काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नदेखिएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको गृहकार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको प्रस्तुति र कार्यसम्पादनप्रति सत्तारूढ दलभित्रैबाट आलोचना हुँदै आएको छ । केही मन्त्रीहरू बारम्बार विवादमा मुछिँदै आएका छन् भने काँग्रेसभित्रैका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्दै मन्त्री फेर्न दबाब दिइरहेका छन् । विशेष गरी कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह मन्त्रीहरूको आलोचनामा अझ आक्रामक देखिएको छ ।
सरकार गठनको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । यति मात्र होइन, एकपछि अर्का मन्त्री घुसकाण्ड र विवादमा मुछिँदा सरकारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकार गठनपछिको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई परिणाममुखी कार्य गर्न निर्देशन दिएका थिए । एक महिनाभित्र केही देखिने गरी, तीन महिनाभित्र जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी र ६ महिनाभित्र ठोस कार्यको खाका देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले ठोस उपलब्धि महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने र कर्मचारीलाई समेत फायर गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिने गरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नै मन्त्री घुस लेनदेन काण्डमा परेपछि झन् अप्ठ्यारोमा परेका छन् । घुस काण्ड बाहिरिएपछि एकजना मन्त्री त राजीनामा दिन नै बाध्य भए भने अर्का एक मन्त्रीमाथि पनि त्यस्तै आरोप छ । यसले प्रधानमन्त्री स्वयम् विवादको घेरामा छन् । केही मन्त्री घुस काण्डमा मुछिने र अरूले पनि सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकेकाले प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफलसमेत भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भाएको छलफलमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल सहभागी भएका छन् । कांग्रेसबाट सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखक सहभागी छन् ।
ओलीले आफ्नो चौथो कार्यकालको पहिलो वर्ष सकिँदै गर्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहेका थिए, तर कांग्रेसको असहमतिको कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ओलीले कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीहरूको सूची बनाएर कांग्रेससँग परामर्श गरेका थिए, तर कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू नहटाउने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
मन्त्री हेरफेरका आधारहरूमा कमजोर कार्यसम्पादन, विवादहरू, सत्ता साझेदारका सरोकार र एमालेभित्रको गुटगत चलखेल रहेको बताइएको छ । केही मन्त्रीहरू यथावत् रहने, केही बाहिरिने र केहीको मन्त्रालय अदलबदल हुने सम्भावना छ । पोखराको जग्गा विवाद र घुसकाण्डमा मुछिएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई हटाउन यो हेरफेरको अवसर उपयुक्त हुने देखिन्छ । त्यस्तै, विवादमा रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी पनि हट्न सक्ने सम्भावना छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहाल पनि रेड जोनमा रहेका छन् । एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, संघीय मामिला मन्त्री भगवती न्यौपाने, र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त भने यथावत् रहने बताइएको छ । एमालेले मन्त्री चयनको जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको छ ।
कांग्रेसभित्र पनि मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति असन्तोष देखिएपनि तत्काल फेरबदलको औपचारिक निर्णय भइसकेको छैन । कांग्रेसका मन्त्रीहरूको नाम औपचारिक रूपमा नखुलाइएको भए पनि गृह मन्त्री रमेश लेखक हाल सबैभन्दा विवादमा छन् । भिजिट भिसा प्रकरणका कारण लेखकमात्र नभई राष्ट्रिय राजनीति नै अस्थिर बनेको छ । गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपाले संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् । उर्जा मन्त्री दीपक खड्का, खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी लगायतले पनि अपेक्षित कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् ।
सरकारप्रति आम नागरिकको असन्तोष पनि बढ्दो छ । यदाकदा ओली नेतृत्वको सरकार नै ढल्ने चर्चा भएपनि कांग्रेस सभापति देउवाको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट तत्काल सरकार ढल्ने सम्भावना देखिंदैन । कांग्रेस–एमालेबीचको सहमतिअनुसार अर्को एक वर्षपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्नेछन्, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुनेछ । तर हालकै आलोचना र असन्तोषका बीचमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी तीव्र भइरहेको छ । कुन–कुन मन्त्री बाहिरिने र को–को यथावत् रहने भन्ने विषय भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
