काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्नैपर्ने कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् । सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्न आउन दिएको समयसीमा सकिएको लामो समयसम्म समेत अनिर्णित बनेको सरकारले ठूला सामाजिक सञ्जालबाट सकारात्मक जवाफ पाउन सकेको छैन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य दर्तामा ल्याउने नभए बन्देज लगाउने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धि विधयेक ल्याएर छलफल गरिरहेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने वा नियन्त्रण ? शब्दले प्रष्ट नपारेपनि सरकारले यसलाई नियमनको सट्टा नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै आक्रोश पोखिने गर्छ ।
यस्तोमा सरकारले लामो समयदेखि भनिरहेको एउटा काममा भने ठूलो संकट पैदा हुने देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सञ्चालन गर्न अनिवार्य दर्ता गर्ने प्रावधान ल्याएको सरकारलाई ठूला सामाजिक सञ्जालले टेरेका छैनन् । यो कुराको पुष्टी सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ताले गरिरहेका छन् ।
मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल मेटा अर्थात फेसबुकको मातृ कम्पनीले नेपालको संविधान अनुसार दर्ता हुन अस्वीकार गरेको स्वीकार गरे । तर, यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने सामाजि सञ्जालको दर्ता अनिवार्य हुनेमा जोड दिइरहेका छन् ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको अनिवार्य दर्ता गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपनि ठूला कम्पनीले टेरेको देखिन्न । यद्यपी प्रतिबन्धपछि टिकटक नेपालमा दर्ता भएको छ । टेलिग्राम पनि प्रतिबन्धपछि दर्ताका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको बताइएको छ ।
यसरी मेटाका कम्पनीहरु फेसबुकदेखि ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, थ्रेड्स लगायतका कुराहरु चलिरहेका छन् । तर, दर्ताको प्रक्रिया भने हुन सकेको देखिन्न । उनीहरुले दर्ताका लागि अस्विकार गरिरहेको सरकारको दाबी छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताको प्रक्रियामा आउन भन्दा उनीहरुले नमानिरहेको र सर्वोच्च अदालतले नियमनका निम्ति भन्दै आदेश जारि गरिसकेको स्थितिमा अब के होला ? यो विषय भने चासोमा छ ।
