काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । कुलिङ अफ पिरियड छेडखानी प्रकरणकै कारण सभापति खतिवडाले राजीनामा दिएपछि अब अन्य सांसदको हकमा के हुन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनिरहेको छ । यद्दपि, खतिवडाको राजीनामा नैतिक वा बाध्यात्मक ? यो विषय समेत चासोमा छ । 

रामहरि खतिवडाले सभापतिको पदबाट राजीनामा दिदै गर्दा दिएको अभिव्यक्ति हो यो । उनले आफूलाई कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई अर्थात किसुन जीसंग तुलना गर्दै मंगलबार राजीनामा दिए । पार्टीले पदमै बस्नुपर्ने सुझाव दिदा पनि मनले नमानेको अर्थमा खतिवडाले अभिव्यक्ति पनि दिए । तर, यो उनको राजनीतिक नैतिकता र आदर्शमाथिको सहज बहिर्गमन भएपनि ढिला गर्दै दिइएको राजीनामाले उनीमाथि केहि प्रश्नहरु भने जिवितै छन् । खतिवडाको राजीनाकाको विषय सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पनि स्वागत गरेको छ । 

समितिका सभापति खतिवडाले यो विषयलाई नैतिक विषय बनाएर राजीनामाको निर्णयमा पुगेको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको   छ । 

खतिवडाको राजीनामाको धरातल भने संसदीय छानविन समितिसंग समेत जोडिन्छ । प्रतिवेदनले खतिवडालाई पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको विषयलाई प्रष्ट भनेको छ । यता, कांग्रेसले पनि यो विषयलाई प्राविधिक जस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ । प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको विषयतर्फ कांग्रेसले तीखो प्रश्न गर्न थालेको छ । 

सभामुख देवराज घिमिरेले समितिका सभापतिको के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो राखेपछि खतिवडाले राजीनामा त दिए अब प्रतिवेदन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय थप चासोमा परेको छ । सभामुखले प्रतिवेदनले भनेजस्तो कानूनी कारबाहीका निम्ति सुझाइएका कर्मचारिमाथि के गर्छन् भन्ने चासो समेत बढेको छ  । 

यस्तोमा अब सत्तापक्षभित्रै एकखाले प्रश्नको जुहारी चल्ने स्थिति भने बनेको देखिन्छ । कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीमा सरकारलाई नै मुख्य दोषी करार गर्नुपर्ने सम्मका आवाज नउठेका भने होइनन् । तर, समितिका सभापति खतिवडाको राजीनामाले नयाँ प्रश्न, नयाँ चुनौति र सरकारमाथि एकखाले दबाब भने सिर्जना गरिदिएको छ ।

दबाब दिने कर्मचारीमाथि के होला ?

कुलिङ अफ पिरियड प्रकरणमा यसलाई हटाउनका लागि पहल गरेको भन्दै बयान दिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय लगायतका शीर्ष कर्मचारीमाथि के हुन्छ ? के कानून मन्त्रालयका सामान्य कर्मचारीले यति ठूलो आँट गरे ? संसदीय समितिका कर्मचारीले यसरी हिम्मत गरे ? त्यो बेलाको वस्तुस्थितिले यता संकेत गर्दैन । 

जसकारण प्रतिवेदनले भनेका कर्मचारीहरुमाथि समेत कारबाहीको डण्डा चलाउनुपर्ने बाध्यता सरकारसामू आइलागेको छ । मुख्य सचिवदेखि संसदमा महासचिव र मस्यौदा लेखनको क्रममा सहभागी कानून मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि अब प्रतिनिधिसभाले कस्तो कारबाहीका निम्ति सरकारलाई निर्देशन दिन्छ र सरकारले कस्तो कदम चाल्ला ? यो भोलिका दिनले देखाउने छ ।