काठमाडौं । विधान महाधिवेसन होमिएको नेकपा एमालेमा दुई कार्यकाल कार्यकारी, ७० वर्षे उमेरहद र पुर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सदस्यता जस्ता विषय विवादमा छन् । यी तीन वटै विषयमा पार्टीमा अधिकांश नेता एकमत देखिए पनि भण्डारी नजिकका नेताले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् । विहिबार एमाले नेता कर्ण थापाले संशोधन प्रस्ताव नै पेस गरेपछि विधान महाधिवेशनमा वारपार हुने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले दोस्रो विधान महाधिवेसनमा होमिदैछ । शुक्रबार विहान ११ बजे गोदावरी सनराईज हलमा अध्यक्ष ओलीले महाधिवेसनको भब्य उद्धघाटन गर्ने कार्यक्रम छ । विधान महाधिवेशनले पार्टीको आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्नेछ । 

महाधिवेसनमा सहभागी हुने देशभरका प्रतिनिधि काठामाडौँ केन्द्रीत भइसकेका छन् । दुई हजार २१ जना प्रतिनिधि र ३१७ जना आयोजक समिति गरी दुई हजार ३५० जना विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुँदैछन् । तर सक्रिय राजनीतिमा आएको घोषणा गरेकी पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले भने विधान अधिवेशनमा प्रवेश पाउने छैनन् । विधान अधिवेशनको पुर्वसन्ध्यामा विहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा नेता कार्यकर्ताहरुको जमघट देखिएको थियो ।  

पार्टी कार्यालयमा नेताहरुको उत्साह बढेपनि नेताहरुको अन्तरविराधका स्वर भने रोकिएका छैनन् । विशेषगरी एमालेमा 

–दुई कार्यकाल कार्यकारीको प्रावधान

–७० बर्षे उमेरहद 

र,
–पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण 

जस्ता विषय निकै पेचिलो बनिरहेको छ । यी तीन प्रावधानलाई यसअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले बहुमत सदस्यको एकस्वरमा हटाइसकेको भएपनि पार्टी भित्रका एकथरी नेताहरु असन्तुष्ट छन् । पार्टी उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले यसअघि केन्द्रीय समिति बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट गरिसकेका छन् । 

विहिबार सचिवालय बैठकअघि एमाले नेता कर्ण थापाले निर्णय सच्याउन र विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको माग राख्न पार्टी कार्यालय च्यासलमा संशोधन प्रस्ताव नै पेश गरेका थिए । अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरुले पार्टीको विधिविधानबारे गुणगान गाएपनि एमालेमा लोकतन्त्रको अन्त्य हुन खोजेको नेता थापाको आरोप छ । दुई पटक कार्यकारी, ७० बर्षे उमेरहद हटाउन नमिल्ने र विद्या भण्डारीको सदस्यता नविकरण हुनेपर्नेमा पनि भण्डारी समूहको जोड छ ।  

भण्डारी पक्षका नेताहरु विधान महाधवेसनबाटै वारपार गर्ने मुडमा पुगेपनि ओली पक्षका नेताहरु पेलेरै अघि बढ्ने देखिन्छन् । विवादको सतहमा आएको विषयलाई पार्टीले प्रक्रियागत रुपमै टुंग्याइसकेको उनीहरुको निष्कर्ष छ । 

उसो त एमालेको निति र विधि निर्माण गर्ने थलोका रुपमा विधान महाधिवेशनलाई लिने गरिन्छ । विधान महाधिवेशनबाट महाधिवेसनको टुंगो लगाउनुका साथै अन्तरविरोधलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ कार्यदिशा तयार गर्ने प्रचलन छ ।

मिसन ०८४ मा नजर राखेको एमाले पार्टीको विधान महाधिवेशन र महाधिवेशन सकेर पुर्ण रुपमा लागिपर्ने योजनामा छ । मिसन ०८४ मा देशकै प्रमुख शक्तिशाली दल बन्ने महत्वकांक्षा राखेको एमालेले विधान महाधिवेशनमा असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी समेटेर लैजान्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।