काठमाडौं । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रास्वपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बैंक जमानतमा रिहाइको माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दर्ता गरेका छन् । आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको भन्दै बैंक जमानतमा रिहा गर्न उनको माग छ । रविको मागअनुसार अदालतले आदेश देला ? के छ कानूनी व्यवस्था ?  

राष्ट्रिय स्वन्त्रत पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि चार महिनादेखि रुपन्देही कारागारमा छन् । 

रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको रकम अपचलन र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा २०८१ चैत २५ गतेदेखि रुपन्देही कारागारको ‘ब्लक नम्बर चार’मा रहेका लामिछानेले कारागारबाटै अदालत गुहारेका छन् । 

उनले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनामा राखिएको भन्दै बैंक जमानतमा रिहा गर्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । निवेदनमा उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ अनुसार थुनामुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् । दफा ६८ मा ‘अदालतले धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने’ व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, दफा ७१ मा कारबाहीको जुनसुकै अवस्थामा पनि जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । लामिछानेले यी दुवै दफामा टेकेर थुनामुक्त गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । 

आफूले वहन गर्नुपर्ने भनिएको बिगो बराबरको बैंक जमानत बुझाएर थुनामुक्त गरिनुपर्ने लामिछानेको माग छ । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूमाथि एकमुष्ट १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने बिगो बराबरको रकम बैंक जमानतमा राखेर रिहा हुन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।  

यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले १३ माघमा एक करोड धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गरेको थियो । धरौटी रकम बढी भएको भन्दै आफूलाई साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर, उच्चका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले २०८१ चैत २२ गते थुनामै पठाउन आदेश दिएको थियो । 

आदेशपछि लामिछानेलाई काठमाडौँस्थित निवासबाट सोही दिन पक्राउ गरी रुपन्देही लगिएको थियो । त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा थुनामुक्त गर्न निवेदन दिए पनि अस्वीकार भएको थियो । 

के छ कानुनी व्यवस्था ? 

लामिछानेले निवेदनमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार बैंक जमानत लिई र दफा ७१ बमोजिम थुनामुक्त गराउन आदेश माग गरिएको छ । दफा ६८ मा अदालतले अभियुक्तसँग धरौटी वा बैंक जमानत लिएर रिहा गर्नसक्ने प्रावधान छ । 

त्यस्तै, दफा ७१ मा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगे पनि अभियुक्तलाई थुनामा वा जमानतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

‘मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए तापनि अदालतले प्रमाण बुझ्दै जाँदा अभियुक्तलाई अवस्था अनुसार दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्न वा दफा ६८ बमोजिम निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न सक्नेछ र सुरुमा पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा नराखेको वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत नलिएको कारणले मात्र पछि निजलाई थुनामा राख्न वा निजसँग धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत माग्न अदालतलाई बाधा परेको मानिने छैन ।’ 

दफा ७१ (१) मा भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा ‘६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिव आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाई गरी अदालतले थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछ’, भनि उल्लेख छ ।

रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप 

रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता र समर्थकहरूले लामिछानेको पक्राउलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ साँधेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सडक, सदन र सञ्जालमा समेत यसलाई तीव्र रुपमा उठाइरहेका छन् । 

लामिछानेमाथि राज्यले प्रतिशोध साधेको भन्दै रास्वपाले सात असारदेखि हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म लामिछानेको पक्षमा २५ लाखभन्दा बढी हस्ताक्षर संकलन भएको छ  । रास्वपाले मात्रै नभइ अन्य दलका नेतादेखि कलाकारसम्मले रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको बताउँदै आएका छन् । 

रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी दिएको भनेर खडा गराइएका सुप्रिम सहकारीका केही बचतकर्ताहरूले सार्वजनिक रूपमै पटकपटक आफूहरुले रविविरुद्ध जाहेरी नै नदिएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

बचत फिर्ता पाऊँ भनेर प्रहरीमा दिएको निवेदन र कागजातको दुरुपयोग भएको उनीहरुको तर्क छ । लामिछाने हिरासतमा हुँदा पनि अदालतले लिने भनिएको धरौटीको पैसा तिर्न केही शुभचिन्तकहरू आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा र चेक नै बोकेर अदालत पुग्ने गरेका थिए । अहिले सुप्रिम सहकारीको मुद्दामा रविले व्यहोर्नुपर्ने बिगो रकम पनि शुभचिन्तकहरूबाट प्राप्त भएको बताइन्छ ।

तिनै शुभचिन्तकमध्येका केही व्यक्तिबाट प्राप्त रकम बैंक जमानत बिगो बुझाइने तयारी छ । तर, रविको निवेदनमा जिल्ला अदालतले कस्तो फैसला गर्ला ? लामिछानेको रिहाइ वा थप कारबाहीले रास्वपाको भविष्यमै  ठूलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।