काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवाहको मितिका आधारमा छोरीको अंश अधिकार काट्ने फैसला गरेपछि महिला अधिकारका आवाज फेरि गुन्जिन थालेको छ । 

एउटै आमा–बुबाबाट जन्मिएका सन्तानबीच लिङ्गका आधारमा विभेद गरिँदा संविधान, न्याय र समानतामुलक समाजको परिकल्पना कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता गहिरिँदै गएको छ । छोरीको हैसियत कानूनले कति मानेको छ ? न्यायालयले नै अझै पनि छोरीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिएको हो ? यो विषय गम्भिर बनिरहेको छ । 

न्यायको मन्दिरका रुपमा अथ्र्याइने देशको सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालतले नै छोरीमाथि ठाडो रुपमै विभेद गरेर फैसला गरेपछि के नेपालको न्यायालयले नै महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिक हौं भनि लालमोहर लगाउन खोजेको हो ? यो गम्भिर प्रश्न गहिरो रुपमा देखा परेको छ । अंशका सवालमा लिङ्गका आधारमा विभेद गर्दै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएपछि यसले नेपालको संविधानको ठाडो उल्लंघन मात्रै होइन समानतामुलक समाज बन्न नदिने गतिविधि भएको भन्दै विरोधका आवाज बाक्लो हुन थालेका छन् । 

यसै कारण ‘छोरीलाई पहिले मान्छे मान्नुपर्छ’ भन्ने बहस फेरि एकपटक सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले विवाहको आधारमा छोरीको पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर यो विषयमा नागरिक चेतना जागृत भएको छ । 

सर्वोच्चले गरेको एक फैसलाले समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको लैगिंक विभेद, संरचनागत अन्याय र संवैधानिक विरोधाभासलाई पुनः उजागर गरेको छ । अझै पनि छोरी जन्मनु बोझ ठान्ने मानसिकता समाजबाट पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । एउटै कोखबाट जन्मिएका छोराछोरीबीच कानुनी र सामाजिक व्यवहारमा असमानता कायमै रहेको देखिन्छ । 

अदालतसम्म पुगेर अंश माग्नुपर्ने बाध्यता छोरीको मानव अधिकार र अस्मितामाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा देखिएको छ । अंश मुद्दाको अन्तिम किनाराका लागि सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दा रहेको थियो ।

इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेल छोरीको अंश अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले २०७२ असोज १४ गतेअघि विवाह गरेकी छोरीलाई बुवाको सम्पत्तिमा अंश नलाग्ने राय तयार गरे । 

यसरी तीन जना न्यायाधीशले छोरीलाई अंश दिँदा विवाहको मितिको हिसाब किताब गरे । उनीहरुको यसै शैलीले लैगिक विभेदको सामाजिक कुरुतिलाई वैधानिकता प्रदान गरिदिएको छ । तीन न्यायाधीशको रायका आधारमा तय भएको यो फैसलाका कारण छोरीमाथि न्यायालयले नै ठाडो विभेद गरेको भनि विरोध भइरहेको हो ।

अदालतमा मुद्दा कसरी आयो ?

मंगलबार सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले एकै प्रकृतिका तीन मुद्दामा फैसला गर्दै अंश पाउने मितिबारे स्पष्ट पारेको हो । त्यसमध्ये एक, ललितपुरका राममणि र सुमित्रा मुडवरीले आफ्नी विवाहित छोरी पुनम मुडवरीविरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा यस्तो फैसला आएको हो । 

पुनमले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट अंश माग्दा उनका बुबाले उनलाई विवाहित भएकाले अंश दिन मानेका थिएनन् । 

–    पुनमले २०५१ सालमै विवाह गरिसकेको कारण तत्कालीन कानूनले विवाहित छोरीलाई अंश दिन बाध्य नपारेको पुनरावेदक वादी अर्थात् पुनमको बुवाको दाबी थियो । 

–    तर, काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले पुनमकै पक्षमा फैसला सुनाउँदै २०५१ सालमै विवाह भएको भएपनि पुनले अंशियारमध्येबाट एक भाग पाउने फैसला सुनाएको थियो ।

तर, जिल्ला र उच्च अदालतले पु¥याएको विवेकलाई सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशले उल्ट्याइ दिए । उनीहरुको यस कदमले विवाहपछि ‘छोरीको मानो छुट्टिन्छ’ भन्ने परम्परागत धारणा कायम राख्दै, छोरीको पैत्रिक सम्पत्तिमा अधिकार स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने कानूनी हैसियत स्थापित ग¥यो । 

अहिले यसै फैसलाले छोरीमाथि अदालतले नै लिंगका आधारमा विभेदलाई वैधानिकता कायम गरिदिएपछि विरोधका आवाज चर्किन थालेका छन् । 

यो फैसला नेपाली समाजको जटिल संरचना, संस्कार र परम्पराले निर्देशित गरिएको भन्दै टिप्पणी शुरु भएको छ । तर, यही फैसलाले संविधानमा सुनिश्चित समानता, लैङ्गिक न्याय र महिला अधिकारको मर्ममाथि प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ । मौलिक हकका रुपमा राखिएको अंशियार सम्बन्धि व्यवस्थालाई ठाडो उल्लंघन गरेको छ । 

संविधानको मर्म विपरित फैसला !

विवाहको स्थितिका आधारमा छोरीलाई सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्नु संविधानको धारा ३८, मुलुकी ऐनको संशोधन र नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको भावना विपरीत छ । 

यस मुद्दामा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मनोज शर्मा पौडेलले ‘कानुनले समाज परिवर्तन गर्छ’ भन्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्दै मल्ल र पौडेलले न्यायालयलाई प्रगतिशील व्याख्याको मार्ग अपनाउन आग्रह गरेका छन् । तर, बहुमत न्यायाधीशका अगाडी अल्पमतको हार भएको छ ।  

दुई न्यायाधीशको मत निर्णयक नभएपछि छोराले जन्मसिद्ध रूपमा अंश प्राप्त गर्छन् भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै उल्लंघन भएको छ । यसरी छोरीले अधिकार प्रमाणित गर्न संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । 

आफ्नै जन्मघरबाट छोरीको पहिचान, अस्तित्व र अधिकारमाथिको प्रश्न शुरु हुन्छ । कानुनी संरचना र सामाजिक सोच मिलेर महिलालाई दुवै घरमा परनिर्भर र अस्तित्वविहीन बनाइरहेका छन् । 

महिला अधिकारमा अर्को चोट

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि कानुनले छोरी–छोरामा कुनै भेदभाव नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यस अघि कार्यान्वयनमा रहेको कानून मुलुकी ऐनको संशोधनले पनि विवाहित छोरीलाई समेत पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हकको अधिकार दिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले यि कानुनी व्यवस्था र बदलिदो समाजको परिस्थितिलाई उल्ट्याउँदै छोरीको अधिकार पुनः विवाहको स्थितिसँग गाँसेको छ । 

यसले महिलालाई सामाजिक बहिष्कार र आर्थिक निर्भरता झनै बलियो बनाउने भन्दै आलोचना भैरहेको छ । महिला अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजले यो निर्णय संविधान प्रदत्त समानता र लैङ्गिक न्यायको मर्ममाथि प्रहार भएको भन्दै तीव्र असहमति जनाएका छन् । समाज परिवर्तनशील भएसँगै अदालत परिवर्तनको वाहक बन्नुको सट्टा परम्परागत सोचको रक्षाकवच बन्दै गएको टिप्पणी पनि भैरहेको छ । 

महिलाको हैसियत : नाम मात्रैको समानता

नेपालमा महिलाहरू अझै पनि निर्णय प्रक्रियाबाट पर रहेका छन् । समाजले अझै पनि छोरीलाई ‘अर्काको घर जाने’ एक प्राणि वा विवाह गरेर गएको घरमा एक आगन्तुक व्यक्तिका रुपमा नै हेरिरहेको पाइन्छ । 

शिक्षामा प्रगति भए पनि सम्पत्तिमा पहुँच, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र आर्थिक स्वावलम्बनको कुरा गर्दा महिलाको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ ।

विवाह भएपछि आफ्नै बुबाआमाको सम्पत्तिबाट वेदखल गरिनु महिलाको आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान र पहिचान गुम्नु सरह रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । यो फैसला केवल कानुनी व्याख्या मात्र होइन यो नेपालमा महिलाको सामाजिक स्थितिलाई चित्रण गर्ने एउटा गहिरो राजनीतिक सन्देश पनि हो । 

के परम्परागत संस्कार र सामाजिक जटिलताको नाममा महिलालाई संविधान प्रदत्त हकबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित हो ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

अब के हुन्छ ?

जानकारहरूले यो फैसलाको पुनरावलोकनको माग गरिरहेका छन् । उनीहरूको भनाइमा अदालतले सामाजिक यथार्थलाई हेर्ने हो भने परम्परा मात्र होइन प्रगतिशील परिवर्तनको दिशा देखाउनु पर्ने हुन्छ । 

न्यायालय आफैं परिवर्तनको दिशानिर्देशक बन्नुपर्छ न कि  अवरोध । यो फैसलाले नेपाली समाजमा महिला अधिकारको अवस्था, लैङ्गिक न्याय र न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गहिरो बहस सुरु गरिदिएको छ । न्यायको नाममा परम्परा बलियो हुन्छ कि संविधान ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।