काठमाडौं । निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलबीचको विवाद चरम विन्दुमा पुगिरहेका समय पक्ष÷विपक्षमा तर्कवितर्क चलिरहेका छन् ।  

राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२ लाई लिएर विवाद चल्दा दलहरु विज्ञप्ति निकाल्नेदेखि अनेक प्रकारले विरोध गर्ने कार्यमा सक्रिय भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगको भनाई के छ त ? अनि यस विवादबारे के भन्छन् कानून व्यवसायी ?

अहिले निर्वाचन आयोग भर्सेस राजनीतिक दलहरुको माहोल चरम विन्दुमा छ । राजनीतिक दलको स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८२ दलहरुको काम कर्तव्य र अधिकारको मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्ने विधि हो । यसै विषयलाई लिएर आयोग र दलहरुले पौठेजोरीको शैली देखाइरहँदा अनेक तर्कवितर्क आइरहेका छन् । यस विवादबारे के भन्छ त निर्वाचन आयोग ? 

निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई नै विरोधमा उत्रिनु पर्ने गरि तयार पारेको कार्यविधिलाई कानूनी दृष्टिले विश्लेषण कसरी गर्न सकिन्छ त ? के भन्छन् कानून व्यवसायी ?

आयोग र दलहरुबीचको लफडा चलिरहँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाहेकका दलले आयोगलाई सुझाव नै पठाएका छन् । 

राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्न कार्यविधि किन ? 

–दलहरुलाई अनुशासनमा बाँध्न

–आर्थिक मितव्यीता कायम गर्न

–राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रदान गर्न सहज बनाउन

कार्यविधिको संरचना र प्रावधान कस्तो ? 

आयोगले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा १०० पूर्णाङ्कका ७५ वटा सूचक सहित सात प्रमुख आधारमा दलहरूले स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

जसमा 

–आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि २२

–कोष व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणका लागि २०

–दलको जिम्मेवारीका लागि १५

–निर्वाचन सहभागिता र प्रतिनिधित्वका लागि १५

–लैङ्गिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि १०

–अन्य राजनीतिक व्यवस्थाका लागि १० तथा संगठनात्मक संरचनाका लागि ८ अंकभार तोकिएको छ । 

यस्तै कार्यविधिले केन्द्रिय समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, वित्तीय पारदर्शिताका लागि बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता सकारात्मक देखिने प्रावधानहरू पनि समेटेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा विवादको घेरामा परेको राजनीतिक दलको स्वमुल्याङ्कन कार्यविधि २०८२ कसरी अघि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाकी छ ।