काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकार बनेयता प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीसहितका विपक्षी दलहरु नै सत्तामाथि आक्रोश व्यक्त गर्दै आएका छन् । कसैले वर्तमान सरकारलाई संसदका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेकाले असंवैधानिकताको संज्ञा दिने गरेका छन् । यस्तैमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले काँग्रेस एमाले गठबनधनलाई भ्रष्टाचारी जोगाउने हेतुले बनेको सरकार भन्दै यसलाई बारम्बार यसमाथि प्रश्न गर्दै आएको छ ।
अर्कोतर्फ काँग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट निर्माण भएको सरकारले साना दलहरुलाई कमजोर पार्न थ्रेस होल्ड बढाउनसमेत सझदारी गरेका थिए । जुन वर्तमान सरकार निर्माण हुँदै गर्दा गरिएको ७ बुँदे समझदारीमा समेत यो विषय अटाइएको थियो । यद्यपि यो विषयमा विपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित साना दलहरुले आपत्ति जानाए । तर समग्रमै ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकेका सत्ता पक्षिय दल काँग्रेस–एमालेले साना दलहरुलाई अझै तार्गेटमै राखेको छन् ।
यस्तैमा निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ को प्रस्ताव पठायो । यो विषयमा सुझाव माग हुँदा त्ययसको समयसीमा सकिनु एक दिनअघि मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा विपक्षी नौँ दलको बैठक बसेको छ । सिंहदरबारमा बसेको नौँ दलको बैठकले मुख्य ठूला दुई दलहरुले स्वार्थ अनुसार साना दलहरुलाई नियन्त्रण गर्न आयोगमार्फत ऐन ल्याउन खोजेको निश्कर्ष निकालेका छन् भने आवश्यक परे संघर्ष नै गर्ने निश्कर्ष निकालेका छन् ।
प्रचण्डको छहारीमा साना दल !
संविधान अनुसार विधायिकि अधिकार संसदमै निहित हुन्छ । तर निर्वाचन आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ मार्फत साना दलहरुमाथि नियन्त्रणको प्रयास भएको भन्दै दलहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरुले निर्वाचन आयोगमार्फत अघि बढाइएको यो कार्यविधिलाई संविधान विपरित भनेका छन् ।
सत्ता पक्षबाट बारम्बार नियन्त्रण र अंकुश लगाउने प्रवृत्तिमाथि विपक्षी कित्ताबाट त्यसको प्रतिरोध हुँदै आएका छन् । वर्तमान राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि २०८२ को मस्यौदामाथि सुझाव प्रस्तावपछि पनि विपक्षी नौँ दल एककाकार भएर प्रतिरोधमा उठेको देखिन्छ । यसको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ । हुनतः यसअअघि भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्ता पक्षसँग दुई बुँदे सहमति गरेर संसद संचालन गर्दा माओवादी केन्द्रसँग विपक्षी दलहरु विच्किएका थिए । यद्यपि ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ माथिको प्रस्तावको सवालमा भने अन्य प्रतिपक्षी दलहरुपनि प्रचण्डकै छहारीमा आइपुगेका छन् ।
‘माओवादीको एकता प्रस्ताव’ र ९ दलीय बैठक अर्थपूर्ण !
नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीबाटै निर्णय गरेर एमालेबाहेकका साना कम्युनिष्ट दलहरुसँगको एकताका लागि बाटो खुला गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न माओवादीको स्थायी कमिटि बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग एकता गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । माओवादीले त्यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग पनि एकता गर्ने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि माओवादीले एकता गर्ने घोषणा गरेपनि नेकपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टीले भने तत्काल एकता सम्भव नभएको जवाफ दिएको छ ।
यस्तैमा निर्वाचन आयोगले साना दललाई लक्षित गरेर ल्याउन खोजको कार्याविधिपछि एकताकै तयारी नभएपनि नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका विपक्षी दलहरुलाई मोर्चागत रुपमा एकाकार बनाएको छ । यसले माअोवादीसहित विपक्षी दलहरुलालई नयाँ गठबन्धनदेखि भावि सरकार निर्माणमासमेत टेवा पुग्ने निश्चित छ । यदी काँग्रेस–एमाले सहकार्यको अनिश्चय र समाप्ति भए दुवै दललाई विपक्षी गठबन्धनको साहारा अनिवार्य हुन्छ । जसले पनि विपक्षी दलहरुको यो भेला भावि गठबन्धनको आधार नबन्ला भन्न सकिने अवस्था छैन ।
