काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जब सत्तामा पुग्छन्, विवाद पनि सँगसँगै आउने गरेको छ । उनका मन्त्रीहरू बारम्बार मर्यादाविपरीत गतिविधिमा मुछिँदा पनि कारबाहीको सट्टा संरक्षण पाउँदै आएका छन् । यसै कारण प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले पनि भ्रष्टाचार र मानव तस्करीजस्ता गम्भीर आरोपहरूको सामना गरिरहेको छ । 

गृहमन्त्री रमेश लेखक, निर्वातमान संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि लागेका प्रकरणहरूले सरकारको सुशासन र नैतिकता नै सवालमा पारेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको असार १४ देखि २० सम्मको स्पेन भ्रमणका क्रममा भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गरिएको आरोप छ । 

स्पेनको “इन्टरनेसनल कन्फरेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट अफ युनाइटेड नेसन्स” कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै गएका ८२ जना नेपालीमध्ये ७३ जना अझै नफर्किएको खुलासा भएपछि ठूलो चर्चा चुलिएको छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको २१ सदस्यीय सरकारी टोली फर्किएपनि भिजिट भिसाका भरमा गएका ती ७३ जना हराउनु गम्भीर छ । यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सीआईबीका एसएसपी होविन्द्र बोगटीको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि भिजिट भिसा प्रकरणमै मुछिँदै आएका छन् । भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको ‘अघोषित मानव तस्करी’मा गृहमन्त्री नै संलग्न भएको आरोप लागेपछि विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले त मालपोत प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्त गर्न २५ लाख घुस मागेको अडियो नै सार्वजनिक भयो । अडियो सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी दबाबमा परेका गुप्ताले बाध्य भएर मन्त्री पद नै छाड्नुपर्यो । उक्त अडियो प्रकणरमा भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी समेत मुछिएका छन् । विपक्षी दलहरूले दुवै मन्त्रीमाथि कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन् ।

ओली क्याबिटेनमा अन्य मन्त्रीहरू समेत विवादमा तानिँदै आएका छन् । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीमाथि मन्त्रालयको हराएको सरकारी गाडी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई चढ्न दिएको आरोप लागेको छ । त्यस्तै युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीमाथि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा हस्तक्षेप गरेको र आफ्नै स्कुलका प्रिन्सिपललाई राखेप बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको आरोप छ । त्यसैगरी कानुनमन्त्री अजय चौरसियामाथि न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास तथा आपराधिक मुद्दामा हस्तक्षेपको र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कामाथि कुलमान घिसिङलाई अनावश्यक रूपमा हटाएको र विद्युत् परियोजनाको ठेक्कापट्टामा अनियमितता गरेको आरोप लागेको छ । यी सबै घटनाहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको “म भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न पनि दिन्न” भन्ने नारालाई नै चुनौती दिएको छ ।  तर, प्रधानमन्त्री ओली भने भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्याइरहन्छन् ।

गृहमन्त्री लेखकको भिजिट भिसा प्रकरण, गुप्ताको घुस काण्ड र अधिकारीको संलग्नताजस्ता घटनाले सरकारको नैतिकता र विश्वसनीयता गम्भीर संकटमा पारेका छन् । यस्ता गतिबिधिमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू स्वंम संलग्न भइरहने र कारबाही नहुने हो भने सम्पूर्ण शासन प्रणाली नै बद्नाम हुने निश्चित छ । यी घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही नभए सरकारको विश्वसनीयता थप संकटमा पर्ने देखिन्छ ।