काठमाडौं । संघीय निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीबारे अध्ययन गर्न बनेको विशेष छानबिन समितिको अवधि आइतबार सकिँदैछ । सभामुख देवराज घिमिरेले समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गर्न समय दिए पनि समय अपुग भएको भन्दै पुनः १ हप्ता थप गरेका थिए । 

संघीय निजामति विधेयकमा भएको छेडखानीका विषयमा अध्ययन गर्न भन्दै बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको छ । आइतबार समितिको अवधि सकिने भएकोले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेका समितिले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिने तयारीमा छ । सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने भएकाले उक्त बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी समितिको छ । समितिमा कांग्रेस र एमालेका २, २ जना तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक एक जना सदस्य छन् । 

समितिले विभिन्न ब्यक्तिहरुसँग छलफल र अन्तरक्रिया तथा विधेयक तयार गर्ने क्रममा सहभागी कर्मचारीहरुसँग सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको निजामति विधेयकमा २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पारित हुँदा कुलिङ परियडका सम्बन्धमा गडबडी भएको पाइएपछि त्रुटी छानबिन गर्न भन्दै असार २३ गते ७ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । 

कुलिङ पिरियडको गडबडी गम्भीर लापर्वाही 

कांग्रेस सांसद जीवन परियारको संयोजक रहेको समितिले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियडका सम्बन्धमा गरिएको गडबडीलाई गम्भीर लार्पबाही भएको औंल्याएको छ । राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भई संसदमा प्रस्तुत भई पारित भएको विधेयकमा गरिएको गडबडीलाई लिएर संसदमा निकै हंगामा मच्चिएको थियो । 

राज्य ब्यवस्था समितिका सभापति सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिकरुपमा जिम्मा लिँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज संसदमा उठेको थियो ।
 
दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सहमति भएको राज्य ब्यवस्था समितिबाट पारित भइएको विधेयकका शब्दहरु थपघट गरी गडबडी गरिएकोमा समिति सभापति खतिवडाले भने कर्मचारीमाथि दोष थोपरेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विधेयक पुगेकोले कुलिङ अफ पिरियड राख्ने गरी सच्याउन भन्दै समिति सभापति खतिवडाले राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्दै असार १७ गते विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

‘संघीय निजामति विधेयकमा ब्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धमा संसदमा पेश गर्दा मुल मर्मलाई भत्काउने गरी तोडमोड गरिएको विषय गम्भीर त्रुटी र अक्षम्य घटना हो ।’–खतिवडाले विज्ञप्तिमा भनेका थिए । 

निजामति कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति पाउने छैन । भनी समितिमा सहमति भई विधेयक तयार गरिएको थियो । छानबिन समितिले गडबडी गर्ने ब्यक्ति किटान नगरी संलग्नलाई आगामी दिनमा सचेत हुन सिफारिस गरेको छ । यद्यपि छानबिन समितिले अन्तिम प्रतिवेदनमा तयार गरेको छैन । 

समिति गठन प्रक्रियामै ‘चलखेल’

छानबिन समिति गठन प्रक्रियामै पनि सांसदहरुले विभिन्न प्रश्नहरु उठाएका थिए । कांग्रेसकै सांसदलाई संयोजक बनाउन नहुने भन्दै आवाज उठेको थियो । संसदीय छानबिन समितिको सभापति बनाइनुपर्नेमा संयोजक भनेर चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएपछि सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २६० अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर भए पनि परियार सभापति हुने निर्णय गरेका थिए ।