काठमाडौं । वर्षौदेखि सडक र पुल निर्माणका नाममा सरकारी रकम खर्च गरेर आयोजनाहरू अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरूविरुद्ध सरकार अन्ततः कठोर बन्दै गएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि सडक विभाग, हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका डिभिजन कार्यालयहरूले १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यीमध्ये अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्, जसमा वर्षौअघि सम्झौता भएर पनि निर्माण कार्य अधुरो र अलपत्र अवस्थामा छ ।
वर्षौपछि अन्तत सरकारले रुग्ण रहेका आयोजनाहरुका ठेकेदारसँगको सम्बन्ध तोडेर नयाँ सुरुवात गरेको छ । १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर, नुवाकोट र निर्देशनालयहरूले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएका छन् । यीमध्ये विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र निर्देशनालयले पाँच–पाँच र नुवाकोटले दुई ठेक्का तोड्ने तयारी गरेको छ ।
“पटक–पटक म्याद थपिँदा पनि तोकिएको अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाइ ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेको सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ । सरकारले ठेकेदारहरूलाई अन्तिम मौका दिंदै १५ दिनभित्र कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालनको योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्नुपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको छ । यदि तोकिएको अवधिभित्र कुनै विश्वसनीय कारण नआएमा, ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी रकम जफत गर्ने, र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने चेतावनी दिइएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सडक विभागअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् । तीमध्ये प्राथमिकताका आधारमा पहिलो चरणमा १७ वटा ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको हो ।
कुलमान घिसिङको ‘क्लीन–अप’ नीति
ऊर्जा क्षेत्रमा कार्यकालका क्रममा नतिजा केन्द्रीत निती र उज्यालो नेपालका कारण चर्चामा रहेका मन्त्री कुलमान घिसिङले भैतिक मन्त्रालयमा आएलगत्तै निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारी विरुद्ध कठोर नीति अवलम्बन गरेका छन् ।
अलपत्र रहेका चार ठूला रुग्ण आयोजनाहरू
नीतिगत निर्णयका क्रममा अहिले चार ठूला र प्रतीकात्मक आयोजना विशेष ध्यानमा परेका छन् । कन्काई पुल, मारिया खोलाको पुल, उर्लाबारी–मधुमल्ला सडक, र बबई सिँचाइ आयोजना । यी सबैले निर्माण प्रणालीमा मौलाएको उदासीनता, भ्रष्टाचार र निगरानीको कमजोरी प्रस्ट पार्छन् ।
झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने कन्काई पुल १४ वर्षअघि हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत निर्माण थालिएको थियो । ७२३ मिटर लम्बाइको यो पक्की पुल आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा पप्पु–महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँग ५१ करोड रुपैयाँमा डिजाइन एण्ड बिल्ड सम्झौतामा बनेको हो । तर १४ वर्ष बितिसक्दा पनि पुलको भौतिक र वित्तीय प्रगति ५५ प्रतिशत मात्र छ ।
१९ स्पानमध्ये ८ वटा मात्र सम्पन्न छन्, बाँकी ११ मध्ये २ वटामा गर्डर हालिएको, ६ वटाको जग निर्माण भएको र ३ वटाको जग हाल्न बाँकी रहेको छ । २०७६ सम्म केही काम भए पनि, प्राविधिक परीक्षणले निर्माणमा त्रुटि देखाएपछि काम स्थगित भयो। ठेक्का सम्झौताको म्याद २०८० मै सकिए पनि ठेकेदारले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको बताइन्छ ।
सुनसरीको मारिया खोलाको पक्की पुल : बाँसको भरमा जनजीवन
२०७४ सालको बाढीपछि सुनसरीको हरिनगरा–२ स्थित खोलाले आफ्नो धार परिवर्तन गर्दा मारिया खोलाको उत्पत्ति भयो । त्यसपछि स्थायी पुल निर्माणका लागि संघीय सरकारको ६ करोड रुपैयाँ बजेटमा टेन्डर खोलिएको थियो ।
ठेक्का कार्की बन्धु कन्सट्रक्सनले पायो, तर निर्माण कार्य अहिले पनि अधुरो छ । हालसम्म ७० प्रतिशत मात्र प्रगति भएको जनाइएको छ । स्थानीय युवाहरूको पहलमा अस्थायी बाँसको पुल बनाइए पनि त्यसमा हिँड्नका लागि सर्वसाधारणले प्रत्येकपटक पैसा तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान नपुग्दा निर्माण कार्य वर्षौंदेखि स्थगित छ ।
उर्लाबारी–मधुमल्ला सडक : भ्रष्टाचार र बेपत्ता ठेकेदार
मोरङको १२ किलोमिटर लामो उर्लाबारी–मधुमल्ला सडक खण्ड २०६९ सालमा ठेक्का सम्झौता भई २०७१ जेठ ३ सम्म सकिने भनिएको थियो । तर ठेकेदार कम्पनी प्रेरा जेभी कन्सट्रक्सन, सातदोबाटो, बीचमै सम्पर्कविहीन भयो ।
१६ करोड ७४ लाख रुपैयाँको अनुमानित लागत रहेको यो आयोजनाको ठेक्का झण्डै तीन गुणा कम मूल्यमा लिइएको पाइएको छ । २०७२ सम्म ढिलो गतिमा काम चलाइए पनि त्यसपछि ठेकेदारले साइट नै छाडेको थियो । अहिले सडक आधा कालोपत्रे र आधा कच्ची अवस्थामा छ । यो आयोजनालाई अहिले ठेक्का तोड्ने सूचीमा अग्रस्थानमा राखिएको छ ।
बबई सिँचाइ आयोजना : सिँचाइको सपना सुक्दै
राष्ट्रिय गौरवको बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत २०७७\७८ मा अमन कन्सट्रक्सन कम्पनी, गुलरिया–५ सँग नहर मर्मत, कमाण्ड क्षेत्र संरक्षण र भवन मर्मतका लागि सम्झौता भएको थियो । तर ६ वटा ठेक्कामध्ये ४ ठेक्काको प्रगति शून्य, एउटा ३० प्रतिशत र अर्को ५५ प्रतिशत मात्र छ ।
पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दा पनि ठेकेदारले साइटमै काम सुरु नगरेपछि आयोजना कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सिँचाइ विभागका अनुसार, राष्ट्रिय गौरवका भेरी–बबई र सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजना सहित २५ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्। तीमध्ये ६ वटामा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
पहुँच, निरीक्षण र कानूनी कमजोरी
रुग्ण ठेक्का केवल ठेकेदारको गैरजिम्मेवारी होइन, यो राज्य प्रणालीको जटिल समस्या हो। विज्ञहरूका अनुसार यसका तीन प्रमुख कारण छन् —
– राजनीतिक पहुँच र ठेक्का वितरणमा प्रभाव
– निगरानी निकायको शिथिलता
– कानूनी कारबाहीको ढिलाइ
ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया निकै जटिल छ । ठेकेदारहरूले म्याद थप्न वा अदालती प्रक्रिया लामो पार्न प्रयोग गर्ने चलाखीका कारण वर्षौंसम्म परियोजना रोक्किन्छ । तर, मन्त्री घिसिङको कठोर निर्देशनले अब मन्त्रालय र विभागहरूमा ‘जवाफदेहीपन’ बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् । गत वर्षहरूमा ऊर्जा क्षेत्रमा जस्तै उनले सडक र पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि ‘काम नगर्ने’ संस्कृतिमा प्रहार गरेका छन् ।
यदि यो निरन्तर रह्यो भने यसले आगामी वर्षहरूमा सडक, पुल र सिँचाइ क्षेत्रमा ठेक्का संस्कृति सुधार्ने सम्भावना देखाएको छ । कन्काई पुलदेखि बबई सिँचाइ आयोजना सम्मका अधूरा कामहरू केवल निर्माणको समस्या होइनन् यो राज्यको नीतिगत असक्षमता र निगरानीको कमजोरीको प्रतिबिम्ब हो । तर, अहिले सुरु भएको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया नेपालका विकास परियोजनामा उत्तरदायित्वको नयाँ अध्याय हो ।
