
काठमाडौं । सप्तरी जिल्लामा खानेपानीको चरम संकट देखिएको छ । पछिल्लो समय यहाँका धेरैजसो चापाकल सुक्दै गएपछि स्थानीयवासीहरूले पानीको लागि हाहाकारको अवस्था भोग्नु परिरहेको छ ।
सिँचाइका लागि पहिलेदेखि नै पानीको अभाव झेलिरहेको सप्तरीमा अब खानेपानीको समेत समस्या थपिएपछि यहाँका बासिन्दाहरूको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ।
सप्तरी जिल्लाको राजगढ गाउँपालिका वडा नं. ३ को पश्चिमी टोलमा अधिकांश चापाकल सुकेका छन् । पछिल्लो एक महिनादेखि यहाँका चापाकलहरूबाट पानी आउन छाडेपछि स्थानीयवासीहरू पानीको खोजीमा भौतारिन बाध्य छन् । गाउँका केही चापाकलहरूबाट मात्र पानी आउने गरेको छ ।
गाईबस्तुलाई लगायतका चौपायालाई पोखरीको खुवाउने गरेपनि आफुहरुका लागि भने खानेपानीको निकै सास्ती भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
वृद्धवृद्धाको अनुभवः पानीको यस्तो संकट पहिलोपटक
गाउँका वृद्धवृद्धाहरूले आफ्नो जीवनकालमा यस्तो पानीको संकट पहिलो पटक देखिएको बताएका छन् । चापाकल सुकेर पानीको लागि यति धेरै दुख पाउनुपर्ला भनेर कहिल्यै नसोचेको उनीहरुको भनाइ छ ।
जिल्लाभर यस्तै समस्या
यो समस्या राजगढ गाउँपालिकामा मात्र सीमित छैन । सप्तरीको बिष्णुपुर गाउँपालिका, राजविराज नगरपालिका र छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको दक्षिणी क्षेत्रमा समेत चापाकल सुक्ने समस्या देखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी र भूजलको सतह घट्दै गएकाले यस्तो अवस्था आएको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ । तर, यो समस्याको समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
वैकल्पिक उपाय
पानीको समस्या भोगिरहेका स्थानहरुका बासिन्दाहरुले अहिले गाउँ नजिकैका पोखरी, नहर र अन्य स्रोतबाट पानी ल्याएर काम चलाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, यी स्रोतहरू पनि स्वच्छ र सुरक्षित नहुँदा स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्ने चिन्ता उनीहरूमा छ ।
विशेषगरी बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई यो संकटले बढी प्रभावित गरेको छ । त्यसैले अहिले तत्काल राहतका लागि ट्यांकरमार्फत् स्वच्छ पानीको वितरण गर्न स्थानीयहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
देशैभर पानीका मुहान सुक्दै जानुको कारण ?
अहिले सप्तरीका पालिकाहरुमा देखिएजस्तो यस्तो समस्या देशैभरी बढ्दो क्रममा छ । जलस्रोत विज्ञहरूका अनुसार जमिन मुनिको पानीको अत्यधिक दोहन र जलवायु परिवर्तनका कारण यस्तो समस्या निम्तिएको हो । दीर्घकालीन समाधानका लागि गहिरो ट्युबवेल जडान, वर्षातको पानी संकलन र जलस्रोत संरक्षणका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।