काठमाडौं । नेपालमा राहदानी नागरिकताधारीले सहजै प्राप्त गर्न सक्छन् । सामान्य प्रक्रिया पुरा गरेपछि राहदानी जारी हुने भएपनि सेवाग्राहीले पाउने सास्ती, प्रणाली चलेन भन्दै विचौलियाले दिने दुख भनिसाध्य छैनन् । 

यस्तोमा राहदानी छपाईका निम्ति हुने ठेक्का प्रक्रियामा समेत गम्भीर सेटिङ चल्ने गर्नाले नेपालीको व्यक्तिगत गोपनियताको प्रश्नसंगै राज्य संरचनामा भ्रष्टाचारको विषयले हद नाघ्ने खतरा थप बढेको छ । पासपार्ट छपाइका लागि दिइएको ठेक्का सेटिङमा भएको भन्दै यसको चर्को आलोचना शुरु भएको छ । 

नेपालले विभिन्न तीन प्रकारका राहदानी जारी गर्छ । यी राहदानीको महत्व र कामकारबाही समेत फरक हुने गर्छ । तर, नेपालले जारी गरेका कुटनैतिक राहदानी पनि केहि देशको निगरानीमा पर्ने र शंका लागेपछि त्यस्ता राहदानीबाहकहरु फिर्ता हुने गरेका घटना समेत हुने गरेका छन् । तत्कालीन कोशीका मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी यसरी नै जापानको डिपोर्टमा परेका थिए । 

यस्ता घटनाहरु हुने गरेकै कारण हाम्रो राहदानी शंकाको घेरामा हुनेदेखि कमजोर सूचीमा पर्ने गरेको पाइन्छ । अझं, कतिपयले रातो पासपोर्ट बेचेको आरोप समेत खेपेको स्थिति छ । जुन विषयका कारण राहदानीको विषयमा नेपालको अवस्था र अवस्थिति प्रष्ट हुने संकेतहरु प्रष्ट देखिन्छन् । यद्यपी हाम्रो मुलुकमा यसरी नेपालले जारी गर्ने राहदानी छपाईका निम्ति हुने सेटिङ भने डरलाग्दो अनि घुसमा अघि बढ्ने गर्छ । 

राहदानी छिटो बाँड्नुपर्नेदेखि राहदानी जारीका विषयमा चलेका यी बहस झट्ट सुन्दा सामान्य लागेपनि हाम्रो हालत यहि हो । संसदीय समितिमा समेत सांसदहरुले नेपालको राहदानी किन कमजोर बन्यो ? यसलाई कसरी बलियो पार्न सकिन्छ ? तमाम विषय उठाउने गर्छन् । 

नेपालको राहदानी कमजोर सूचीको पनि अन्तिमतर्फ समेटिने गरेको छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरुले राहदानीको स्तर बृद्धिमा ठूलो छलाङ मारिरहेको बेला हामी भने कमजोर बन्ने बाटोमै मोडिएका छौं । यसका पछाडिको कारण के हो ? किन हाम्रो राहदानी कमजोरमात्रै नभई गर्व गर्न लायक बन्दैन ? 

अब हेरौं, यो विषयको विवेचना ।

राहदानी विभागले विद्युतिय (ई–पासपोर्ट) छपाईका लागि दुई जर्मन कम्पनीलाई छनोट ग¥यो । बोलपत्र प्रक्रियाअनुसार राहदानी विवरण संकलनसम्बन्धी ठेक्का म्युहल बाउर तथा राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का भेरिडोसले पाए । 

उनीहरुले अबको ६ महिनामा पासपोर्ट छपाईको काम नै थाल्ने राहदानी विभागले बताउने गरेको छ । यी कम्पनीले आगामी पाँच वर्षका लागि नेपाली राहदानी छाप्नेछन् । यसअघि डेढ दशकदेखि फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले राहदानी छाप्दै आएको थियो । राहदानी विभागले बताएअनुसार ठेक्का प्रस्तावमा भनिएको रकमभन्दा २४ करोड सस्तो परेको भनिएको छ ।

६४ लाख राहदानी छपाईका लागि आह्वान गरिएको ठेक्कालाई सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेले दुई टुक्रा पारेर दुई कम्पनीलाई ठेक्का दिलाएपछि यो विषय थप विवादीत बन्न पुगेको छ । खरिद नियमावली मिच्दै राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनीलाई दिएको ठेक्काले प्रिन्टर मेसिन, राहदानी विभागको सफ्टवेर, कार्य क्षमता जस्ता कुराहरुमा अनौठो सम्झौता गर्दै अघि बढेपछि यो विषय थप विवादमा फसेको हो । 

ठेक्का प्रक्रिया पाउनेमा एमाले निकट जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपालका प्रतिनिधि मनिन्द्रकुमार मल्ल र कांग्रेस निकट भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाले दुई टुक्रामा हत्याएका हुन् । 

कांग्रेस निकटका थापा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सल्लाहकार सुनिल थापाका छोरा हुन् भने उनको सम्बन्ध कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासंगै रहेको बताइन्छ । यता, मल्ल पनि एमाले निकटका ठेकेदार रहेको बताइन्छ । तर, यो विषयमा उनीहरुले मिलेमतो भने स्वीकार गरिसकेको अवस्था भने छैन ।