काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन चलिरहेको छ । विधान महाधिवेशनमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदनमाथिको छलफल र विभिन्न विषयमा बहस चल्नेछ । नेपाली विशेषताको समाजवाद भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनले एमालेमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरिरहेको बेला पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने सदस्यताको याचनासहितको पर्चा बाँडेकी छन् । के एमालेले विधान महाधिवेशनबाट बाटो फेर्दै विद्यादेवी भण्डारीको उपादेयता र मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादमाथिको नयाँ मार्ग पहिचान गर्न खोजेको हो ? 

च्यासलले मेरो सदस्यतामाथि प्रश्न उठायो, म पहिलेदेखि नै एमालेको क्याडर हुँ । विद्यादेवी भण्डारीले पोखेको दुखेसो हो यो । भण्डारीले राजनीतिक सक्रियता बढाउदै मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को रक्षा गर्ने र यसको विकास गर्ने भन्दै तत्कालीन समयमा मदन भण्डारीले चुनाव प्रचारका लागि लिएको घर अहिले पुनः भाडामा लिइसकेकी छन् । 

अर्को वर्ष आउने मदन भण्डारीको जन्मजयन्ती मनाउन अहिलेदेखि नै कार्यालय खोलिएको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमालेको विधान महाधिवेशनमा पनि यो विषयमा बहस नहुने प्रष्ट पारेका छन् । ओलीले अनावश्यक रुपले विवाद झिक्न खोजिएको भन्दै विधान संशोधनसंग सम्बन्धित नरहेका विषयमा छलफल नहुने भनिसकेका छन् । 

पार्टी कमिटीले अन्य फोरममा छलफल हुँदै जाने भनेका ओलीले विद्यादेवी भण्डारीमाथि निर्ममता पोखेकै बेला महाधिवेशन हलबाहिर भने भण्डारीले पार्टी सदस्यताका लागि गरेको याचना पत्र धमाधम बाँडिरहेको स्थिति छ । विधान महाधिवेशनको संवेदनशीलतामा समेत एमालेले कडाई गर्ने भएको छ । महाधिवेशनमा अनुमतिबिना अडियो, भिडियो रेकर्डलाई समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । 

विधान महाधिवेशनमा नेताहरुलाई बोल्न दिनेदेखि कर्ण थापाको फरक मतले समेत स्थान पाउने भनेको एमालेले अडियो, भिडियो रेकर्ड भने प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । एमालेले विद्यादेवी भण्डारीको विषयलाई कस्दै लगेपछि कार्यक्रम स्थलबाहिर भने धमाधम विद्यादेवीको याचनापत्र बाँडिएको छ । भण्डारीले चर्को आक्रोश पोख्दै आफ्नो सदस्यता रहनुपर्ने र यसका निम्ति आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

ओलीले तय गरेको बाटो के ?

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्दै आएको एमालेले एक्कासी मार्ग परिवर्तनको संकेत गरिरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अघि सारेको नेपाली विशेषताको समाजवादले जबजलाई विस्थापन गर्न खोजेको संकेत गरेको छ । ओलीले वर्ग विश्लेषणदेखि नेपाली विशेषताको समाजवादमा जान संविधानमा उल्लेख गरेको विषयलाई समेत स्थान दिएका छन् । 

ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘नेपाली समाजको विशेषताको रूपमा रहेको बहुलता र विविधतालाई समाजवादी राज्यप्रणालीमा सामञ्जस्यका साथ अगाडि बढाइनेछ। एकरुपतामा एकता होइन, विविधतामा एकतालाई प्रवर्धन गरिनेछ।’

जबजलाई काउन्टर दिने गरि ओलीले नेपाली विशेषताको समाजवादलाई अघी सार्दै नेपाललाई समृद्ध पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारालाई समेत ओलीले प्राथमिकता दिदै आएका छन् । राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वाभिमान, पहिचान र स्वाधीनताको रक्षा र विकासलाई नविनतम ब्याख्या गर्दै ओलीले  भनेका छन्,  ‘नेपाली विशेषताको समाजवादको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो– यसले लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्यमान्यताहरुलाई आत्सात् गर्नेछ । संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, शक्ति पृथकीकरण र आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयहरू राज्यसञ्चालनका अभिन्न विषय हुनेछन्। दलहरूको बिचको प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित गरिनेछ। जनताको अभिमतबाट मात्रै शासन सञ्चालन गर्ने, अनिर्वाचित सत्ता नहुने कुराको प्रत्याभूति गरिनेछ।’

ओलीले वर्ग विश्लेषण गर्दै निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग,  उच्च वर्ग विभाजन गरेका छन् ।  जसमा निम्न वर्गको आर्थिक आय प्रायः रु. १.५ लाखभन्दा कम भएको, मध्यम वर्गमा वार्षिक आय करिब रु. १.५–५ लाख हुने, उच्च वर्गमा वार्षिक आय रु. ५ लाखभन्दा माथि भएकालाई आधार मानिएको छ।

ओलीले यसरी जबजलाई काउन्टर दिने संकेत गरेका छन् । जबजको प्रखर वक्ता र समर्थक रहेका ओलीले विद्यादेवी भण्डारीले गरेको सदस्यता क्रान्तिमा आक्रोशित मात्रै देखिन पुगेका छैनन्, जबजलाई अब पन्छाएर आफू अघि बढ्ने गरि समेत राजनीतिक दृष्टीकोण सार्वजनिक गरेका छन् । यसले पनि विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता याचना र उनको उपादेयतामाथि गम्भीर प्रश्न र संकट सिर्जना गर्न खोजिएको भन्न थालिएको छ ।