काठमाडौं । तत्कालिन नेकपाको विभाजन हुँदै माधव नेपाल समूहको बर्हिगमनपछि एकछत्र शक्ति आर्जन गरेका प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफू रहुन्जेल शक्तिमै रहने घोषणा आफैले सार्वजनिक रुपमा नै अभिब्यक्त गरेका थिए । तर पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई अघि सारेर प्रतिष्पर्धी शक्ति बनाउने कसरत हुन थालेपछि ओलीको निदहराम हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले नयाँ समूहलाई जरैदेखि निमोठ्ने रणनीतिमा ओली लागेका छन् । भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउँदा ओली किन झस्किएका हुन् त ?
नेकपा एमालेको आसन्न विधान अधिवेशनलाई लक्षित गरी एमाले आन्तरिक छलफलमा छ । विधान अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी घोषित रुपमा नै एमालेको नयाँ नेतृत्व लिने गरी अघि सरेपछि ओली झस्किएका मात्र छैनन्, विद्यालाई राजनीतिमै आउन नदिने रणनीतिमा छन् । ओलीले यस्तो रणनीति अपनाएका छन् कि सर्प पनि मरोस्, लठ्ठी पनि नभाँच्चियोस् ।
जसअनुसार पदाधिकारी, सचिवालय हुँदै पोलिटब्यूरो बैठकसम्म आइपुग्दा नै विद्या समूहको नुर गिराउन ओली सफल भएका छन् । जसअनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसकेको घोषणा गरेको विद्यालाई निरुत्साहित गर्ने गरी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गराउने ओलीको तयारी थियो । तर विद्याको समूह जबर्जस्तरुपमा प्रतिवादमा आयो ।
जसले गर्दा सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय गराउने आँट ओलीमा भएन तर सदस्यता ‘पेण्डिङ’मा राख्न सफल भए । अब केन्द्रीय समितिबाट विद्याको सदस्यता रोक्ने तयारीमा छन् ओली । शुक्रबार र शनिबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा सबैभन्दा बढी बहसको विषय बन्यो, विद्या भण्डारी । पहिलो दिन स्थायी कमिटी सदस्यहरू किरण गुरुङ, खगराज अधिकारी, डा. राजन भट्टराईसहितका नेताहरूले भण्डारीको सांगठनिक सदस्यता विधानअनुसार नवीकरण हुनुपर्ने भन्दै विधान देखाउँदै उनको सदस्यता नविकरणको भएको बिषयमा प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले आफूबाट गल्ती भएको भन्दै आत्मालोचना नै गरे। उनले आफूले गल्ती गरेको भन्दै आत्मालोचना गरिरहँदा महासचिव शंकर पोखरेलले उनलाई रोके ।
त्यसपछि बोलेका कर्ण थापाले पार्टीमा निषेधको राजनीति गर्न नहुने भन्दै पार्टी विधान संशोधन गर्दा उमेर हदको विषयमा पहिल्यै निर्णय भइसकेकाले यस विषयमा प्रवेश नै गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिए।दोस्रो दिनको बैठकमा पनि ओली पक्ष र भण्डारी पक्षका नेताहरू आम्नेसाम्ने भए।ओली पक्षका नेताहरू महेश बस्नेत, पार्वत गुरुङ, निरुदेवी पाल, राजेन्द्र रावल, ज्वालाकुमारी शाह लगायतले भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउनै नहुने अभिव्यक्ति दिए । भीम आचार्य, अग्नि खरेल, अरुण नेपाल, परशुराम मेघी गुरुङ, आनन्द पोखरेल, गौरी वली लगायतका नेताहरूले भण्डारीको पक्षमा बोल्दै पार्टीलाई ध्रुवीकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने बताए।तर ओली डेग चलेनन् । समापन बैठकमा बोल्दै ओलीले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने अडान दोहो¥याए ।
बरु उनले एमालेबिनाको देश र ओली विनाको एमाले देख्न चाहने शक्तिहरू सलबलाएको आरोप लगाए । अन्ततः पार्टी नेतृत्वले भण्डारीसँग नै सल्लाह गर्ने र केन्द्रीय समितिबाट टुङ्गोमा पु¥याउने निश्कर्ष निकाल्दै पोलिटब्यूरोले पार्टी विधानको धारा ८ र ९ मा टेकेर सदस्यता नवीकरण पेण्डिङमा राखिदियो ।
ओली पक्षका नेताहरूले विधानअनुसार पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न नमिल्ने बताइरहँदा केही नेताहरूले भने भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भइसकेको बताएका छन्। उनीहरूले यस विषयमा पार्टीको आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल हुने बताइरहेका छन्।
भण्डारीलाई किन रोक्न खोजिरहेका छन् ओली?
दसौँ महाधिवेशनपछि पार्टीमा एकछत्र पार्टी चलाइरहेका ओलीले पार्टीभित्र सबै कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर लैजानुको सट्टा केहीलाई काखी च्याप्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याए। यही कारण पार्टीभित्र ओलीको चेपुवामा परेकाहरूले उनको विकल्पको रूपमा भण्डारीलाई अगाडि सारे।
पार्टीभित्र भण्डारी पक्षका नेताहरू पछि पर्दै जाने र विगतमा माधव नेपालतर्फ लागेका नेताहरूलाई पनि अवसरबाट वञ्चित गर्दै जाँदा ओलीको विपक्षमा पार्टीभित्र ठूलो पङ्क्ति तयार भयो । उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये भक्तपुरमा ओली समूह अल्पमतमा पर्यो भने अरू जिल्लामा भण्डारी पक्षका नेताहरूले ओली पक्षलाई क्लिन स्वीप नै गरिदिए ।
ओलीको आफ्नै प्रदेश कोशीमा पनि भण्डारी समूहको जिल्लादेखि प्रदेश समितिमै बलियो प्रभाव छ। बागमतीमा पनि ओलीभन्दा भण्डारी समूह बलियो छ भने गण्डकीमा ओलीले अगाडि सारेका मायानाथ अधिकारीको प्यानलै हार्दा प्रदेश अध्यक्षमा नवराज शर्माको प्यानल निर्वाचित भयो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष पनि बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल छन्।
यसबाहेक, युवा संघ र अनेरास्ववियुको निर्वाचनमा आधिकारिक टोली भन्दै डा. सुजन कडरिया र क्षितिज थेबेको पक्षमा मतदान गर्न चिर्केटो बाँड्दा झिनो मतान्तरले पछाडि परेकाहरू भण्डारी पक्षमा खुलिसकेका छन्।
संसदीय निर्वाचनमा जनताको मतबाट अस्वीकृत भएका पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू डा. राजन भट्टराई, भानुभक्त ढकाल र महेश बस्नेतजस्ता नेताहरू पार्टीभित्र ओलीका खास बन्दा निर्वाचन जितेका नेताहरू समेत पार्टी र सरकारमा ओझेलमा परेका छन्।अखिल नेपाल महिला संघ (अनेमसंघ) मा भण्डारीको बलियो पकड छ।
अनेमसंघबाट राजनीति सुरुवात गरेकाहरू सुरुदेखि नै पार्टीमा पनि भण्डारी पक्षमा उभिँदै आएका छन्। यही कारण ओलीलाई आगामी महाधिवेशनमा भण्डारीसँग अध्यक्ष पदमा भिड्नु प¥यो भने सजिलो छैन । त्यसैले उनले भण्डारीको पार्टी सदस्यता नै नवीकरण नगराई महाधिवेशनमा आफू अझै बलियो हुन खोजिरहेको देखिन्छ ।
