काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै निर्वाचनसम्बन्धी संवादहरु थालनी गरिएका छन् । तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका सबै हातहरियारहरु अझै फिर्ता भएका छैनन् भने ५ हजार बढी कैदीबन्दीहरु अझैसम्म पनि फरार छन् । जसले गर्दा निर्वाचनको क्रममा सुरक्षा संवेदनशिलताको प्रश्न उठि नै रहेका छन् । 

आगामी फागुन २१ गते तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्न आयोग तम्तयार देखिएको छ । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरु नै निर्वाचनमा सहभागी हुनेबारेमा औपचारिक निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । विघटित संसदको तेस्रो र चौंथो ठूलो दल माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ताजा जनादेशका लागि तयार देखिए पनि एमाले र कांग्रेस अझै अन्योलमा छन् । 

जेनजी आन्दोलनलगत्तै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संसद विघटन गरि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले संविधानिक जटिलतालाई लयमा ल्याउन पनि निर्वाचन जरुरी रहेको मत एकातिर छ भने अर्कोतिर घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न सुरक्षा चुनौतिहरु कायमै छन् । एमाले संसद पुर्नस्थापनाका लागि आन्दोलनको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको छ भने कांग्रेसले पनि संसद विघटन असंवैधानिक भनिरहेको छ । तर पनि लोकतन्त्र पक्षधर दलहरु जनमतबाट भाग्ने अवस्था भने रहँदैन ।  

२२ प्रदर्शनकारी मारिएको सेनाको दाबी 

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा ३ प्रहरी, १० जना कैदीबन्दीसहित ७६ जना मारिएका थिए । नेपाली सेनाले दिएको तथ्यांकअनुसार उक्त आन्दोलनका प्रदर्शनकारी नै २२ जनाको मृत्यु भएको छ । 

भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा मात्रै गोली लागेर १९ जना मारिएका थिए भने अन्यको दोस्रो दिन मृत्यु भएका थियो । दोस्रो दिन आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको विश्वंस मच्चिएको थियो । सरकारी भवनका साथै ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा भएको आगजनी र तोडफोडका क्रममा अन्य ४१ जना मारिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । 

फिर्ता भएका छैनन् लुटिएका हतियार

जेनजी आन्दोलनको क्रममा सैयौं प्रहरी कार्यालयहरुमा आगजनी र तोडफोड हुनुका साथै ठूलो मात्रामा हातहतियारहरु लुटिएका छन् । देशैभरीका ३ सय ७ प्रहरी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी हुँदा १५ हजार ५ सय ८८ जना कैदीबन्दीहरु फरार भएका थिए । 

जसमध्ये ८ हजार ७ सय ९९ बन्दीहरु फर्काइएका छन् । अन्य कैदीहरु अझै फरार छन् । प्रहरी कार्यालयबाट ९ सय ७८ वटा अत्याधुनिक हतियारहरु लुटिएकोमा ५ सय ८६ हतियार मात्रै बरामद भएका छन् । शान्ति सुरक्षाको लागि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएको नेपाल प्रहरी संगठनलाई पर्याप्त श्रोत, साधन उपलब्ध नभएमा कार्य सम्पादन प्रभावित हुने स्वयम् गृहमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ । 

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरुमाथि तत्कालै कारबाही भइहाल्ने पनि देखिदैन । सरकारले भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्ने कार्य त शुरु गरेको छ । साँच्चिकै भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरु खुल्ने हो भने मुल्य ठूला दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी नै चुनावमा नजाने निर्णयमा पुग्न सक्छन् । 

भ्रष्टाचारी नेताहरु माथि कारबाही नहुने हो भने फागुन २१ को निर्वाचनमा पनि उनै नेताहरु भाग लिने निश्चित छ । सुरक्षा निकायको समेत मनोवल गिरेको अहिलेको अवस्थामा नेताहरुमाथिको सुरक्षा झनै चुनौतिपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।