काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइएसँगै सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालहरुलाई सूचीकरणका लागि पटक पटक आह्वान गरे पनि अटेरी गरेपछि त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको हो । सरकारको यस्तो निर्णय लगत्तै मेटा लगायतका कम्पनीहरु दर्ता प्रक्रियामा आउने संकेत देखाएका छन् । विहीबारबाट नै दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने निर्णय कसरी कार्यान्वयन गरिँदै छ त ? 

झण्डै २ वर्षअघि २०८० कात्तिक २७ गते तत्कालित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । खासगरी टिकटकले सामाजिक सद्भाव विथोलेको आरोप लगाउँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । जतिबेला सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई ब्यवस्थित गर्ने निर्देशिका बनिसकेको थिएन । चिनियाँ कम्पनी टिकटक बन्दलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेका थिए । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब थेग्न तत्कालिन दाहाल सरकारलाई हम्मेहम्मे नै परेको थियो । 

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फकुवा हुन नौ महिना लाग्यो । प्रतिबन्धको ९ महिनापछि वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारले फुकुवा गरेको हो । प्रतिबन्धपछि टिकटकले नेपालमा दर्ता सूचीकरण पनि गर्यो । 

सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई ब्यवस्थित गर्न भन्दै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएपछि दर्ता सूचीकरणका लागि पटक पटक आह्वान गरे पनि मेटाकोे फेसबुक लगायतका दर्जनौ कम्पनीहरुले अटेरी गर्दै आएका छन् । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न २०७८ मंसिर १५ देखि सूचीकरणको आह्वान गरेको थियो । पटक पटक आग्रह गर्दा पनि अटेरी गरेपछि अन्तिम पटक सात दिनको समयअवधि दिएर सरकारले दर्ता सूचीकरणका लागि आह्वान गरेको थियो । 

उक्त समय अवधि बुधबार राती १२ बजे सकिएको हो । ती कम्पनीहरुहरु सम्पर्कमा समेत नआएर बेवास्ता गरेपछि विहीबार मन्त्री स्तरीय बैठकले नेपालमा दर्ता सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । 

सरकारको यस्तो निर्णयको विपक्षी दलहरुले भने आलोचना गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।  

कुन कुन सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता (सूचीकृत) भएका छैनन् त ? 

फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, लिंक्डइन, एक्स, म्यासेन्जर, स्न्याप च्याट, वी च्याट, थ्रेड, इमो, हाम्रो पात्रो, रेडिट, डिस्कर्ड, पिन्ट्रेष्ट, सिग्नल, सोल, कोरा, सम्ब्लर, क्लव हाउस, मास्टर डन, रम्बल, मि वी, मि भिके, लाइन, जालो । 

नामका समाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता सूचिकृत भएका छैनन् । अधिकांश सम्पर्कमा समेत आएका छैनन् । 

दर्ता सूचीकृत भएका सामाजिक सञ्जालहरुः 

टिकटक, भाइबर, निम्बुज, वी टक, पोपो लाइभ 

दर्ता सूचीकरणपछि टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने गरी नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सम्झौता गरेको छ भने भाइबर नेपालमा प्रतिनिधि राख्ने गरी सूचिकृत भएको छ । टेलिग्राम र ग्लोबल लिंक भने सूचीकरणका लागि निवेदन दिएर दर्ता प्रक्रियामा रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कस्तो छ दर्ता सूचीकरणको प्रक्रिया ? 

-    सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनी वा व्यक्तिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निर्देशिकाको अनुसूची–१ अनुसारको ढाँचामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने । 

-   निवेदनसँगै कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, सञ्जालको विवरण, सम्पर्क बिन्दुको जानकारी लगायतका आवश्यक कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्ने । 

-  सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले नेपालभित्र एक सम्पर्क बिन्दु, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालना निगरानी अधिकारी तोक्नुपर्ने ।

-  नेपालमा कार्यालय नभएका प्लेटफर्मले निर्देशिका जारी भएको ३ महिनाभित्रै सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

-   निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालित सामाजिक सञ्जालहरूले ३ महिनाभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने र नयाँ सञ्जालहरूले सञ्चालनपूर्व नै सूचीकरण गर्नुपर्ने 
उल्लेख छ । 

तर निर्देशिका प्रारम्भ हुनु अघिदेखिकै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु कानूनी प्रक्रियामा नआएर सरकारको आग्रहलाई समेत लत्याउँदै आएका छन् । सरकारले पटक पटक गरेको आग्रह बेवास्ता गर्दै आएको मेटा कम्पनीले पछिल्लो पटक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको कन्टेन्ट मोनिटाइजको लागि नेपाललाई समेत सुविधा दिएको छ । 

सूचीकरण प्रक्रियामा नआएका सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय दबाब आउने भएकाले कार्यान्वयनको चुनौति पनि उत्तिकै छ । यसअघि टिकटक प्रतिबन्ध लगाउँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तातले भीपीएन प्रयोग गरेर पनि टिकटक चलाएका थिए । जसले गर्दा डाटा चोरीको सम्भावना प्रवल रहन्छ । सूचीकरण नभएका प्लेटफर्मलाई बन्द गर्न सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । 

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको प्रयोगबाट स्वरोजगारमुलक मिडियाहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस्ता प्लेटफर्म बन्द हुँदा स्टार्टअफ कम्पनीहरु निकै ठूलो जोखिममा पर्ने अववस्था रहन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु बन्द गरिँदा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुकै ब्याण्डविथ खपत घटेर अर्बौ घाटा हुने देखिन्छ ।