काठमाडौं । संवैधानिक परिषदमा बहुमत नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति एमालेको भागमा पार्नका लागि कांग्रेससंगको सत्ता सहकार्यलाई उपसभामुख प्रकरणमा मिसाइदिएका छन् । कांग्रेसले पनि उपसभामुख पाउने लोभमा समिति सभापति दिन तयार भएको देखिन्छ भने सत्तारुढ दलको यस्तो कदमले राजनीतिक दाउपेच थप पेचिलो बन्ने र स्वार्थको गठजोडमा थप चुनौति थपिने खतरा बढ्दै गएको छ । 

अमेरिका आम नेपालीले साँच्ने सपनाको देश भन्ने गरिन्छ । अमेरिका जानका निम्ति अन्तरवार्ताको समय छिटो मिलाइदिन भन्दै उपसभामुखको लेटरहेडको दुरुपयोग गरेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगर यतिबेला पदीय संकटमा छिन् । 

उनीमाथि मानव तस्करी जस्तो गम्भीर आरोप लागेपनि सत्तारुढ दलले त्यो बेला यो विषयलाई चर्को उठाएर सामसुम बनाएपनि अहिले फेरि पद हत्याएर आफू अनुकुलका निर्णयका निम्ति कसरत अघि बढाएका छन् । सत्तारुढ दलले उपसभामुख रानामगरमाथि संविधानको धारा ९१ उपधारा ६ को ग मा भएको व्यवस्था अनुसार –सभामुख वा उपसभामुखले पदीय अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ सदस्यले पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्थालाई अघि बढाउन खोजेका छन् । यो विषयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपामाथि अर्काे बज्रपात आइलागेको हो ।

सत्तारुढ दलको तयारीले रास्वपा माथि अर्काे दबाब बढेको छ । त्यसको मुख्य कारण हो, उपसभामुख रानाले पाँच जनालाई अमेरिकाका लागि अन्तरवार्ताका निम्ति छिटो समय मिलाइदिन भन्दै पत्राचार गर्नु । त्यसैमा टेकेर यतिबेला संवैधानिक परिषद्को जोडघटाउलाई तौलेरै सत्तारुढ दल एमाले–कांग्रेसले यस्तो चाल चालेका हुनसक्ने आशंका नेताहरुले गरेका छन् । 

उपसभामुख अमेरिका रहेको बेला सत्तारुढ दुई दल कांग्रेस एमालेले गरिरहेको खाली पानाको हस्ताक्षरले हंगामा मच्चाएपनि उनीहरुले यसलाई संसदीय अभ्यासको रुपमा नै लिनुपर्ने भन्दै आलटाले जवाफ दिइरहेका छन् ।

उसोतः उपसभामुखमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन खोजिएको विषयमा एमाले सचिव पनि कुटनीतिक सुनिन्छन् । उता, संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकले सत्ता पक्षको तयारी स्वीकार्य नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । 

किन उपसभामुख हटाउन चाहन्छन, कांग्रेस एमाले ?

पहिलो कुरा सत्तारुढ दल नेकपा एमाले–कांग्रेसको संवैैधानीतिक परिषदमा बहुमत छैन् । संवैधानिक परिषद्मा बहुमत नुहुँदा निर्वाचन आयोग, अख्तियार लगायतका आयोग र संवैधानिक निकायकासंवैधानिक नियुक्त रोकिएका छन् । 

यसको गाँठो फुकाउनका लागि सत्तारुढ दल उपसभामुख हटाउन चाहान्छन् । तर, यतिमात्रै नभई कांग्रेसले सपसभामुख र एमालेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सबापति लिने मोटामोटी सहमतिो नै जुटेको समेत बताइन्छ । समितिका सभापति रामहरी खतिवडा कुलिङ अफ पिरियडको छेडखानीका कारण राजीनामा दिएर बाहिरिएकाले अहिले सत्ता पक्षलाई हिसाब मिलान समेत सहज बनेको देखिन्छ ।

संवैधानिक परिषद्को अंकगणित कस्तो छ ?

संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्षको भुमिकामा रहन्छन् । अन्य सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख–उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ । 

अहिले संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको मत बराबर छ । यसले संवैधानिक आयोगको निनियुक्तीमा बाधा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । 

कसरी हुन्छ इन्दिराको बहिगर्मन र नयाँ आगमन ?

उपसभामुखविरूद्ध पद अनुसार आचरण नभएको प्रस्ताव पेस गर्न संघीय संसदका महासचिवलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रस्ताव महासचिवले सभामुखलाई बुझाउनु पर्छ । 

सभामुखले यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल हुने गरी बैठक र मिति तोक्ने व्यवस्था छ । उपसभामुखले पनि छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत अर्थात १८४ सदस्यबाट पारित भएमा उपसभामुख पदबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका दलहरुको अर्थपूर्ण सहभागीता

विभिन्न राजनीतिक कारण देखाउँदै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको घोषण गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी पुनः सरकारमा अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउने छाट देखाएका छन् । 

यतिबेला जसपा नेपालका उपेन्द्र यादव गौर हत्या प्रकरणमा फसेका छन् । जसकारण यसलाई दबाउन समेत उपेन्द्र सरकारमा व्याक हुने अवस्था देखिएको छ । नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ समेत अडियो प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा पुगेकी छन् । 
यसरी चलिरहेको राजनीतिक दाउपेचकाबीच उपसभामुख भने अमेरिकामा छिन् । उनी भदौ १३ मा स्देश फर्किने कार्यक्रम छ । तर, त्योभन्दा पहिले नै नेपालको राजनीतिमा हलचलको संकेत भने देखिन थालेको छ ।