काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाशीश सुशीला कार्की नियुक्त भएपछि अबको निकास के ? प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । निर्वाचनको म्याण्डेटसहित गठित सरकारले के गर्ला ? 

राजनीतिक रुपमा दलहरुले दिने चुनौतिको सामना कसरी गरिएला ? यस्ता प्रश्नकाबीच अन्तरिम सरकारको परीक्षा शुरु भएको छ । यता, विघटित प्रतिनिधिसभाका विभिन्न ८ दलले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनस्र्थापनाको माग गरेका छन् । 

दुई दिने जेनजी आन्दोलनका कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । ओलीले राजनीतिक निकासका लागि भन्दै पदबाट राजीनामा दिएपछि नागरिक सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीलाई प्रधानमान्त्री नियुक्त गरिएपछि अहिले यो सरकारले कसरी काम गर्ला ? 

अन्तरिम सरकारले चुनाव बनाउनेबाहेक के गर्न सक्छ ? यस्ता तमाम विषयमा मानिसहरुले चासो राखिरहेका छन् । अन्तरिम सरकारको गठन आगामी ६ महिनामा चुनाव गराउने कार्यादेश नियुक्तिमै तोकिएको छ । यसले पनि फागुन २१ को समयसीमाभन्दा पर जाने छुट कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई छैन् । तर, के तोकिएको समयभित्रै निर्वाचन होला ?

जेनजी आन्दोलन पश्चात बनेको सरकारको वैधताको सवालमा प्रश्न उठ्ने र न्यायपालिकाले निरुपण गर्ने स्थिति बन्ला ? तमाम प्रश्न, चासो र शंकाहरु छन् ।

सरकारको वैधताको सवाल

आन्दोलनपछि बन्ने सरकारको वैधताको सवाल विद्रोहसंग जोडिने भएकाले सामान्यतया नउठ्न सक्छ । तर, अदालतमा यो विवाद प्रवेश गरेमा भने अन्योलता सिर्जना हुनेछ । 

संसदभित्रबाटै सरकार गठन हुनुपर्ने आवाजकाबीच प्रधानमन्त्रीमा शुशीला कार्कीको नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नहुनु र निर्वाचनको घोषणादेखि सपथमा संविधान बमोजिम हुनुले नेपालको संविधानमाथि क्षति भएपनि मृत अवस्थामा पुगेको स्थिति छैन् । 

जेनजी आन्दोलनमा सहभागीहरुले पनि संविधान स्वीकार गर्दै अघि बढेको स्थितिमा अब नियुक्ति प्रक्रियाको वैधता पनि प्रश्न उठ्न सक्ने आंकलन गरिएको छ । 

राजनीतिक दलहरुले पनि प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई लिएर प्रश्न गरेका छन् । दलका प्रमुख सचेतकहरुले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता हुनुपर्ने भनेका छन् । यसले द्वन्द्ध निम्त्याउन सक्ने खतरा समेत बढ्न थालेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई पहिलो सर्त मानेका जेनजीहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिपश्चात मात्रै विघटन सिफारिस भएकाले यो विषयको चासो बढेको छ । उसोतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कार्कीलाई नियुक्त गर्दा संविधानको धारा नटेकेपनि धारा ६१ लाई लिएर नियुक्त गरेको छनक भने दिएका छन् ।

अन्तरिम सरकारले के गर्नुपर्छ ?

अन्तरिम सरकार भनेको निर्वाचन प्रयोजनार्थ नै हुने गर्छ । महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका निर्णय प्रायः यस्तो सरकारले लिने गरेको प्रचलन विश्वभर नै देखिन्न । तर, सामान्यतया आन्दोलनपश्चात बनेको सरकार भएकाले यसले केहि अधिकारको प्रयोग गर्दै छानविन आयोगदेखि संवैधानिक रिक्तताको भने परिपूर्ति गर्नेछ । तर, राष्ट्रियसभा जिवित नै हुने भएकाले सरकारको कामलाई अब राष्ट्रियसभाले निगरानी गर्नेछ । जसमा नागरिक सरकारकोतर्फबाट प्रतिनिधित्व नभको राष्ट्रियसभाले चेक इन ब्यालेन्सको स्थिति नअपनाए तनावको संकेत समेत देखा पर्ने खतरा रहन्छ । 

अन्तरिम सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण, पीडितलाई राहत तथा पुनस्र्थापना, सार्वजनिक सम्पतिमाथि तोडफोड गर्नेमाथि प्रभावकारी कारबाही, आन्दोलनमा भएको हिंसाको निष्पक्ष छानविन तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रबावकारी आयोग गठनको काम प्रमुख दायित्व हुनेछ । तर, योभन्दा बाहिर गएर यो सरकारले अन्य काम गर्न भने सक्ने स्थिति छैन् । राजनीतिक दलहरुको समेत विश्वास जित्दै काम गर्नुपर्ने भएकाले पनि चुनौति उत्तिकै पेचिला छन् ।