काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकपछि पोलिटब्यूरो बैठक चलिरहेको छ । एमालेभित्र ७० वर्षे उमेरहद र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिको विषयले तरङ्ग नै ल्याइदिएको छ । के एमालेभित्र अब केपी ओलीको एकछत्र प्रभावमा तनाव सिर्जना भएको हो ?
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र विधान महाधिवेशनलाई लिएर तनाव सिर्जना भएको छ । विधान महाधिवेशनबाट एमालेले केहि मुख्य विषयमा हेरफेर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । जसमा प्रमुख विषय भने दुईवटा छन् । तीमध्ये प्रमुख विषय हो, ७० वर्षे उमेरहद । यस्तै अर्को विषय भने दुई कार्यकालभन्दा बढि समय नेतृत्व गर्न नपाउने ।
यी विषयमा एमाले सचिवालय बैठकले बहुमतको आधारमा दुबै विषय स्थगित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सचिवालयबाट मात्रै अनुमोदन भएर यो विषय कार्यान्वयनमा आउन भने सम्भव देखिन्न ।
यस्तोमा अहिले यो विषय पोलिटब्यूरोमा छलफल चलिरहेको छ । पहिलो दिनमा ७ जना नेताहरुले आफ्नो धारणा राखेका छन् । एमालेले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रश्तावमा १५ सदस्यीय पदाधिकारीको प्रश्ताव गरेको छ भने २५१ सदस्यीय केन्द्रिय समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार केन्द्रिय सचिवालय र केन्द्रिय पदाधिकारीको लेयर हटाउने र १५ सदस्य पदाधिकारी, २५१ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटी र त्यसको एक तिहाईको पोलिटब्युरो रहने गरी तीन तह निर्माण गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । प्रश्ताव उपर स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले आफ्नो राय प्रश्तुत गर्ने क्रम जारी रहेको बताइएको छ ।
उसोतः एमालेभित्रको बहस सदस्यमा भन्दा पनि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीति, उमेरहद र कार्यकालको विषयमा देखिन्छ । यस्तोमा भण्डारी पक्षका नेता कर्ण थापा चर्को स्वरमा पोलिटब्यूरोले आवश्यक निर्णय गर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
एमालेभित्रको आन्तरिक बैठकले तरङ्ग नै पैदा गरिदिएको छ । गएको महाधिवेशनमा शक्तिशाली देखिएका केपी ओली अहिले केहि कमजोर पक्कै देखिएका छन् । एमालेमा नेताहरु भण्डारीको पक्षमा खुल्ने र ओलीमाथि प्रतिवाद गर्ने काम गरिरहेका छन् भने ओलीको कार्यशैलीमा समेत प्रश्न उठाइरहेका छन् । यस्तोमा पार्टी बैठकमा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पनि खरो टिप्पणी गरेका छन् । ओलीले भण्डारी एमाले प्रवेश गर्ने कुरा गम्भीर भएको भनेका छन् ।
एमालेमा भण्डारीको सक्रियतालाई रोक्नकै लागि उमेरहद स्थगन र दुई कार्यकालको सीमा हटाउन थालिएको धेरैले चर्चा गरिरहेका छन् ।
उसोतः पूर्वराष्ट्रपतिको सक्रिय राजनीति समेत उच्च नैतिकता र इमान्दारितासंग जोडिने विषय भएकाले समेत यो विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ । राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्कन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा पनि अधिकांसको मत हुँदैन भन्नेमै छ ।
