काठमाडौं । भ्रष्टाचार पेशा बन्ने त होइन ? पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रीका अडियो सार्वजनिक हुनुले गम्भीरताको संकेत गरिरहेको छ । एउटै क्याबिनेटका धेरै मन्त्री, पूर्वमन्त्रीदेखि सांसदहरुसमेत घुस प्रकरणमा मुछिनुले सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ?

 प्रश्न र शंका बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैले सुशासन आयोग गठन गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भन्दै गरेका बाँचामाथि उनकै क्याबिनेटका मन्त्रीहरु अनेक प्रकरणमा मुछिनुले ठूला दलको ठूला सेटिङ छरपष्ट बन्ने खतरालाई बढाएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भनिरहेका छन, सरकार हस्तान्तरणको दिन गनेर नबस्नुस् । 

सत्ता हस्तान्तरणको समयसीमा किन गन्ने भन्दै गगनले गरेको प्रश्न आम रुपमा सहज भएपनि यो प्रश्नको जवाफ हो, सरकारको गति, कार्यशैली, सार्वजनिक प्रश्नको निवारण, सेवा प्रवाहदेखि धेरै क्षेत्रमा अपेक्षाकृत काम हुन सकेन् । यसको अर्थ हो, अहिले सतहमा देखिएका विभिन्न प्रकरणहरु, जसमा मन्त्रीको नाममात्रै जोडिएको छैन, विभिन्न लान्छना समेत गम्भीर अपराधको हिस्सा बन्दै लागिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली भने मुलुकमा सुशासनको जग बसाल्ने कुरालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनेमा प्रतिबद्धता जनाइरहन्छन् । 

यी प्रधानमन्त्री ओलीका सांकेतिक भनाईमात्रै हुन् , उनले प्रायः भनिरहने भ्रष्टाचार गर्दा पनि गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने दाबी त आइरहन्छ । यस्तो खालको दाबीले सुशासन कायम हुन्छ ? व्यवहारमा यस्तो देखिन्न । मन्त्रीहरुले नै सरुवा, नियुक्ति र बढुवाका लागि घुस माग्ने गरेका अडियो सार्वजनिक हुन्छन् । मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेपनि यसलाई एमालेले भनिरहेको छ, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने पार्टी एमालेमात्रै हो । 

एमालेले यस्तो दाबी गर्दै गर्दा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान, राज्यको तदारुकता कति भयो ? राजीनामा दिएर बाहिरिएका को मन्त्री अनुसन्धानको घेरामा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेकै बेला शुरु भयो ? नतिजा भने शून्यप्रायः देखिन्छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणसंगै अहिले नेपालमा चलिरहेको अर्को विषय छ, घुस लेनदेन प्रकरण । आरोपपछि राजीनामा दिएर बाहिरिएका सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमरा गुप्ता र भूमी सुधारमन्त्री बलराम अधिकारीका तरह–तरहका अडियो सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसमा नेतृत्वदसायी भूमिकामा देखिएकी छन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी । 

पोखराको बाटुलेचौरस्थित लिचि बगानको जग्गामा सेटिङ गर्ने र भूमी आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने नाममा डेढ करोड बढिको घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनि हुँदा पनि नैतिकता, इमान्दारिता र राजनीतिक नेतृत्वको हुंकार दिन कुनै हिच्किचाहट देखिन्न, मन्त्री अधिकारीलाई । 

तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री गुप्ता, पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ र बिचौलिया सुजन लामाले घूस ‘डिल’ गरेको संवादको अडियो एक साताअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । गत बुधबार सार्वजनिक भएको दोस्रो अडियोमा भूमिमन्त्री अधिकारीलाई उनको छोरा मनोजमार्फत ३२ लाख रुपैयाँ घूस बुझाएको भनिएको छ । पहिलो अडियोमा पनि मन्त्री अधिकारीले ‘पैसा खाएको’ विषयमा कुराकानी भएको सुनिन्छ । 

यो घुस डिल प्रकरण त पछिल्लो एक उदाहरण

मात्रै हो । मन्त्री बनेपछि यस्ता आपराधिक कार्यमा मुछिनेहरूको लिष्ट लामै छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि ‘भिजिट भिसा’को नाममा मानव तस्करी गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । गृहमन्त्री लेखकमाथि भिजिट भिसाको आवरणमा ‘अघोषित मानव तस्करी’को आरोप लागेपछि विपक्षी दलहरूले निरन्तर संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको गर्दै संसद नै वहिष्कार गदै आएपनि गृहमन्त्री लेखक भने “प्रमाणित भए राजनीति छाड्छु” भन्दै कुर्सीमै टाँसिइरहेका छन् । 

भिजिट भिसाको सन्दर्भमा सरकारले सरकारले सार्वजनिक दबाब टार्न शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ तर त्यसले भिजिट भिसा काण्ड छानबिन गर्ने स्पष्ट अधिकार पाएको छैन । समितिलाई अध्यागमन सुधारका लागि सुझाव मात्र दिन भनिएको छ । यस्तो अवस्थामा “प्रमाणित भए राजनीति छाड्छु” भन्ने भनाइ अपराध ढाकछोप गर्ने हतियार बन्न पुगेको छ । तर, गृहमन्त्री लेखकको यो कुनै नयाँ शैली भने होइन । उसोतः रास्वपाका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि सहकारी प्रकरणमा यही अस्त्र प्रयोग गरेका थिए ।

जब नेताहरू गम्भीर आरोपमा मुछिन्छन्, उनीहरू “राजनीति छाड्ने” प्रतिबद्धता जनाउँछन्, तर त्यो जिम्मेवारीबाट उम्किने उपाय मात्र हो । अपराधमा संलग्न व्यक्तिले राजनीति मात्रै होइन, कानुनी सजाय पनि भोग्नुपर्छ । 

राजनीति हेराफेरी, लेनदेन, ढाकछेप र प्रोपोगाण्डा शैलीमा चलिरहेको छ । सर्वसाधारणले विकल्पका नाममा विभिन्न छनोट गर्ने गरेका छन् । तर, ती विकल्पहरु पनि उत्पादक हुने देखिन्नन् । यस्तोमा हामीले सातै प्रदेशका सर्वसाधारणलाई प्रतिनिधिमूलक ढंगले प्रश्न गरेका छौं । के भन्छन त सर्वसाधारण ?

नेपालमा भ्रष्टाचार वा अनैतिक कार्यका मुद्दाहरूमा ठोस प्रमाण जुटाउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न संस्थागत संरचना कमजोर छ । त्यसमाथि आफैँले नियुक्ति गरेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा प्रहरीले यस्ता मुद्दाहरुमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्दैनन् । जसले गर्दा नसक्दा नेताहरुले यस्ता अभिव्यक्तिलाई हतियार बनाउने गरेका छन् । 

छिटो विकास गरेका देशहरुको स्थिति हे¥यो भनेमात्रै पनि उनीहरुले भ्रष्टाचारलाई जगन्य अपराधको रुपमा लिने गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई मृत्युदण्ड नै दिने गरिन्छ । मानव अधिकारको नाममा मुलुकलाई खोक्रो पार्ने प्रयास गर्नेहरु मृत्युको पर्खाईमै रहनुपर्ने स्थिति छ ।

जसले गर्दा भ्रष्टाचार सोच्नै नसकिने स्थितिमा पुगेको छ । संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउने हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के गर्नु पर्ला ? यी कुराहरु छिमेकी चीनदेखि भर्खरै विकासमा ठूलो फड्को मारेका मुलुक हेर्दा पनि हुन्छ । अं, नेपाल अहिले गरिब राष्ट्रको अध्यक्ष समेत छ । 

गरिब राष्ट्रको अध्यक्षको पगरी कति हितकर ? यो बाटोबाट हेर्दा पनि सुशासन कायम पहिलो र अनिवार्य सर्त हुन आउछ । यद्यपी भ्रष्टाचार र राजनीति परिपुरकजस्ता बन्न खोज्दा निकास भने कठिन स्थितिमा पुगेकोमा शंका छैन् ।