काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ठीक एकवर्षमा सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेको छ भने प्रतिनिधिसभामा पनि दुई तिहाई गुमाएको छ ।  गत वर्षको असार ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका थिए । जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै ओली सरकारले राष्ट्रियसभामा बहुमत गुमाइएको हो । 

सुरुका दिनदेखि नै सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब ओली सरकारको भविष्य के होला ? भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । जसपा नेपालको फिर्तापछि सरकारले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईको समर्थन गुमाएको छ भने राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमत पनि गुमाएको छ ।  

राष्ट्रियसभामा ३ सिट रहेको जसपा नेपालले लामो समयदेखि नै सरकारको कामकारवाही नियाल्दै गुण र दोषको आधारमा समर्थन दिइरहने वा फिर्ता लिने भन्ने अन्योलमा थियो । 

यसअघि सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई समेत गलत औँल्याउँदै जसपा नेपालले राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता गराउन बाध्य बनाएको थियो । यद्यपि उसले सरकारबाट समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन । तर सरकारको समर्थन कायमै राखेको जसपा नेपाल सरकारमा पनि थिएन ।   

हुनतः जसपा नेपाल विभिन्न मन्त्रालय डिल गरेर वा मधेश सरकारमा नेतृत्व गर्ने सहमतिमा सत्ता पक्षमै रहने दावी गरिँदै आएको थियो । तर जसपाले भूमि विधेयकमा समेटिएका विषयवस्तुसहित विभिन्न ११ आरोप लगाउँदै समर्थन फिर्ता लिएको हो । 

जसपा नेपालको समर्थन फिर्तापछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधि सभामा ५ सांसद संख्याको घाटा हुनेछ । ओलीले गतवर्षको साउन ६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिँदा १८८ मत पाएका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा यो संख्या दुई तिहाईभन्दा बढी हो । तर सत्ता पक्षको यो संख्या अब भने घटेर १८१ मा झर्नेछ ।

राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षको शक्ति कस्तो ?

राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालको ३ सिट छ । यही ३ सिटले राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्षको बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । तर जसपा नेपालले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदा ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्ष अल्पमतमा परेको हो । बहुमतका लागि ३० सिट हुनुपर्ने राष्ट्रियसभामा अब सत्ता पक्षका दलहरु कांग्रेसबाट १६, एमालेका ११ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक सांसद गरी जम्मा २८ मात्रै पुग्नेछ । 

सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्दा के हुन्छ ?   

संविधानतः प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा संसदका कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यसकारण प्रधानमन्त्रीको जन्म प्रनिधिसभाबाटै हुन्छ । तसर्थ सरकार निर्माण हुन राष्ट्रियसभाको खाँचो पर्दैन । तर कानून निर्माण प्रकृयामा भने सरकारलाई प्रतिनिधिसभा मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले सरकारलाई राष्ट्रियसभामा पनि बहुमतको अनिवार्यता हुन्छ । 

त्यसकारण राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्दा सरकारलाई विभिन्न अफ्ठ्यारा आइपर्ने देखिन्छ । 

– विधेयक पास गर्न समस्या 

सरकारले ल्याएका विधेयकहरू, बजेट र अन्य महत्वपूर्ण कानुन राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा छ भने विधेयकहरू पारित गराउन समस्या पर्छ । महत्वपूर्ण विधेयक तथा बजेट राष्ट्रियसभाबाट फेल हुने सम्भावना रहन्छ ।  

– अध्यादेशहरूमा पनि सकस 

सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएका कानुनहरू प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । वर्तमान सरकार राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा हुँदा अध्यादेशहरूलाई कानुनको रूप दिनसमेत सकस पर्ने देखिन्छ ।  

– नीति निर्माणमा कठिनाई

सरकार आफ्नो इच्छाअनुसार नीति लागू गर्न चाहन्छ । यदी राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी हावी भए सरकारका महत्वपूर्र्ण एजेन्डाहरू अघि बढ्न सक्दैनन् । 

– संसदीय समितिको कार्यसम्पादनमा असर

राष्ट्रियसभाका संसदीय समितिहरूले सरकारका कामको निगरानी, विधेयकहरूको अध्ययन र विभिन्न विषयमा छलफल गर्छन्। राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेमा सरकारका मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूलाई संसदीय समितिहरूमा थप जवाफदेही बनाउनुपर्ने हुन सक्छ, र समितिहरूमा प्रतिपक्षीको प्रभाव बढ्न सक्छ ।

– सरकारमाथि नैतिक दबाब र अस्थिरताको खतरा 

राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा पर्नु सरकारका लागि आँफै नैतिक दवाव हो  । यसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि नैतिक दवाब बढाएको छ । संसदमा विपक्षी हावी हुँदा सरकारको काम कारवाही नै प्रभावित हुनसक्छ् । जसले प्रतिनिधिसभा हुँदै समग्र गठबन्धमै प्रभाव पर्ने संभावना पनि बढेको छ । जसले राजनीति अस्थिरतासमेत सृजना गर्ने खतरा पैदा गराएको छ । 

सरकारको अबको कदम कस्तो ? 

अल्पमतमा परेपनि सरकारले कुनैपनि दललाई सत्तामा सहमागी गराएर राष्ट्रियसभामा बहुमत जुटाउने विकल्प छँदैछ । तर सरकारले यो विकल्प प्रयोग गर्छ वा गर्दैन भन्ने विषयमा निधो छैन । यद्यपि नेकपा एस र केही स्वतन्त्रहरुलाई सरकारमा ल्याएर बहुमत जुटाउनसक्ने सुविधा सत्ता पक्षलाई छ । तर यो विकल्पलाई सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ वा सक्दैन, यो हेर्न बाँकी छ । 

तर जेहोस् संसदकै सबैभन्दा ठूला दुई दलहरु मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार एक वर्षमै अल्पमतमा पर्नुले भने गठबन्धनमाथि नै ठूलो संकट पैदा गराएको छ । यसले दुई दलबीच भएको संविधान संशोधनसहितका अन्य समझदारी पूरा गर्नसमेत  अफ्ठ्यारो सृजना गरेको छ ।