काठमाडौँ । उपसभामुख हटाउने सत्तारुढ दलहरुको प्रयासले मंगलबार एकाएक केन्द्रीय राजनीतिमा हलचल पैदा भयो । मंगलबार सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गर्न लगाइएपछि दुवै दलका कतिपय सांसदहरुसमेत आश्चार्यमा परेका थिए । एमालेका प्राय सबै नेताहरुले खाली पानामै हस्ताक्षर गरेपनि काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश तथा डा. शेखर कोइरालासहितका अन्य केही सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेनन् । 

हस्ताक्षरको प्रमुख उद्देश्य सोमबार राति बालुवाटारमा बसेको दुई दलको बैठकमा उपसभामुख हटाउ गरेको छलफको प्रयोजनकै लागि भन्ने नै छ । तर पनि केही सांसदहरुले मंगलबार बिहान काँग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाइएको सत्तारुढ दलको बैठकको प्रयोजन के थियो ? भन्नेबारे जानकारी दिन चाहेनन् भने सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतकले पनि उपसभामुख हटाउनेबारे छलफल भएको र हस्ताक्षरको प्रयोजन पनि सो कै लागि भन्नेबारे खुलाएनन् । 

तर मंगलबार नै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षर उपसभामुख हटाउनकै लागि भएको भनेर खुल्यो । यसपछि विपक्षी दलहरुसमेत आपसी छलफलमा जुटेर सत्ता पक्षको कदम गलत भएको भन्दै सोका विरुद्ध ढटेर अघि सामना गर्ने निष्कर्ष निकाले । 

मुख्यतः सत्ता पक्ष संसदमा उपसभामुख इन्दीरा रानालाई ‘पद अनुसारको आचारण नगरेको’ भन्ने प्रस्ताव ल्याएर पदबाट हटाउन चाहिररहेको छ । उपसभामुख रानाले ०७९ साल फागुन २२ देखि चैत ३ गतेसम्म न्युयोर्कमा आयोजित ‘एनजिओ सिएसडब्लू ६७’ फोरममा सहभागिताका लागि आफूसहित ६ जना बोलाइएकामा अन्तरवार्ता चाँडै मिलाइदिन भनेर दूतावासलाई पत्र लेखिकी थिइन् । यही विषयलाई ३ वर्षपछि सत्तारूढ दलहरूले पदीय आचरणविपरीतको काम गरेको भनेर आलोचना गरिरहेका छन् । र, यो विषयलाई नै उठाएर सत्ता पक्ष उपसभामुख हटाउने कसरतमा लागिरहेको हो ।  

एक्कासि किन ? 

अहिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको सवालमा ठूलो मतभेद छ । यस्तैमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त गृहमन्त्री नै मानव तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै उनको राजीनामा माग गरिरहेको छ । यसै सम्बन्धमा रास्वपाले महिनौँदेखि संसद नै बहिस्कार पनि गर्दै आएको छ । यसरी नेपाली काँग्रेस रास्वपाप्रति सशंकीत बनिरहेको अवस्थामै उपसभामुख प्रकरणलाई ‘पद अनुसारको आचारण नगरेको’ प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजेको देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ सहकारी ठगी प्रकरणमा रविमाथि अनुन्धान चलेपछि रास्वपा र एमालेबीचको सम्बन्धन पनि तिक्तितापूण अवस्थामा छ । यस्तैमा रास्वपाबाटै उपसभामुख बनेकी इन्दीरालाई हटाउन सत्ता पक्ष मरिमेटी ढंगले लागिरहेको हो ।

बारम्बार चरित्र हत्या आरोप !

लेटप्याड दुरुपयोग गरेर अमेरिका जानेहरुका लागि अन्तरवार्ता समय अघि सार्न उपसभामुखले दूतावासलाई पत्र लेखेको भन्ने विषय नयाँ होइन् । उक्त पत्र लेखिएको विषय ३ वर्ष पहिलेकै भएको स्वयम उपसभामुख इदीरालेसमेत भनिसकेकी छन् । तर पनि यो विषयलाई सत्ता पक्षले बारम्बार उठाइरहनु जायज नभएको जिकिर गरिरहेकी छन् । उक्त लेटरप्याडबाट कोही अमेरिका नगएको तथा उक्त पत्र  दूतावास नै नपुगेको समेत उनको इन्दिराको प्रष्टिकरण छ । 

खासगरी सत्ता पक्ष सबैधानिक परिषदमा बहुमत पु¥याउनका निम्ति उपसभामुख इन्दिरालाई हटाउने प्रयास गरिरहेको छ । हाल रिक्त संवैधानिक पदहरुमा आफू अनुकुल पात्रलाई नियुक्त गर्नका लागि पनि सत्ता पक्षलाई संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउनु महत्वपूर्ण देखिन्छ । अहिलेकी उपसभामुख विपक्षी दलको हुँदा सत्ता पक्षलाई अनुकुल पात्र नियुक्त गर्न कठिनाइ छ । यस्तैमा सत्ता पक्ष इन्दिरालाई हटाउन महाअभियोगको बाटोमा लागेको व्याख्या भइरहका छन् । तर यो सम्बन्धमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकै केही सांसदहले विमत्ति जनाइरहेकाले यो विषय अब कसरी अघि बढ्ला ? भन्ने अन्योलता भने अझै कायमै देखिन्छ ।