काठमाडौं । चर्चा चलेको त केहि महिना पहिले नै हो, तर चर्चा चलेको केही समय ढिलो गरि जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
मधेसदेखि केन्द्रको सत्ता सहकार्यका लागि गरेको प्रयासमा सार्थक नतिजा आउने नदेखिएपछि जसपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको हो । चर्चा चलेको धेरैपछि मात्रै जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको किन हो त ?
जनता समाजवादी पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चर्चा केही महिना पहिले नै चलेपनि अहिले बल्ल समर्थन फिर्ता लिएको छ । राष्ट्रियसभामा जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन् । अहिलेको सत्ता गठबन्धनसंग राष्ट्रियसभामा बहुमत छैन् । संघीय निजामती विधयेक छलफलमा छ भने सरकारले राष्ट्रियसभाबाट विधयेक पारित गराउने मामलामा संकट व्यहोर्ने खतरा पनि देखिन्छ ।
यस्तोमा जसपाले मधेस सरकारको नेतृत्वदेखि केन्द्र सरकारका अपेक्षाकृत सहभागीताको विषयमा ठूलो भाग खोजेपछि जसपाले निर्णायक समय कुरेर समर्थन फिर्ता लिएको हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि अनेक आरोप खुलेआम लगाउने गरेका उपेन्द्र यादवले सरकारलाई समर्थन दिएका थिए । तर, कांग्रेस एमालेले जसपालाई कुनै पनि निर्णायक छलफलमा भने बोलाउने गरेको थिएन् ।
जसपाको भाग थियो त केवल, संसदमा सत्तापक्षको कुर्सी । यसरी सरकारबाट अपमानमै परेपनि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जसपाले के गर्ला भन्ने चासो चलिरहेको बेला राष्ट्रियसभाको अंकगणितलाई लिएर समर्थन फिर्ता लिएको हो । जुन कुराले मुलुकको राजनीतिलाई प्रभाव पार्ला ? चासो र चर्चा चलेको छ ।
निर्णायक कदम
जसपाले निर्णायक मोडमा सरकारलाई असहजता महशुस हुने गरि समर्थन फिर्ता लिएको हो । संघीय निजामती विधयेकमा भएको छेडखानीदेखि सरकारले भूमिसम्बन्धिको अध्यादेश समेत टेबल गर्ने तयारी गरिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ड्रिम विधयेकमाथि निर्णायक धक्का दिने र सत्तामा फर्किने जसपाको दाउ देखिन्छ ।
यता, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि उपेन्द्र यादवलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ । तर, यादवले निर्णयक समयमा नै बाहिरिददा त्यसले सार्थकता पाउने बुझेरै समर्थन फिर्ता लिन पुगेका हुन् । प्रतिनिधिसभामा सरकारले दुई तिहाई समेत गुमाएको छ । भने राष्ट्रियसभामा त सरकार अल्पमतमै परेको छ । जुन कुराले सरकारले ल्याउने विधयेक अब राष्ट्रियसभामा संकटतर्फ पर्ने भएका हुन् ।
सरकार छाड्दा जसपाले लगाएका आरोप के ?
१. जनतालाई सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गराउन नसक्नु ।
२. भ्रष्टाचार र अनियमितता : भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, कमिसनतन्त्र र विचौलियाहरूको चलखेल नियन्त्रण गर्न नसकेको ।
३. आर्थिक असफलता : मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न र आर्थिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउन नसकेको । साथै, आ.व. २०८२÷८३ को बजेट असन्तुलित र पूर्वाग्रही ढङ्गले ल्याएको ।
४. संघीयता कार्यान्वयनमा निष्क्रियताः संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुनै ठोस प्रयास नगरेको ।
५. गरिवी र वेरोजगारी ः कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलस्रोतको विकास गरि गरिवी र वेरोजगारीजस्ता समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको ।
६. सेवा प्रवाहमा कमजोरीः स्वच्छ खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गरि जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न नसकेको ।
७. सामाजिक न्यायको अभावः समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्न मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, थारू, अल्पसङ्ख्यक लगायत उत्पीडित समुदायका राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्न नसकेको ।
८. राजबन्दी रिहाइमा उदासीनताः मधेश, थरुहट, किरात–लिम्बुवान लगायतका आन्दोलनका क्रममा झूटा मुद्दा लगाई बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई रिहा नगरेको ।
९. संविधान संशोधनमा पहलविहीनता ः संविधान संशोधनका लागि हालसम्म कुनै प्रयास नगरेको ।
१०. कृषक समस्यामा बेवास्ताः कृषि विकासका लागि किसानहरूलाई कृषि बजार, सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजन र कीटनाशक औषधिका साथै सहुलियत दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन नसकेको ।
११. रोजगारी सृजनामा असफलताः बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न नसकेको ।
मधेशदेखि केन्द्रको सत्तामा भाग ?
जसपाले मधेशको सरकारमा समेत नेतृत्व स्वभाविक खोजिरहेको छ । जसपाको कट्टरविरोधि जनमत पार्टीले मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने अहिले कांग्रेसले मधेसको सत्ता नेतृत्व लिनुपर्ने आवाज बलियो ढंगले उठिरहेको छ । तर, जनमतलाई सरकारमा ल्याउन जसपालाई लज्जास्पद ढंगले बाहिर पु¥याइएको थियो ।
यस्तो स्थितिमा जसपाले मधेस सरकारको नेतृत्व र केन्द्र सरकारमा पनि बलियो उपस्थिति खोजिरहेको छ । जुन कुरा सत्तापक्षले तत्काल दिन सक्ने स्थिति छैन् ।
प्रधानमन्त्रीको बाध्यता
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसको सत्ता नेतृत्वभन्दा पनि केन्द्र सरकारको समिकरणमा नै ध्यान दिएको देखिन्छ । ओलीले एमालेलालाई ठूलो पार्टी बनाउने मिसनका कारण नै जसपाबाटै छुट्टिएको अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपाललाई सरकारमा समावेश गराइरहेका छन् । जसपा नेपाललाई दुई मन्त्रालय समेत दिएका छन् ।
जोसंग जम्मा ७ सांसद रहेका छन् । तर, राष्ट्रियसभादेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशमा समेत शक्ति रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई खास केन्द्रमा राखेनन् । यस्तोमा ओलीले अशोक राई नेतृत्वको जसपा नेपाललाई आफ्नो पार्टीमा मिसाएर ठूलो दल बनाउने तयारी गरिरहेको बताइन्छ । यता, नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्रको आन्तरिक विवादलाई समेत केन्द्रमा राख्दै ओलीले लिएको यो योजना सफल बनाउनकै लागि उपेन्द्र सत्ताको नजरमा पर्न नसकेको बताइन्छ ।
-1752159199.jpg)
