काठमाडौं । यति समूहको साम्राज्यमाथि लागिरहेका आरोपमा एक्सन शुरु कहिले होला ? यो आम प्रश्न थियो । तर, विस्तारै राजनीतिक परिवर्तनसँगै कारबाहीका अपेक्षा थप बढ्न थालेका छन् । यति समूहका विभिन्न कम्पनीहरुले लिएका लिजका जग्गामध्ये दरबारमार्गस्थित जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढेको छ । अब के नेपाल ट्रष्टको यो जग्गा लिज प्रक्रियाका निर्णयकर्तादेखि राजनीतिक ओत दिनेमाथि पनि कारबाही गरिएला त ?

समय यस्तो पनि थियो, जतिबेला नेपाल सरकारको पर्यटनमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णयमा व्यवसायिक व्यक्ति यति समूहका तत्कालीन प्रमुख आङछिरिङ शेर्पाले गर्ने गर्थे । उनी यतिसम्म शक्तिशाली बन्दै गएका थिए कि, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रिसोर्टका लागि सहजै जग्गा लिजमा लिनसक्नेदेखि गोकर्ण रिसोर्ट, पाथीभरा केबलकार जस्ता परियोजनामा सहजै काम फत्ते गरिदिन्थे । यति समूहले दुर्गम उडानका लागि तारा र सुगमका लागि यति एयरबाट सेवा दिइरहेको छ भने अन्तराष्ट्रिय उडानमा हिमालयन एयरलाइन्समा समेत सेयर छ । 

यसरी व्यापारिक साम्राज्य विस्तारमा राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा उच्चत्तम बिन्दुमा पुगेको यति समूह आङछिरिङको ताप्लेजुङमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएपछि ठूलो नोक्सानीमा पुग्यो । तर, पनि यो समूहले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र अन्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसंग समेत राम्रो सम्बन्ध निर्माण गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा लिजमा लिने काममा भने अघि बढिरह्यो । 

यस कुराको जग उनै आङछिरिङले बसालिदिएका थिए । उसोत, यति समूह सगरमाथा आरोही पासाङ ल्हामु शेर्पाको परिवारको हो । पासाङ आङछिरिङको भाउजु समेत हुन् । यसरी हरेक क्षेत्रमा व्यापारिक साम्राज्य खडा गरेको यति समूहले नारायणहिटीभित्रको सुरुङमा समेत व्यापार गर्ने गरि काम अघि बढाइसकेको थियो । तर, चर्को आलोचनापछि त्यो ठेक्का भने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईको पालामा स्थगित गरियो । तर, राजनीतिक दलहरुले निर्माण गर्ने सरकारमा योगेशको पालासम्म नै यति समूहले नै हस्तक्षेप गर्ने गरेको चर्चा भने व्यापक चल्ने गथ्र्यो । 

यसमा एउटा रोचक किस्सा नै छ, एकजना पर्यटनमन्त्रीलाई आङछिरिङले मन्त्रालयमै धम्काएर भनेको काम नगरिदिएपछि पदबाटै हटाएका थिए । यस्ता कयौं विषयमा चर्चा हुने स्थितिमा यति समूहले दरबार्गमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा सम्झौतामा भएको गोलमालमाथि बल्ल कानूनी कारबाही हुने अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।

सीआइबीले समात्यो तत्कालीन सह–सचिव

नेपाल प्रहरीले नेपाल ट्रस्टका तत्कालीन सहसचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ । ६६ वर्षीय कार्की अवकाश प्राप्त सहसचिव हुन् । 

उनलाई शुक्रबार चितवनबाट पक्राउ गरेर दरबारमार्गस्थित ट्रस्टको जग्गा लिज सम्झौता बारे अनुसन्धान सुरु गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विज्ञप्ति जारी गरेरै जानकारी दिएको छ । संस्थालाई नोक्सानी हुने गरी ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिइएको आरोपमा प्रहरीले ठगी, आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको ब्यूरोले जनाएको छ ।

लिज प्रकरणमा के भएको थियो ?

दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको १ रोपनी १४ आना जग्गा लिजमा दिने सम्झौतामा राजनीतिक कनेक्सन खुलिआएको विषय हो । २०७१ सालमा एमाले–कांग्रेसको संयुक्त सरकार हुँदा यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो । स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको बेला यो प्रक्रिया अघि बढेपनि निर्णय भने हुन सकेको थिएन् । 

त्यसपछि २०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनकै पालामा जग्गा लिजमा दिने निर्णय भइ प्रक्रियामा अघि बढेको थियो । जसमा ट्रष्टको सञ्चालक समितिले जग्गामा संरचना निर्माण अवधि ३ वर्ष र व्यावसायिक प्रयोग अवधि २७ वर्षसमेत गरी ३० वर्षका लागि प्रस्ताव माग गर्ने गरी भाडासम्बन्धी कागजात स्वीकृत गरेको थियो। सञ्चालक समितिले निर्माण लागत कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ हुने अनुमानका आधारमा विगत ५ वर्षमध्ये ३ वर्षको कुल कारोबार रकम ३० करोड हुनुपर्ने तथा न्यूनतम भाडा मासिक ३७ लाख ४९ हजार ९ सय ७२ का दरले हुनेलगायतका शर्त अगाडि सारेको थियो । 

सोही आधारमा ट्रष्टको संचालक बोर्डले २०७३ असार १४ गते १५ दिनको अवधि दिई दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिने भनी प्रस्ताव माग गरेको थियो। प्रस्ताव माग गर्दा ओलीकै नेतृत्वको सरकार थियो। यो प्रस्तावमा ६ कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यसरी आएको प्रस्ताव नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले करिब दुई महिनापछि २०७३ भदौ २६ गते खोलेको थियो। प्रस्ताव खोल्दा भने सरकार परिर्वतन भइसकेको थियो। प्रस्ताव खोल्दाको समयमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको थियो ।

प्रस्ताव खोलेको ९० दिनभित्र सम्झौता गर्नुपर्ने भए पनि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले झन्डै ९ महिनापछि जग्गा लिजमा दिन गरी स्वर्गीय आङछिरिङकै लगानी रहेको थाम सेर्कु ट्रेकिङ प्रालिसँग सम्झौता गरेको थियो । 

यसरी २०७४ बैशाख १५ गते थाम सेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै २०७४ जेठ १४ गते ३० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो। थाम सेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा प्रचण्डको सरकार थियो भने सम्झौता गर्दा शेरबहादुर देउवाको सरकार थियो । जेठ १० गते प्रचण्डको राजीनामासँगै जेठ २३ गते कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो। 

भाडादर कस्तो छ ?

पहिलो ३ वर्ष (२०७४ देखि ७७ सम्म) ५० लाख

२०७८ देखि ०८१ सम्म ४ करोड ५० लाख 

२०८२ देखि ०८६ सम्म वार्षिक ४ करोड ५४ लाख ५० हजार

२०८७ देखि ०९१ सम्म ४ करोड ५९ लाख २२ हजार ५ सय 

२०९२ देखि ०९६ सम्म ४ करोड ६४ लाख १८ हजार ६ सय २५ 

२०९७ देखि २१०१ सम्मको ४ करोड ६९ लाख ३९ हजार ५ सय ५६  रुपैयाँ 

२१०२ देखि २१०४ सम्म दुई वर्षको प्रतिवर्ष ११ करोड ८७ लाख १६ हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ 

महालेखाले उठाएको थियो प्रश्न

थाम सेर्कुलाई जग्गा लिजमा दिने निर्णयमा महालेखाले ५४ र ५५ औं प्रतिवेदनमा प्रक्रिया मिचेको औल्याएको थियो । 

रकमका विषयमा ५४औं प्रतिवेदनले कमजोरी देखाए पनि ५५औं भने बोलपत्र कागजात परीक्षण गर्दा अंकगणितीय त्रुटि पाइएकोमा सार्वजनिक निकायले इकाई दरका आधारमा कुल रकम सच्याउनुपर्ने व्यवस्था भए बमोजिम थामसेर्कुले पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव संशोधन भएको उल्लेख गरेको थियो। यस्तो प्रतिवेदनमा समेत प्रश्न र शंकाहरु भने उब्जिएका थिए ।

कारबाही क–कसलाई होला ?

यती समूहको रजगजबारेका सार्वजनिक प्रश्नहरु भने राजनीतिक नेतृत्वले इन्कार गर्ने गरेका छन् । व्यापारिक समूह र व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिमा गर्ने दोहन र यसमा उठ्ने प्रश्नको निवारणभन्दा पनि ध्यान अन्यत्रे दिने गरेकाले पनि कारबाही नीतिगत निर्णय गर्नेलाई पनि होला ? प्रश्न र चासो भने देखिन्छन् । यद्यपि, नीतिगत निर्णयमा प्रभावकारी कारबाहीका उदाहरण समेत खास नहुने भएकाले कर्मचारीस्तरमै कारबाही सिमित हुने आशंका समेत बढेका छन् । तर, जेनजी आन्दोलन र भ्रष्टाचारविरुद्धका आवाजलाई साकार पार्न समेत निर्णय प्रक्रियामा देखिने सबैखाले षडयन्त्र र स्वार्थलाई चिर्न प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गर्छ र राज्यका न्यायिक संयन्त्र कसरी अघि बढ्छन् भन्ने चासो बढेको छ ।