काठमाडौँ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारले स्वीकृति नदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्ने योजना अलपत्र परेको बताएका छन् । मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले आफू मन्त्री भएपछि तीनपटक जनशक्ति थप्ने प्रश्ताव अगाडि बढाएपनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएको गुनासो गरे ।

देशभरका संघीय अस्पतालको जनशक्ति जम्मा २६ सय जनामात्रै रहेको भन्दै उनले उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा एक तिहाई जनशक्ति पनि नरहेको बताए । २०४८ सालदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दीको ओएनएम (अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेण्ट) नै नभएको उनको गुनासो छ ।

गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दरबन्दीको (ओएनएम) सर्वेक्षण गर्दा ९० हजार जनशक्ति आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । मन्त्रालयकाअनुसार ओएनएम सर्वेक्षणअनुसार ६० हजार जनशक्ति स्थानीय तहका अस्पतालका लागि, १५ हजार संघीय र १५ हजार प्रदेश अस्पतालको लागि प्रक्षेपण गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३० हजार जनशक्ति पूरा गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ओएनएम प्रश्ताव गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम नै स्वीकृति नभएको मन्त्री पौडेलको गुनासो छ ।

उनले चिकित्सकहरू सरुवा गरेको ठाउँमा जान नमान्ने र उनीहरूलाई कारबाहीसमेत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताए । मन्त्रालयको नम्स नै लागू नहुने अवस्था रहेको मन्त्री पौडेलको गुनासो छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘हाम्रो संघीय स्पतालहरू जहाँ छन्, प्रादेशिक अस्पतालहरू जहाँ छन्, पालिकाका अस्पतालहरू जहाँ छन् त्यो पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्यो । त्यसलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण जनशक्ति त्यहाँ उपलब्ध हुनपर्यो । यसले यो आपत्काल संकटकालमा पनि सहयोग पुर्याउन सक्छ । त्यसआधारमा अब स्वास्थ्यमै लगानी एकदमै कम छ । २०४८ सालदेखि यसको ओएनएम नै भएको छैन । म मन्त्री भएदेखि तीनवटा प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेँ, स्वीकृति नै हुँदैन । यहाँ कस्तो रहेछ भने आफूलाई भएचाहिँ त्यो ठिक छ, आफूलाई नभए त्यो गर्नै हुन्न भन्ने त्यस्तो खालको पनि रहेछ । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको अहिले जम्मा स्वास्थ्यकर्मीहरूको संख्या २६ सय हो । अहिले उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको एकतिहाई संख्या पनि छैन । उपत्यकामा किन छ भने तिमि डडेलधुरा जाऊ भन्यो भने ऊ जाँदैन । दरबन्दी त्यहाँ छ, ऊ यहीँ (काठमाडौँमै) बस्छ ।’

मन्त्री पौडेलले देशभरका अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति भए मात्रै कुनै प्राकृतिक प्रकोप वा दुर्घटनामा तत्काल सेवा दिन सकिने स्पष्ट पारे। काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै अस्पतालमा समेत जनशक्ति र क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।