काठमाडौं । संविधान संशोधनको एजेण्डाको बहस सेलाउदै गएको छ । कांग्रेसमा नेताहरुले संविधान संशोधनको विषय उठाउने गरेपनि यो विषयमा एमालेले खास चासो देखाएको छैन् । अझं, संविधान संशोधन कस्तो एजेण्डामा हुने ? संविधानका कस्ता विषय संशोधन हुने ? तमाम प्रश्नको जवाफ फेला नपरिरहेको बेला संविधान संशोधन सम्भव होला ? 

कांग्रेस एमालेले सत्ता सहकार्य गर्दा संविधान संशोधनको विषय उठाएपछि तातिएको यो विषय सम्झौता गर्नेहरुले भुलेपनि अन्य दल, व्यक्ति र सरोकारवालाले कोट्याउन छाडेका छैनन् । यस्तोमा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनको विषयमा साझा धारणादेखि विविध विषयमा तयार रहेको भनिरहेको छ । 

यता, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि संविधान संशोधनका लागि यथार्थपरक हुनुपर्नेमा जोड त दिन्छन, तर यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा भने प्रष्ट धारणा दिन सक्ने स्थितिमा छैनन् । 

एमालेले संविधान संशोधको विषयमा आनाकानी गर्न थालेको बेला कांग्रेस नेताहरुले भने भेला गरेर संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिने भनिरहेका छन् । चाक्सीबारीमा भेला भएपछि कांग्रेस शीर्ष नेताहरुले संविधान संशोधनको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

संविधान संशोधनको विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग सहमत हुने भन्दै उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने विषयमा सहमति रहेको भनिरहेका छन् ।

यस्ता विषयमा संविधान संशोधनको मोटो बहस भएपनि के विषयमा संशोधन हुने तर कस्ता विषय पर्ने भन्ने कुरा भने बहसमा आएको देखिन्न । 

के हुनसक्छन् संविधान संशोधनका मुख्य एजेण्डा ?

१. शासकीय स्वरुप

२. निर्वाचन प्रणाली

३. शक्ति बाँडफाँट

४. समावेशि प्रतिनिधित्व

५. संघीयता

संविधान संशोधनमा शासकीय स्वरुपको विषयमा पेचिलो बहस हुदै आएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको विषयमा बहस चलेपनि यो विषय संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डा बन्ने सम्भावना बलियो छ । यस्तै, निर्वाचन प्रणालीलाई पनि पूर्णसमानुपातिकदेखि समानुपातिक प्रणालीको सुदृढीकरणको विषयमा बहस हने गरेको छ । 

यस्तै, शक्ति बाँडफाँट। समानुपातिक समावेशी सहभागीता र संघीयताको मोडेलदेखि यसको कार्यसञ्चालनको विषयमा समेत संशोधन हुन सक्ने भनिएको छ । तर, संविधान संशोधन जटिल विषय भएकाले सहजै हुने अनुमान गर्न भने कठिन छ । 

बहुमत गुमाउँदै सरकार

प्रतिनिधिसभामा समेत दुई तिहाई गुमाएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारसंग राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमत नै नरहेको स्थिति छ । जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारले बहुमत गुमाउनेदेखि दुई तिहाई गुमाउने स्थिति बन्न पुगेको हो ।