धनुषा । मेयर र उपमेयरको टकरावका कारण धनुषाका केही पालिकामा नगरसभा हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिहरुको संख्याको हिसाबले मेयर अल्पमत र उपमेयर बहुमतको स्थितिमा हुँदा नगराईन नगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा रडाको मच्चिएको हो । कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनकै नेत्तृत्वमा रहेको दुई पालिकाको विवाद मिलाउन संयन्त्र पनि नबनाइएको होइन, तर संयन्त्रले विवाद समाधान गर्नु साटो झन–झन चर्काउने काम गरिरहेको छ । 

धनुषाको नगराईन नगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाको विवादले चरम रुप लिएको छ । दुई पक्ष आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेपछि नगरसभा हुने छाँटकाटको अन्योलता बढ्दै गएको देखिन्छ । जिल्लाकै लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा रहेको विवाद साम्य भएपनि यी दुई पालिकाको विवाद भने मिल्न सकिरहेको अवस्था छैन । 

नगराईन नगरपालिकामा कांग्रेसले मेयर जिते पनि त्यहाँ एमालेको जनप्रतिनिधिको अत्यधिक बहुमत छ भने क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकामा एमालेले मेयरमा जिते पनि कांग्रेसको बहुमत छ । यी दुई पालिकामा मेयर र उपमेयर बीचको विवाद पार्टीमै पुगेपछि समस्या समाधान गर्नका लागि तीन\तीन सदस्य रहने गरी समिति गठन गरिएको थियो । तर सो समितिले पनि एकले अर्कालाई दोष लगाउन थालेपछि अवस्था लथालिंग भएको हो ।   

तर एमाले धनुषाकी इन्चार्जसमेत रहेकी नेतृ जुलीकुमारी महतो महासेठले आफूहरु समस्या समाधानका लागि अग्रसर रहे पनि कांग्रेसले जथाभावी रुपमा अपमानित गर्ने र जनताको काम गर्नै नचाहेको आरोप लगाएकी छन् ।

मेयर–उपमेयरको टकरावको कारण चालु आर्थिक वर्षको योजना मात्रै प्रभावित भएको छैन, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समेत ढिला भइरहेको छ । क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका मेयर सुकदेव यादव अल्पमतमा छन् भने उपमेयर रचना श्रेष्ठ माथेमा बहुमतमा छिन् । 

गएको वैशाख अन्तिम साता दुवै जनाले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर एक–अर्काविरुद्ध आरोप लगाए । मेयर यादवले हरेक योजनाको उपभोक्ता समिति आफू अनुकूल बनाएर अनियमितता गरेको उपमेयरको आरोप छ । तर मेयर यादवले भने उपमेयरमाथि व्यंग्य गर्दै पर्यटक जनप्रतिनिधि रहेको बताउँछन् ।

त्यस्तै नगराईन नगरपालिकामा पनि फरक पार्टीको मेयर र उपमेयर हुँदा विवाद जारी नै छ । यहाँ प्रमुख कांग्रेसबाट निर्वाचित विनयकुमार यादव छन् भने उपमेयर एमालेबाट निर्वाचित राधादेवी यादव छिन् । दुवै जनाको टकरावका कारण यहाँको विकास निर्माण पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । 

उपमेयरले मेयरमाथि एकलौटी रुपमा अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै आएकी छन् । पालिकामा मेयर–उपमेयरबीच योजना बाँडफाटमा कुरा नमिल्दा, फरक पार्टीको हुँदा र आफ्नो–आफ्नो अडान कायम राख्दा विवाद हुने गरेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गरेको अधारमा अनुदान दिने गरेको हुनाले खर्च गर्न नसक्दा विवादित पालिकाहरू कटौतीमा पर्ने र तीनको बजेटको अकार घट्ने देखिन्छ ।