काठमाडौं । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटेर नेपालको संसदको अभुतपूर्व बहुमतले नयाँ नक्सा जारी गरेपनि नेपालले यो भूमिको उपयोग गर्न पाएको छैन । भारतले विवादित  क्षेत्रमा एकलौटी सडक निर्माणदेखि नेपालीलाई पहुँच नै नदिने गरिरहेको बेला चीनले पनि यस्तो विषयमा नेपाललाई सहभागी नै नगराई भारतसँग सम्झौता गर्ने गरेको छ । के दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि जे गर्दा पनि हुने हो ? के नेपालको आफ्नो कुनै अस्थित्व छैन ? यहि सिकाएको छ, भारत र चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मूल्यमान्यताले र नीतिनियमले ? नेपालीहरुमा यतिबेला भारत र चीनको यो कदमले आक्रोश चुलिएको छ । 

भारत र चीनले नेपाली क्षेत्र, जहाँ भारतले आफ्नो कब्जा जमाइरहेको छ, त्यही क्षेत्र लिपुलेकलाई प्रयोग गरि व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको विषयले नेपालीहरु आक्रोशमा छन्, अतिबेला । के नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोल्न खोजेका हुन् ? के भारत र चीनले नेपालको सीमानामा जे गर्दा पनि हुने हो ? के नेपालको आफ्नो कुनै अस्थित्व छैन ? यहि सिकाएको छ, भारत र चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक मूल्यमान्यताले ? यहि अधिकार दिएको हो, भारत र चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ? के अन्तर्राष्ट्रिय नीतिनियमले एक स्वतन्त्र देशको सीमानामा मनपरी गर्नुपर्छ भन्ने सिकाएको छ भारत र चीनलाई ? छिमेकीको यस्तो हेपाहा प्रवृतिले नेपालीहरु यतिबेला फेरि भारत सरकारविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्, भने सँगसँगै सधैं मित्रताको रटान लगाउँदै नेपालको भूमिलाई संवेदनशिल मान्छौंभन्ने चीनले पनि नेपाली भूमि मिच्ने भारतको रणनीतिमा किन साथ दिइरहेको छ भन्दै चीनप्रति पनि आक्रोश पोखिरहेका छन्, सर्वसाधारणले । 

नेपालको लिपुलेक–भारतको थिचोमिचो– नेपालसँग मित्रतामा डगमगाउदै चीन !

२०७७ जेठ ३१ गते नेपालको संसदले सर्वसम्मतिमा नयाँ नक्सा जारी ग¥यो । जसमा लिपुलेक, लिप्मियाधुरा, कालापानी लगायतका क्षेत्र समेटिएका थिए । नयाँ नक्सा जारी गर्दा संसदमा देखिएको अभुतपूर्व विश्वास, आपसी सहकार्यले नेपालको राजनीतिमा नयाँ सन्देश मात्रै दिएन्, एकताका निम्ति समेत ठूलो उदाहरण पेश ग¥यो । 

त्यो बेला नयाँ नक्साको विरुद्धमा उभिने भन्दै मतदानबाट बाहिरिएकी सरिता गिरीले सांसद पद नै गुमाएकी थिइन् । यस्तो अवस्थाबाट नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपनि भूमिको उपयोग भने गर्न पाएको छैन् । यद्यपी तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणको बेला दुई देशको सीमा विवादलाई वार्ता र छलफलमार्फत समाधान खोजिने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने स्थिति सिर्जना गरेका थिए ।

तर, सीमा विवाद सुल्झिन सकेको छैन । यसैको छेकोमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भदौ ३१ गते भारत त्योभन्दा पहिले चीन भ्रमण गर्दैछन् । भारत भ्रमणको एजेण्डा के कस्ता हुने भन्ने विषय सार्वजनिक नभएपनि ओलीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले चीनसँग गरेको अनौठो सम्झौताले के ओलीको भ्रमण फलदायी होला ?

प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । भारतले दिल्ली नबोलाइ ओलीलाई बिहार राज्यको बोधगयामा बोलाएको छ । जहाँ बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरेको ठाउँ समेत हो । ओलीले धार्मिक इतिहासमाथि नै धावा बोलिरहेको बेला भारतले ओलीलाई बोधगया बोलाउनुले पनि शंका उब्जिएका छन् । यस्तोमा चीन भ्रमणबाट पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण गरेका ओलीलाई अहिले दुबै देशले दबाबमा पार्न खोजेपछि उनी के गर्लान ? चासो र प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । 

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपनि उपयोग गर्न पाएको छैन् । यस्तोमा राष्ट्रिय एकता, समन्वय, बलियो परराष्ट्र नीति जस्ता विषयको बहस बरालिन पुगेको छ । संसदमा नेताहरुले झगडाको विषय बनाएर यसलाई दाउपेचमा जाने गरि अभिव्यक्ति दिने गर्छन् ।  तर, कुटनीतिक रुपमा समस्या समाधानमा भने खास पहल गर्न सकेको देखिन्न । 

यता, सीमा विवादमा नेपालमा विरोध भने चलिरहेको देखिन्छ । नेपालले आफ्नो भूभाग उपयोग गर्न पाउनुपर्नेदेखि त्रिदेशीय छलफल हुनुपर्ने भन्दै सडकमा आवाज समेत उठ्ने गरेका छन् । नेपाल भारत खुला सीमा भएका साझेदार मुलुक भएपनि पछिल्लो समय सम्बन्धमा खास स्थिरता छैन् । उसोतः दुई देशबीचको सम्बन्धको विषय होस वा नेपालले आफ्नो भूमिको उपयोग गर्ने विषय नै किन नहोस, सार्वजनिक टिप्पणी भने आउने गरेका छन् । 

गोप्य समझदारीको अर्थ

चीनसँग नेपालको अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध छ । चीनका विभिन्न शहरमा नेपालबाट सीधा उडान अत्याधिक हुने गर्छन् भने भारतबाट सीधा चीनको उडान गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताइन्छ । भारत–चीनको सीमा विवाददेखि सैन्य संघर्ष समेत हुने गरेको बेला भारत चीनले फेरि कालापाली क्षेत्रबाट दुई देशको व्यापारलाई सुदृढ गर्ने भन्दै द्विपक्षीय सम्झौता गरेका छन् । 

दुई देशले गरेको यस्तो सम्झौता पहिलो पटकको नभएपनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा दुई देशले देखाएको व्यवहारले नेपालमाथि पार्ने दबाब र सिर्जना हुनसक्ने राजनीतिक परिस्थिति समेत प्रभावमा पर्न सक्छ । भारत र चीनका विदेशमन्त्रीको वार्तापछि गरिएको सम्झौताको नवौं बुँदामा लिपुलेक, शिप्कीला पास र नाथुला पास बोर्ड व्यापारिक प्रयोजनका लागि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख छ । जसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथिको ठाडो प्रहार भएको देखिन्छ । 

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको विषय चीन भारत दुबै देशलाई प्रष्ट थाहा छ । तर, उनीहरुले बलमिच्याई गर्दै यस्तो समझदारी गर्दा नेपालको सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने खतरा समेत रहन्छ ।