काठमाडौं । निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेललाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउन दिएको सुविधामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । सेयर खरिदविक्रीमै उठेका प्रश्नले शंका उब्जिएको बेला सरकारले यसरी एनसेलमाथि सदासयता किन देखायो ? के एनसेलले फेरि केहि नयाँ तरङ्ग पैदा गर्न खोजेको हो ?
एनसेलको सेयर खरिदबिक्री भपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि त्योबेलाका सबै राजनीतिक दल, नेता र सरोकारवालाहरुले शंका मात्रै गरेनन्, यसको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणलाई गम्भीर विषय बनाए । उनीहरुले यसमा विभिन्न टिप्पणी समेत गरे ।
शीर्ष नेताहरुले त्यो बेला दिएका प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति हुन् यी । नेताहरुले नै एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा शंका गरिरहेको बेला एनसेलको आगामी भविष्य के हुने भन्ने अन्योलताकाबीच प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार ढल्यो । त्यसपछि कांग्रेस एमालेसहितको सत्ता सहकार्य अघि बढ्यो । यो सरकारले के गर्ला भन्ने अपेक्षा सबैको थियो । तर, यस्तो भएन् ।
२०८१ भदौ १३ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै एनसेललाई मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेश्रो पटक नविकरण गर्न बार्षिक ५ करोडका दरले चार किस्ता र ब्याज बुझाए हुने निर्णय ग¥यो । जबकी यसअघि ओलीले नै भनिरहेका हुन्थे, प्रचण्डले एनसेल खरिदबिक्रीमा गडबडी गरे । यद्यपी सरकारले त्यो बेला नै पहिलो किस्तामा कुनै ब्याज नलाग्ने र दोश्रोदेखि १० प्रतिशत ब्याज लिने भन्ने निर्णय ग¥यो ।
त्यसपछि एनसेलले किस्ताबन्दीमा सराकरलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वमा ठूलो राहत पायो भने एनसेलमाथि लागेका सबै आरोपमा सरकारले देखाएको सदासयतामाथि समेत कानेखुशी चल्यो । तर, कसैले पनि यो विषयमा केहि भनेन् । एनसेलले राजनीतिक तहमा मिलाएको सेटिङ र व्यापारिक समूह र व्यक्तिसंग सरकारमाथि परेको प्रभाव प्रष्टै देखियो ।
एनसेलको दाउपेच चलेपछि सेयर खरिदबिक्रीबारे छानविन समिति समेत बन्यो । छानविन समितिले पनि यसलाई स्वभाविक मान्न नसकिने प्रतिवेदन बुझायो । छानविन समितिका संयोजक टंकमणि शर्माले एनसेल शेयर खरिद बिक्रीमा स्वभाविक प्रक्रिया नदेखिएको समेत भने ।
समितिले प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर, कार्यान्वयन भने कहिल्यै भएन् । उल्टै एनसेल नविकरणमा किस्ताबन्दीको काम गरियो । जसमा आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले संसदमै प्रश्न उठाए । उनले एनसेललाई कानूनविपरित नविकरण गरिएको भनेका थिए ।
एनसेलले सरकारबाट पाएको ग्राहयताले सर्वसाधारणमा शंका भने उब्जाइरहेको छ । एनसेललाई किस्ताबन्दीमा नविकरण गर्न दिने विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि प्रश्न उठाएका छन् । लिङ्देनले यो विषयमा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिसहित प्रश्न गरेका छन् ।
एनसेलले यसरी पाएको आकस्मिक लाभ र यसलेको लेखाजोखा सर्वसाधारणले गरिरहेको बेला सरकारले फेरि अर्को कुनै सुविधा दिने गरि काम अघि बढाएको भन्दै शंका गर्न थालिएको छ । एनसेलले ल्याएको करोडपति योजनामा समेत विवाद सिर्जना गरिएपनि उनले उपहार बाँडेर कानून उल्लङ्घन गरिसकेको छ । यस्तोमा के ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रको पक्षमा निर्णय गर्ला ? शंका र चासो बढेको छ ।
