काठमाडौं । ‘हामी नेपाली’ अभियानका संयोजक सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई ‘लाचार गृहमन्त्री’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन छेडेका छन् । 

भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनको छानविन गर्ने आयोगले उनको संस्थासहित विदेशी सहायता र खर्च विवरण माग गरेपछि गुरुङमाथि विदेशी प्रतिनिधि प्रयोग गरेर अस्थिरता निम्त्याउन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ  । यता, ओली–लेखकमाथि गोलीकाण्डको आरोप र चुनावको अनिश्चितता बीच गुरुङको कदमले राजनीतिक तनाव झन् बढाएको छ । 

जनजी आन्दोलन पछि देश विचित्र मोडमा उभिएको छ । ह्यास्ट्याग आन्दोलनले सरकार हल्लाइरहेको छ भने सुदन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजनीतिक भविष्य तोक्ने हैसियत बनाइसकेका छन् । ‘हामी नेपाली’ अभियानका संयोजक गुरुङ अहिले केवल सामाजिक सञ्जालका चरित्र होइनन् सडकदेखि सत्ता संघर्षसम्मका निर्णायक खेलाडी बन्न पुगेका छन् । तर, यो उदयले मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थायित्व र राजनीतिक संयम कति कमजोर छ भन्ने कुरालाई नाङ्याइदिएको छ । 

गुरुङले हालै सामाजिक सञ्जालमा ह्यास्ट्याग लाचार गृहमन्त्री चलाउँदै गृहमन्त्री अर्यालमाथि दोषीहरूलाई कारबाही नगरेको आरोप लगाए । तर ह्यास्ट्यागमा मात्र सीमित नरही उनले अर्यालको राजीनामा माग गर्दै राजनीतिक तूफान खडा गरेका छन् । गुरुङले आफूलाई जनताको आवाज भनेर प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।  तर, आलोचकहरू भन्छन्–उनको शैली जनआन्दोलनको नाममा डिजिटल भीड मानसिकता हो । 

दुई दिनमा भविष्य निर्धारण गर्छु भनेर चेतावनी दिएपछि त्रास र जिज्ञासा दुवै फैलिएका छन् । एकतिर जेनजीहरू छिन्नभिन्न छन् । अर्कोतिर गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषयले जेनजी आन्दोलनभित्रै विभाजन ल्याइदिएको छ । गुरुङको ‘लाचार गृहमन्त्री’ ह्यास्ट्यागले सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाइरहेको बेला जेनजी समूहभित्र दुई धार बनिसकेका छन् ।

एक पक्षले गुरुङलाई सिस्टमविरुद्धको जनदबाबको प्रतिक मानेर समर्थन गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले भने उनको एकल नेतृत्व र अस्थिरतामूलक सोच लाई अस्वीकार गर्दैछ । जुन आन्दोलन युवाको सामूहिक आवाजको रूपमा सुरु भएको  थियो । त्यो अहिले व्यक्तिवादी रंगमा रंगिन थालेको छ ।

भदौ २३ गते, युवाहरूले तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाउन खोजेको प्रतिबन्ध र फैलिएको भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक प्रदर्शन सुरु गरे । शुरूमा यो आन्दोलन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनका लागि शांतिपूर्ण प्रदर्शन थियो । तर, प्रहरी बल प्रयोगपछि १९ जनाको मृत्यु भयो ।

त्यसपछि आन्दोलन भ्रष्टाचारविरोधी अभियानबाट सरकारविरोधी विद्रोहमा परिणत भयो । त्यो क्षणमा सुदन गुरुङ माइतिघरमा एक सामान्य सहभागीको रूपमा देखिएका थिए  । अझ उनी त हामी नेपाली सस्थाबाट पानी बाढ्न आएका थिए । तर, अर्को दिनकै बिहान, उनी विभिन्न ठाउँमा आगलागीका घटनामा संलग्न रहेको भिडियो फुटेज सार्वजनिक भयो । 

अचम्मलाग्दो कुरा के भने उनी एकाएक जेनजी आन्दोलनका प्रमुख नेता बने र अन्तरिम सरकार गठन प्रक्रिया सम्ममा निर्णायक भूमिकामा पुगे । उनले संविधान खारेज गर्नुपर्ने र संसद विघटनबिना वार्ता नहुने जस्ता चरम माग अघि सारेपछि आन्दोलनले आफ्नो वास्तविक एजेन्डा गुमायो । 

भदौ २७ गते सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भयो । तर, अहिले जेनजी समूह भन्छ ‘हाम्रो माग केवल निर्वाचन होइन ।’ अर्थात् आन्दोलन अझै स्पष्ट बाटो नपाई हिँडिरहेको छ ।

ओली र लेखक मुख्य टार्गेट 

भदौ २३ को प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै जेनजी समूह अहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाही गर्न दबाब दिइरहेको छ । गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको छानबिन आयोग अझै काम गरिरहँदा आन्दोलनकारीहरूले निष्कर्ष पर्खन नसक्ने अधैर्यता देखाएका छन् । 

राजनीतिक वृत्तमा ओली र लेखकले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने सहमति छ । तर, कानुनी प्रक्रिया बिना पक्राउ गर्नुपर्ने कि प्रमाण पुष्टि भएपछि मात्रै भन्ने विषयमा गहिरो मतभेद छ । ओलीले आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको र जिम्मेवारी सुरक्षानिकायको हो भन्दै पन्छिएका छन् । तर, जनता र आन्दोलनकारीहरूको आक्रोश नियन्त्रण गर्न नसक्दा राज्य संयन्त्र अस्थिर बनेको छ । प्रहरीका हतियार लुटिएका छन् । 

ती हतियार कालोबजारमा बिक्री भइरेको छ र राजधानीसहित देशभर असुरक्षा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा ओली वा लेखकमाथि तत्काल कारबाही सरकारका लागि राजनीतिक आत्महत्या सरह हुने सुरक्षाका जानजकारहरूको विश्लेषण छ । 

तर, कारबाही नगरे अन्तिरम सरकारको नैतिक धरातल भत्किने जोखिम पनि छ । ओलीलाई आयोगले बोलाए पुरै दलबल सिंहदरबार छिर्न तयार भएर बसेको छ । संयमता नअपनाउने हो भने दुर्घटना निश्चित छ । 

आफ्नै गिरफ्तारीको डर !

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र आगजनी घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले विगत एक वर्षमा नेपालमा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरूले प्राप्त गरेको सहायता र खर्च विवरण माग गरेको छ । ‘हामी नेपाली’ पनि औपचारिक रूपमा गैरसरकारी संस्था हो । 

यस संस्थाका प्रमुख दातामध्ये डा. सन्दुक रुइत, दिपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ, उपेन्द्र हिरावत, सुलभ अग्रवाल र साहिल अग्रवालको शंकर ग्रुप रहेका छन् । 

त्यसबाहेक, चीनविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘स्टुडेन्ट्स फर अ फ्री तिब्बत’ बाट समेत सहयोग प्राप्त भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको छ ।

संयोजक गुरुङमाथि विदेशी निधि प्रयोग गरेर राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रयासको आरोप बढ्दो छ । राजनीतिक वृत्तमा अहिले यसै कारण गुरुङ आफैं पक्राउ पर्ने त्रासमा छटपटाइरहेको चर्चा तीव्र बनेको छ ।

होल त चुनाव ? 

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन हालसम्म सरकारको एजेन्डामा अडिएको छ । तर, राजनीतिक वृतभित्र चुनाव होला त ? भन्ने शंका फैलिँदैछ । दलहरूभित्रै पनि अविश्वासपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आउन थालेका छन् । यदि चुनाव भएन भने देश संवैधानिक शून्यता र अराजकतामा फस्ने खतरा देखिएको छ । 

चुनाव स्थगित गर्ने कुनै पनि प्रयासले आन्दोलनलाई पुनः दन्काउने सम्भावना प्रबल छ । राज्य अहिले यस्तो अवस्थामा छ जहाँ न चुनाव सहज छ न चुनाव टार्ने साहस । दुवै बाटोमा विस्फोट छ ।

एक व्यक्तिको हस्तक्षेप

सुदन गुरुङको हस्तक्षेपले के एक व्यक्तिको आक्रोशले राष्ट्रको दिशा मोड्न सक्छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा ह्यास्ट्याग चलाएर सुरु भएको दबाब अहिले राज्यका निर्णय प्रक्रियासम्म पुगिसकेको छ । 

सरकारमा कसलाई मन्त्री बनाउने, सरकारी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिने, सरकारको निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गुरुङले गर्दै आएका छन् । 

आफूले बनाएको प्रधानमन्त्री भन्छन्, गुरुङ । कार्कीको राजीनामा त उनले प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको २४ घण्टा नहुँदै मागेका हुन् । यो केवल गुरुङको प्रभाव होइन, नेपालको राजनीतिक कमजोर आधारको चित्रण हो । संविधान, सरकार र संस्थाहरू कमजोर हुँदा व्यक्तिगत लोकप्रियता संस्थागत अधिकारभन्दा शक्तिशाली बन्ने अवस्था पैदा हुन्छ । 

त्यो नै लोकतन्त्रको ह्रासको पहिलो संकेत भएको राजनीतिज्ञहरू बताउँछन् । संस्थागत संयन्त्र कमजोर हुँदा डिजिटल भीड मानसिकता राजनीतिक निर्णयकर्ताभन्दा अगाडि पुगेको छ । जब निर्णय भावना र भीडले तय गर्छ, तब राष्ट्र नीतिबिहीन, हतारबाज र प्रतिक्रियात्मक बन्छ । त्यही अवस्था अहिले नेपालमा देखिँदैछ । एक व्यक्तिको हस्तक्षेपले सरकार मात्र होइन सार्वजनिक विश्वासको मेरुदण्ड पनि हल्लिएको छ ।

आन्दोलन कि व्यक्तिवाद ?

जेनजी आन्दोलनले सुरुवातमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सचेतनाको झल्को दिएको थियो । तर, अहिले त्यो सचेतना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र डिजिटल प्रदर्शनवादमा सीमित हुँदै गएको छ । सुदन गुरुङको नेतृत्वले परिवर्तनको चाहनाभन्दा बढी अस्थिरताको डर जगाइरहेको छ । 

आन्दोलन संस्थागत संरचनाभन्दा अगाडि व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ त्यो आन्दोलन स्थायित्व नभई अस्थिरता उत्पादन गर्छ । नेपाल आज यही दोराहामा छ । एकातिर युवाको आक्रोश न्यायको खोजी हो । तर अर्कोतिर त्यो आक्रोश व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुँदा राज्यकै मेरुदण्ड कमजोर बनिरहेको छ ।