काठमाडौं । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार औपचारिक एजेन्डाभन्दा बढी असहमति नियन्त्रणको घटनाले चर्चा बटुल्यो । एमाले भित्र नेतृत्व, नीति र संगठनको सन्तुलन गम्भीर रूपमा चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पार्टीको शक्ति, निर्णय प्रक्रिया र भविष्यको रणनीति अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि अत्याधिक केन्द्रीकृत हुँदै जाँदा एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र मात्र कमजोर भएको छैन बरु संगठनात्मक अस्तित्वमै खतरा उत्पन्न भएको छ । 

शनिबार, ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हल प्रतिनिधिहरूले खचाखच भरिएको थियो । एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन सुरु हुँदै गर्दा एकजना नेता बाक्लो भीडबीच शान्त तर दृढ भावका साथ अगाडि उठे । उनी थिए स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा । थापाको धारणा खासै रहस्यमय थिएन । तर, ओलीले रोकिदिए । 

यसरी, एमालेमा आन्तरिक आलोचना उठाउने परम्परा कमजोर हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय प्रतिको असहमति व्यक्त गर्ने नेताहरुलाई पार्टीविरोधी, शत्रुका एजेन्ट वा विघटनकारी भन्दै पन्छ्याउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले आलोचनात्मक बहस गर्ने संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको छ । तर, एमालेका नेताहरू फरक स्वर दवाउने भन्दा पनि मर्यादित बनाउन खोजिएको दाबी गर्छन् । 

विधान महाधिवेशन : प्रक्रियाको आवरण

विधान महाधिवेशन एमालेका लागि ठूलो संगठनात्मक अभ्यास हो । प्रतिनिधिहरूलाई प्रदेश, उपत्यका विशेष संरचना र केन्द्रीय निकायका आधारमा १० वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ । राजनीतिक, सांगठनिक, विधान संशोधनदेखि विभिन्न आयोगसम्मका प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेका छन् । प्रत्येक समूहले लिखित प्रतिवेदन तयार गरी आइतबार बन्दशत्रमा प्रस्तुत गर्नेछ । सैद्धान्तिक रूपमा यो प्रक्रियाले फरक मतलाई समेट्ने अवसर दिन्छ । तर व्यवहारमा भने यो ‘फिल्टर’ हो । असहमति पार्टी सभामा प्रत्यक्ष सुन्न पाइँदैन बरु कागजी प्रतिवेदनमार्फत सीमित हुने देखिन्छ । 

ओलीकै वरिपरि विधान महाधिवेशन

विधान महाधिवेशनको समग्र माहोल हेर्दा सबै कुरा अध्यक्ष ओलीकै वरिपरि घुम्छ ।

–    प्रतिवेदन कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने शैली पनि ओलीकै निगरानीमा ।

–    कार्यसूची कहिले, कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्णय पनि ओलीकै हातमा ।

–    फरक मतलाई हलमै राख्न दिने कि नदिने भन्ने अधिकार पनि ओलीकै ।

–    विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति के गर्ने भन्ने निर्णय पनि ओलीकै । 

वैचारिक बहसको अभाव

एमाले पहिले वैचारिक बहसमा धनी भन्ने पार्टीका रूपमा चिनिन्थ्यो । तर हालको अवस्थामा वैचारिक बहसभन्दा व्यक्तिगत वफादारीलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति बढेको छ । ‘ओली नजिक’ वा ‘ओली टाढा’ भन्ने आधारमा नेताको मूल्याङ्कन हुन थालेपछि पार्टीभित्र विचार, नीति र संगठनात्मक दिशा गौण बन्दै गएको छ । 

पार्टीमा देखिएको यस प्रकारको केन्द्रीकरणले संगठनात्मक सुदृढता कमजोर बनाइरहेको  छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको संरचनामा सशक्त नेतृत्व उत्पादन गर्ने वातावरण खस्कँदै गएको छ । पार्टीभित्र नयाँ पुस्ताको उदय अवरुद्ध भएको छ भने पुराना नेताहरू पनि असहज अवस्थामा धकेलिएका छन् ।

यसरी ओली एमाले भित्र ‘निर्णायक’ मात्र नभई ‘नियन्त्रणकारी’ नेताका रूपमा पनि चित्रित हुँदै आएका छन् । तर, ओलीका समर्थकहरू उनीबिनाको एमाले कल्पना नै गर्न सक्दैनन् । 

तर, आलोचकहरू भने ओली असहमति सहन सक्दैनन् र प्रक्रियाको आडमा उनले फरक स्वरलाई दबाउँछन्  भन्ने मत राख्छन् । 

विद्यादेवी भण्डारी : पुनरागमनको प्रश्न

विधान महाधिवेशनको औपचारिक कार्यसूचीमा नभए पनि प्रतिनिधिहरूबीच धेरै छलफल भएको मुद्दा हो, विद्यादेवी भण्डारी । एक समय एमालेकी प्रभावशाली नेतृ, एमालेकी महिला संगठनलाई बलियो बनाउने अभियन्ता, अनि देशकी पहिलो महिला राष्ट्रपति । यसकारण पनि भण्डारीलाई प्रतिबन्ध लगाउनु एमालेकै लागि घाटा हुन्छ भन्ने मत पनि छ । अर्कोतर्फ एमालेले उनको आवश्यकता महशुस नगरेको भनाईहरू पनि छन् । 

आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षण

एमाले आफैंलाई लामो समयदेखि ‘संगठित र अनुशासित’ पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर यो अनुशासन कतिपटक ‘लोकतन्त्रको क्षति’को रूपमा देखिएको छ । विधान महाधिवेशनमा असहमति राख्ने औपचारिक अवसर भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई खुला बहस बन्न दिइएन । 

फरक मतलाई हलमा राख्न रोक्नु एमाले भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको संकेत हो । ओली एमालेलाई ‘संगठनको पार्टी’ भन्दा बढी ‘व्यक्तिगत नेतृत्वको पार्टी’ बनाउँदै लगिरहेका छन् भने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ ।  विधान महाधिवेशन एमालेका लागि ‘आत्मावलोकन’को अवसर हो । तर, के यो अवसरलाई एमालेले वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यासमा परिणत गर्छ ? शंका छ ।

अन्ततः विधान महाधिवेशनले जे निर्णय गरे पनि त्योसामूहिक इच्छाभन्दा ओलीको दृष्टिकोणकै विस्तार हुने सम्भावना बढी छ । विधान महाधिवेशनले अन्ततः संगठनलाई सुदृढ पार्छ वा ओलीलाई अझै बलियो बनाउँछ ? यो आइतबारको बन्दशत्रले देखाउनेछ । तर हालसम्मको संकेत भने भित्र असहमति भन्दा पनि ओलीको ‘एकमत’लाई नै प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने स्पष्ट छ ।