काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग समेत भेट गरे । चीनमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वका अन्य नेताहरुसँग समेत भेटिरहेका छन् । तर, अहिले एउटा विषय चर्चामा छ, नेपालले चीनको सुरक्षा प्रस्तावमा समर्थन जनाएको । के यो विषय सत्य हो ? के नेपालले अपनाएको परराष्ट्र नीति यस्तो समर्थनसँग मेल खान्छ ? 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको भ्रमण रहेकै समय अहिले चर्चामा चलेका विषय हुन्, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको भेट र भारतले मिचेको नेपाली भूमि लिपुलेकको भविष्य । यति मात्रै होइन, यहाँ अहिले फेरि अर्को विषय सतहमा देखिएको छ, त्यो हो, नेपालले चीनको सुरक्षा प्रतावमा समर्थन जनायो भन्ने । के यो विषय सत्य हो त ? 

त्यसो भए के यो नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग मेलखाने कदम हो त ? यो नेपालको समग्र विदेश नीति र राष्ट्रिय हितसँग अनन्य सम्बन्ध राख्ने संवेदनशिल सवाल हो । 

सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसंग भेटे । त्यो भेटको महत्वपूर्ण विषय भनेकोे भारत–चीनले लिपुलेक प्रकरणमा गरेको सम्झौतामा नेपालले आपत्ति जनाउनु रहेको छ । जसमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालकोतर्फबाट चीनसंग भारतसंग भएको सम्झौतामा प्रश्न मात्रै उठाएनन्, यसमा उनले नेपालको प्रष्ट आपत्ति जनाए ।

परराष्ट्र सचिवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उदृत गर्दै यस्तो दाबी गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले पनि दुई देशको सहयोगलाई थप उरचाईमा पु¥याउने विषयमा नेताहरु सहमत रहेको भनेका छन् । 

चीन भ्रमणमा रहेका ओलीले लिपुलेकबारे उठाएको विषय संसदबाट बाहिरिदै गर्दा उनले गरेको प्रतिबद्धतालाई समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । ओलीले चीन भ्रमण जानुअघि नै लिपुलेक विवादमा कुरा उठाउने भनेका थिए । 

नेपालले चीनद्वारा प्रस्तावित विश्वव्यापी विकास पहल, विश्वव्यापी सुरक्षा पहल र विश्वव्यापी सभ्यता पहललाई समर्थन गर्दछ, सांघाई सहयोग संगठनको भूमिकालाई महत्व दिन्छ, “साङ्घाई भावना“ लाई सक्रिय रूपमा समर्थन गर्दछ, र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चीनले अझ ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्दछ ।चीन भ्रमणका विभिन्न आयाम र पक्षहरुबारे चर्चा चलिरहेको बेला लिपुलेक प्रकरणमा विवाद, जसलिने कामदेखि विभिन्न कुरा सतहमा देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक प्रकरणमा प्रश्न गरेको भन्दै ओलीले नै एउटा पोस्टर सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, जननी जन्मभुमिश्च, स्वर्गदपी गरिएसी’ भन्दै राष्ट्रवादमा आफूलाई उभ्याउन खोजेका छन् । 

यसलाई एमाले नेता कार्यकर्ताहरुले व्यापक बनाइरहेका छन् । यता, प्रतिपक्षीदेखि केहिले भने ओलीले लिपुलेक प्रकरणमा कुरा उठाएको विषयमा पत्याउन नसकिने भन्दै चिनियाँ वक्तव्यलाई केन्द्रमा राखेका छन् । खैर, यो विवाद व्यापक बनेपनि यसमा केहि प्रश्न साना सुनिएपनि गम्भीर विषय पनि लुकेको भन्दै विरोध शुरु भएको छ । 

त्यो हो, चिनियाँ सुरक्षा प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गरेको भन्ने विषय । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले ओली–सीको भेटबारे जानकारी दिन जारी गरेको प्रेस वक्तव्यको अन्तिममा भनिएको छ, ’नेपालले चीनद्वारा प्रस्तावित विश्वव्यापी विकास पहल, विश्वव्यापी सुरक्षा पहल र विश्वव्यापी सभ्यता पहललाई समर्थन गर्दछ, सांघाई सहयोग संगठनको भूमिकालाई महत्व दिन्छ, “साङ्घाई भावना“ लाई सक्रिय रूपमा समर्थन गर्दछ, र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चीनले अझ ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्दछ।’ यसमा अन्य विषयलाई सामान्य रुपमा लिइएपनि विश्वव्यापी सुरक्षा पहल भन्ने शब्दमाथिको विमर्श भने व्यापक हुन थालेको छ । जसमा चीनले भन्दै आएका यी विषयको केहि सन्दर्भ र व्याख्या पहिले हेरौं । यसमा तीन विषय छन्, 

१. विश्वव्यापी विकास पहल

२. विश्वव्यापी सुरक्षा पहल 

३. विश्वव्यापी सभ्यता पहल

चीनले भन्दै आएको तीन विषयमा सुरक्षा पहल भन्ने विषयले नेपाल सुरक्षा छातामा प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको बुझाउने भन्दै विरोध गर्न थालिएको छ ।

के हो चिनियाँ विश्वव्यापी सुरक्षा पहल ?

सुरक्षा चुनौतिहरुको समाधान गर्न भन्दै चीनले २०२२ अप्रिल २१ मा बोआओ फोरम फर एसिया बार्षिक सम्मेलनमा प्रस्ताव गरेको एउटा महत्वकांक्षी योजना हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रस्ताव गरेको विश्वव्यापी सुरक्षा पहलले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वका मूल कारणहरूलाई हटाउने, विश्वव्यापी सुरक्षा शासनमा सुधार गर्ने, अस्थिर र परिवर्तनशील युगमा थप स्थिरता र निश्चितता ल्याउन संयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र विश्वमा दिगो शान्ति र विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको भन्ने गरिन्छ । 

यसमा प्रष्ट ढंगले सैन्य सहकार्यको विषय भने समावेश गरेको देखिन्न । तर, सीले यसको घोषणा गर्दा भनेका छन, ’विकासको पूर्वशर्त सुरक्षा हो। हामी मानवजाति एक अविभाज्य सुरक्षा समुदायमा बाँचिरहेका छौं।’ यसले सैन्यदेखि अन्य विषयमा सहकार्यको प्रष्ट संकेत भने गर्दछ । चुनौति र आशाले भरिएको युग भन्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अघि सारेको विश्वव्यापी सुरक्षा पहलमा स्थानीय शान्ति, क्षेत्रिय शान्तिदेखि विवाद समाधानका विषयमा वकालत गरिरहेको देखिन्छ । 

तर, यसले मूर्तरुप लिने गरि पछिल्लो समय चीनले यसलाई अघि सार्न खोजिरहेको छ । यतिबेला अमेरिका कर युद्धमा होमिन पुगेको छ भने विश्वव्यापी रुपमा जनसंख्या, अर्थतन्त्र र उपभोक्ताको बाहुल्य रहेको ग्लोबल साउथले यस्ता विषयमा नेतृत्व लिने गरि काम गर्न थालेका छन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीति र सुरक्षा चासो

नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने दाबी गर्छ । तर, नेपालले आफ्ना कुराहरुलाई यथावत राख्दै असंलग्न हुन भने सकेको देखिन्न । रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा गरेको मतदान होस वा बेलायत र भारतीय सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ति दिने कुरा नै किन नहोस्, नेपालको परराष्ट्र नीति सन्तुलित र धरातलमा टेक्न सकेको भने देखिन्न । तर, पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा समेत ठूलो विवाद र लम्बेतान तनावकाबीच नेपाल अघि बढेको स्थिति र अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा चिनियाँ विश्वव्यापी सुरक्षा पहलअन्तर्गत सहमत हुनुलाई पश्चिमा र नर्थको नजरले हेर्न थालिएको छ । जुन विषय दुबै घातक हुने  र नेपालको अहितमा समेत हुनसक्ने खतरा रहन्छ ।