काठमाडौं । नेपालमा सन् २०१७ मा सम्झौता भएको अमेरिकी सहयोग नियोग (एमसीसी) सहयोग परियोजना २०८० भदौ १३ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । तर ट्रम्प प्रशासनले वैदेशिक सहयोग समीक्षा गर्न भन्दै परियोजना स्थगन गर्दा अन्योलपूर्ण बनेको थियो ।
पुनः एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो । तर पनि परियोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । एमसीए–नेपालले हालै विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका दुई ठेक्का सम्झौता गरी परियोजनाको काम पुनः शुरु गरेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले वैदेशिक सहायता समीक्षा गर्दै गत पुसमा ९० दिनका लागि सहायता स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर गत असारमा नेपालमा एमसीसी परियोजनालाई निरन्तरता दिन सिफारिस ग¥यो ।
एमसीसी परियोजनाको अन्योलताकोबीच ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो निर्णयले केही उत्साह भने भ¥यो । यद्यपि एमसीए–नेपालले परियोजनाको काम सञ्चालन भने गरिसकेको थिएन । एमसीए नेपालले गत बिहीबार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका दुई ठूला ठेक्का सम्झौता गरेसँगै परियोजनाको काम पुनः अघि बढेको छ ।
एमसिए–नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रियाबाट रातमाटे–नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्झौता गरेको हो । सम्झौतामा एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर बिष्ट र दुई कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यी दुई प्रसारण लाइनको कुल लागत १५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यी दुई परियोजना अन्तर्गत १ सय ८० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूको डिजाइन, स्थापना, परीक्षण र सञ्चालन लगायत काम गरिने एमसीए–नेपालले जनाएको छ । ट्रम्प प्रशासनले वैदेशिक सहायता समिक्षा सम्पन्न गरेपछि एमसीसीको नेपाल कम्प्याक्ट पुनः सक्रिय भएको एमसीए–नेपालले जनाएको छ ।
एमसीसी आयोजना र यसको प्रगति
एमसीसीले नेपालमा ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेसन (न्यू बुटवल, रातमाटे, र दमौली) निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यीमध्ये न्यू बुटवलदेखि नेपाल–भारत सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ, र बाँकी २९७ किलोमिटरको बोलपत्र मूल्यांकन अन्तिम चरणमा रहेको छ ।
यो परियोजना अन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना छ । हालसम्म परियोजनामा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको जनाइएको छ । एमसीए–नेपालले तनहुँ दमौली, नुवाकोट रातमाटे सबस्टेसन र नवलपरासीमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गर्न ठेक्का लगाइसकेको छ ।
भने न्यु बुटवल सबस्टेसनदेखि भारतीय सीमासम्मको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको छ । त्यसबाहेक बाँकी २ सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसीएले २०८१ मंसिर १२ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
एमसीसी सम्झौताअनुसार अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिने र नेपाल सरकारले १९.७ करोड डलर योगदान गर्नेछ । थप ५ करोड डलर अनुदानको प्रस्ताव भए पनि हालसम्म नेपाल सरकारबाट यसको स्वीकृत भएको छैन ।
नेपालमा लामो समयसम्म राजनीतिक विवादको विषय बनेको एमसीसी सम्झौता १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित २०७८ फागुन १५ मा संसदबाट अनुमोदन भएको थियो ।
