद्यार्थी उक्त कलेजमा पठाएको थियो ।

सञ्जिव शर्माको एक्सपर्टजस्तै मर्सी, कंगारु, अल्फाबिटा, काठमाडौं इन्फोसिस, इम्पल्स, सनराइज, एनमार्क पोखरा, मोडल ग्लोबल, एबीसीलगायत दर्जनौँ कन्सल्टेन्सलाई छानबीन गर्नुपर्ने माग त्यसबेला उठेको थियो ।

शर्मासँगै शैक्षिक माफियाका रुपमा चिनिएका अल्फाबिटाका द्वेराम शर्मा, मर्सी एजुकेसनका राम टन्डन क्षेत्री, इम्पल्सका सन्दीप अर्याल, कंगारुका महेशबाबु तिम्सिनामाथि कारवाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार समेत गरिसकेको थियो । तर, आर्थिक चलखेल र राजनीतिक पहुँचका आधारमा यो मामला त्यत्तिकै सेलाएर गयो ।