काठमाडौँ । अघिल्लो वर्षको असारमा संसदका प्रमुख ठूला २ दल कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन, राजनीतिक ण्स्थिरता र समृद्धिको नारा दिँदै सत्ता–गठबन्धन बनाए । उनीहरुले सरकारको पक्षमा दुई–तिहाई बहुमत पुर्याउनका लागि साना दलहरूलाई पनि आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गरेका थिए । तर, एक वर्ष बितिसक्दा संविधान संशोधनको प्रक्रिया ओझेल पारियो, आर्थिक गतिविधि समेत खासै सुध्रन सकेन र दलहरुमा अविश्वास चुलियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेका साना दलहरू नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जसपा नेपालले सरकारप्रतिको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका छन् । यससँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई–तिहाई बहुमत गुमाएको छ भने संविधानतः संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पहिलोपल्ट समर्थन फिर्ता लिएको एक महिना पुग्दा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तत्परता देखाएनन् ।
गत असार २२ गते नागरिक उन्मुक्तिले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसको १० दिनपछि असार ३२ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि संसदीय दलको बैठकबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । त्यसअघि नै जसपाको कार्यकारिणी समितिले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भूमि विधेयक तथा सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल जारी नै राखेको थियो । तर ती छलफलबाट कुनै ठोस सहमति नभएपछि र भूमि विधेयकमा जसपाको अडान यथावत् रहेपछि अन्ततः पार्टीले औपचारिक रुपमै समर्थन फिर्ता लियो ।
दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने तर्क बलियो बन्दै गएको छ । पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता अग्नि सापकोटाले कुनै पनि सत्तारूढ दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोले यसमा कुनै पनि हालतमा दायाँबायाँ गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरी समे संविधानको धारा १०० को उपधारा २ र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १५५ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन् । संविधान र नियमावली दुवैले सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै पनि एक दलले फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।
विपक्षी नेकपा (एकिकृत समाजवादी)का सांसद एवं पूर्वमन्त्री मेटमणी चौधरीले बुधबार संसदमा प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै विश्वासको मत लिनुुपर्ने बताएका छन् । सरकारमा सहभागी दुई दलले समर्थन फिर्र्ता लिइसकेकोले संवैधानिक व्यवस्थाको पालनाका लागि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा विश्वासको मत लिन नपर्ने भन्दै अभिव्यक्ति दिएको प्रति आफ्नो पार्टीले घोर भर्सना गर्ने समेत उनले बताए ।
गत असार २३ संसदलमा आफ्नो स्पेन भ्रमणबारे जानकारी गराएर बाहिरिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सञ्चारकर्मीहरुले प्रश्न गरेका थिए– ‘विश्वासको मत कहिले लिनुहुन्छ ?’ जवाफमा ओलीले भने– ‘कसले अविश्वास गरेको छ र विश्वासको मत लिनु ?’ तर अविश्वास गरेरै दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएको महिनादिन बित्न लाग्यो, ओली मजाक गर्दै हिँडेका छन् । प्रधानमन्त्रीको दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने सरकार बहुमतमै रहेकाले विश्वासको मत लिन जरुरी नरहेको बताउँछन् । संविधानमा जेसुकै व्यवस्था भए पनि सरकारको मुख्य साझेदार कांग्रेसले समर्थन फिर्ता नलिएसम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नहुने उनको तर्क छ । तर बहुमत कायमै भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाको परिपालनाका लागि प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत लिँदै संविधान र सार्वभौम संसदप्रति बफादार बन्नु उचित हुन्थ्यो । ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने अहंवादी शैली कायमै राख्ने हो भने प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ– के प्रधानमन्त्री ओली संविधानभन्दा माथि हुन्
