काठमाडौं । तोकिएको समयमै निर्वाचन होला ? यो एकातिर, आम प्रश्न र चासो बनेको छ । अर्कातिर,  सरकारले निर्वाचनको माहोल निर्माण गर्ने भनिरहेको बेला विभिन्न क्षेत्रदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नै निर्वाचन नहुने भनिरहेका छन् । 

सरकारले आफूलाई चुनावी सरकारको रुपमा नहेरेको आरोपदेखि विभिन्न आरोप लागिरहेको बेला सरकारलाई फागुन २१ मै निर्वाचन सम्पन्न गराउने चुनौती बढ्दो क्रममा छ । 

अन्तरिम सरकारको गठन नै आगामी फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिदा नै निर्वाचन सम्पन्न गराउने व्यहोरा खुलाएका थिए । तर, राजनीतिक दलका नेताहरुको अवस्था र स्थिति देख्दा तोकिएको समयमा नै निर्वाचन होला ? धेरैले शंका गरिरहेका छन् । 

यस्तोमा एमालेले निर्वाचनको विषयलाई लिएर सहमति जनाउन नसक्ने भनिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तरिम सरकारमाथि अनेक आरोप लगाउदै निर्वाचन हुनै नसक्ने दाबी गर्ने गरेका छन् । 

ओलीले अन्तरिम सरकारलाई अनेक आरोप लगाउनेक्रममा देश जलाउनेहरुसम्मको आरोप लगाएका छन् । 

उसोतः सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुको बढ्दो दूरीले केहि शंका भने उब्जाएको छ । यसमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पनि आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

यस्तो भन्नुको कारण केहिदिन पहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले खुलाएका थिए । अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र आफूलाई हेर्नै नचाहेको भनेको भन्दै चित्त दुखेको भनेका थिए । 

झट्ट हेर्दा सुन्दा कार्कीले भनेको सहिजस्तै लागेपनि उनीहरु नै अहिले दलको नेतृत्वमा रहेकाले केहि आशंका र कठिनता भने पक्कै देखिन्छ । उसोत फागुन २१ को निर्वाचन हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले पनि आह्वान गर्दै आएका छन् । 

उसोतः प्रधानमन्त्री कार्कीले समेत निर्वाचन सम्पन्न गराउने दाबी गर्दै आएकी छन् । उनले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनका लागि अपिल गरिरहेकी छन् ।

सरकारले निर्वाचनको माहोल बनाउने, राजनीतिक सम्वाद गर्ने र निर्वाचनको सुरक्षादेखि अन्य व्यवस्थामा काम गर्नैपर्ने अवस्था देखिन्छ । तर, मन्त्रीहरु भने जनअनुमोदित सरकारका मन्त्री जसरी अघि बढ्न खोजेको भन्ने आरोप लाग्न थालेका छन् । 

जुन कुराहरु राजनीतिक दलले समेत तीब्र बनाउन खोज्दा निर्वाचनको वातावरण बन्दैन कि भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ । यद्दपि, निजी क्षेत्रले समेत समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिन थालेको छ । 

चुनाव होला कि नहोला भन्ने बहसले शंका उब्जाइरहेको बेला सरकारले भने आफ्ना घोषित नीति र कार्यक्रमअनुसार काम गर्नुको विकल्प छैन् । राजनीतिक परिवर्तनको आवाजसहित जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेटलाई अनुमोदन गर्न समेत तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने काममै सरकारले बढी ध्यान दिन आवश्यक छ । 

दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयहरु अन्तरिम सरकारले गर्न खोज्यो भने यसले अन्तरद्वन्द्ध बढाउने र फेरि स्थिति बिग्रिन सक्ने खतरा रहन्छ । यसर्थ कानूनले गर्ने स्वतः काम र दैनिक प्रशासन सञ्चालनसहित निर्वाचनमा नै केन्द्रित हुन आवश्यक छ । 

दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने काममा समेत सरकारका केहि मन्त्रीहरुको रहर चासो देखिन थाल्दा यसले स्थिति भड्काउने खतरा समेत बढ्न भने थालेको छ ।