काठमाडौं । रासायनिक मल, यो जहिले किसानका लागि अति आवश्यक हो, तर सधैं हाहाकार नै हुने गर्छ । किसानले मलका निम्ति राजनीतिक दलको सदस्यता लिनुपर्नेदेखि मल डिपोमा पावर लगाउनुपर्ने जस्तो अवस्थाले किसानको मनोबलमात्रै गिरेको छैन, समग्र नेपालको उत्पादन प्रणालीमै संकट देखिने खतरा बढ्दै गएको छ । तर, सरकारले भने मलको अभाव नहुनेदेखि विभिन्न झुट्ठा आश्वासन दिँदै किसानलाई अलमल्याउने, गलाउने र कृषि प्रणालीमाथि नै संकट सिर्जना गरिदिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

मलको समस्या सधैंका लागि समाधान खोज्न सरकार अघि बढिसक्यो । यो भनाई र बजेट अभावका कारण मागको आधा कम मल आयात गर्ने अवस्था छ । यो भनाई कृषिमन्त्रीका हुन् । कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले नै के संकेत गर्छ भने मलको हाहाकार निश्चित छ । मलको हाकाकार हुने निश्चित भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक आलोचनाबाट बच्नका निम्ति एउटा अस्त्रको प्रयोग गरे, आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट मलको मौज्दातदेखि विभिन्न कुराको जानकारी छरपष्ट पारे ।

मलको हाकाकार हुने निश्चित भएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक आलोचनाबाट बच्न मलको मौज्दात तत्कालका लागि २८ हजार ८२४ मेट्रिक टन रहेको भनेका छन् भने १ लाख ४० हजार ५०४ मेट्रिक टन मल आउने क्रममा रहेको कृषि मन्त्रालयलाई उदृत गर्दै दाबी गरेका छन् । यतिमात्रै नभई उनले मलको विवरण समेत पोस्ट गरे ।

मलबारेको यस्तो जानकारीपछि पनि किसानले मल भने पाएनन् । मल अभाव बजारमा देखिएकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मौज्दात रहेपनि अभावको गुनासो आएको भन्दै बैठक राखे । जसमा उनले तीन बुँदामा छलफलको विषय राखेका छन् ।

ती यस्ता छन् :

१. रासायनिक मलको वितरण चुस्त बनाउन नयाँ ढाँचासहितको ठोस योजना  ।

२. कम्पोष्ट र अग्र्यानिक मलको उत्पादन र प्रयोगका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन तथा यसमा अनुदान नीतिको प्रस्ताव ल्याउन ।

३. माटोको उर्वरता बचाउने खालको रासायनिक मल कारखाना नेपालमै खोल्न अध्ययनको खाका ल्याउन ।

यति भए मलको अभाव नहुने भनेका ओलीले दिएको निर्देशनले काम गर्ला त ? निर्देशन अघि प्रधानमन्त्रीले बैठकमा झोक पोखे । मल चाहियो भन्दै कड्किएका ओलीले मल किन आउँदैन भन्दै प्रश्न गरे । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र रासायनिक मलबारेको सवालमा उद्योगमन्त्री वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको स्वीकार गर्छन् । 

बजारमा पर्याप्त मल रहेको दाबी प्रधानमन्त्री ओली र उद्योगमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नै प्रष्ट पारेको बेला नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको बहस समेत हुने गरेको छ । तर, व्यवहारिक रुपमा यस्ता विषयको कार्ययोजना भन्दापनि समस्यालाई अन्यत्रै सार्नका निम्ति प्रयोग हुने देखिनाले पनि किसानले मल पाउने सम्भावना सत्ता र शक्तिसँगको साझेदारीमै निर्भर हुनुपर्ने स्थिति रोकिन सकेको छैन ।